अघिल्लो पटकका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले सबै नराम्रो गरेनन् । आलोचनाकै बीच पनि बितेका ५ वर्षमा जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय तहको औचित्य पुष्टि गरे । खासगरि कोभिडको समयमा उनीहरुले देखाएको सक्रियताले धेरैको ज्यान बचाउने काम ग¥यो । नजिकको सरकार भएको उनीहरुले प्रमाणित गरे ।
तर। केही हर्कतका कारण उनीहरु आलोचित भए । सम्मान मोहले पिर्के सलामी खाँदै हिँड्ने, कर्मचारीमाथि हातपात गर्ने, नीति नियमको उल्लङ्घन गर्ने तथा भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनेसम्मका कामहरु उनीहरुबाट भए । संघीयताको जग बलियो बनाउनुपर्ने दायित्व बोकेका उनीहरुले गरेका कृत्यहरुले त्यो जग नै कमजोर बनाउने काम ग¥यो । नीति नियम नबुझ्नु,अधिकारको उपयोग गर्न नसक्नु उनीहरुकै कमजोरी थियो । प्राकृतिक स्रोतको दोहन, आफै ठेकेदार बन्ने कार्यमा पनि केही जनप्रतिनिधिहरु लिप्त भए । तीमध्ये केहीलाई कानूनले दण्डित ग¥यो, केहीलाई जनताले सजाय दिए ।
अहिले पुनः जनप्रतिनिधिहरु आएका छन् । उनीहरुसँग जोश र जाँगर त छ । जनतासामु गरिएका वाचाहरु पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पनि काँधमै छ । यस्तोमा जनप्रतिनिधिहरुले हिजो गरेका हर्कतहरु दोहो¥याउनु हुँदैन । आफूभन्दा माथि कानून छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ, जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर निर्णय गर्नुपर्छ । दिगो विकासको लक्ष्यमा अर्जुनदृष्टि लगाउँदै परिणाममुखी काम गर्नुपर्छ । अन्यथा जनताले गर्ने सजायबाट उनीहरुले उन्मुक्ति पाउने छैनन् । जनताबाट हुने सजायले राजनीतिमा फेरि उठ्नै नसक्ने गरी धला परिन्छ भन्ने हेक्का राखेमात्रै पनि धेरै परिणाममुखी काम सम्पादन हुन्छन् भन्ने जनप्रतिनिधि स्वयंल बुझ्नु जरुरी छ ।
