आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट ल्यायो । अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले बजेट सार्वजनिक गर्नु अगावै सरकारकै जलस्रोत, सिंचाइ तथा खानेपानीमन्त्री हरिणशरण आचार्यले आफ्नो मन्त्रालयलाई कम बजेट दिइएको भन्दै आपत्ति जनाए । सामान्यतयाः बजेटको सिलिङबारे अर्थमन्त्रीबाहेक कसैले पनि जानकारी राख्दैन । तर, मन्त्री आचार्यले आउँदै गरेको बजेटको अंकसहित आफ्नो मन्त्रालयलाई विनियोजित बजेटबारे संचारमाध्यमलाई जानकारी दिए । उनको असन्तुष्टिपछि पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आयो ।
बजेट आएसँगै पुनः गण्डकी प्रदेश सरकारभित्र देखिएको अन्तरविरोध सतहमा आएको छ । अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेका िविषयहरु समावेश नगरि बजेट ल्याएको र कतिपय विषयमा मुख्यमन्त्रीको निर्देशनसमेत नमानेको भन्दै सत्ता गठबन्धनको मुख्य दल नेपाली कांग्रेसले विरोध जनाएको छ । विरोधकै कारण बजेटमाथिको छलफल अनिश्चित बनेको छ । सबै दलका संसदीय दलको बैठक बसिरहेको छ । अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्ने वा उनलाई सच्चिन बाध्यपार्ने भन्नेसम्मका कुराहरु उठिरहेका छन् । अर्थमन्त्री माओवादीको तर्फबाट सरकारमा छन् । अर्थमन्त्रीको कतिपय निर्णयहरुमा माओवादी केन्द्रकै सांसदहरु सहमत नभएको सार्वजनिक भएको छ । केन्द्रमाजस्तै प्रदेशमा पनि अर्थमन्त्री बेलगाम बनेको आरोपको पटाक्षेप कसरी हुन्छ, स्पष्ट छैन तर यसले सत्ता गठबन्धन बाध्यताको उपजमात्रै भएको र मनोमालिन्य चुलिएको संकेत गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यहरुको मुख्यमन्त्रीप्रति वफादार हुनुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेका निर्णयहरु कार्यान्वनय गर्नु मन्त्रीहरुको दायित्व रहन्छ । जसरी अर्थमन्त्रीले बजेटका केही विषयहरु हेरफेर गरेको बाहिर आएको छ, त्यसलाई सही संसदीय परम्परा मान्न सकिँदैन । हो, मन्त्रिपरिषद् जनताप्रति वफादार हुनुपर्छ । बजेट तथा अन्य कार्यक्रमहरु जनपक्षीय हुनुपर्छ । तर, एकलौटी गर्ने प्रवृत्तिलाई भने राम्रो मान्न सकिँदैन । सत्तापक्षीय सांसदहरुलाई ५/५ करोड रकम दिने विषय सही थियो कि थिएन, बहस गर्न सकिएला । स्रोतको सुनिश्चितता छ कि छैन भन्ने विषयलाई पनि तपशिलमा राख्न मिल्ला तर सिंगो मन्त्रिपरिषद्लाई बाइपास गर्नु अराजकता वा एक्लै अगाडि बढ्ने प्रवृत्तिको रुपमा अथ्र्याउन सकिन्छ । मन्त्रीले जे गरेका छन् र जसरी विषय बाहिर आएको छ, त्यसमा सुधार हुनुपर्छ । गठबन्धनकारी दलमा सामान्य सहमति कायम गर्नु नै पर्छ । त्यस्तोमा मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्न छाड्नुपर्छ । सहमति कायम गर्दै अगाडि बढ्दै सबैको भलो हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । संसदीय परम्परालाई कमजोर तुल्याउने काम कसैबाट हुनुहुँदैन । बजेटमाथिको छलफल नै रोकिएको छ, यसलाई अविलम्ब सुचारु गर्नुपर्छ ।
