असार लागेपछि धेरै ठाउँमा बाढी पहिरोको जोखिम देखिन थालेको छ । बागलुङको गलकोटमा त यस अघिनै करोडौंका संरचना बगेका छन् । बाढी पहिरोमा पशुचौपाया समेत मरे । मानिसका घर गोठ भत्केर बिस्थापित जीवन बिताउनपर्ने बाध्यता भैसकेको छ । कतिपयलाई नगरपालिकाले आश्रय दिएको छ । राहत पनि दियो । मनसुनको शुरुवातमै भएका यस्ता घटनाले बर्षातभर धेरै घटना हुन सक्ने देखिन्छ ।
प्रकोप व्यवस्थापनमा हाम्रा स्थानीय तह, प्रदेश र संघिय सरकार तथा ती सरकारी कार्यालयको तयारी समेत खासै देखिंदैन । त्यसैले धेरै घटनामा जनताले आँफै सास्ती खेप्नुपर्ने, आँफै सुरक्षित बन्नुपर्ने अबस्था छ । त्यसो त स्थानीय तहमा बिपत व्यवस्थापन ऐन नियम नबनेका होइनन् । जिल्ला स्तरमा बिपत प्रतिकार्य योजना समेत छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा खोजी उद्दार गर्ने बिपत व्यवस्थापन समितिपनि छ । बेला बेला सेना, प्रहरीले नमूना घटना अभ्यासको पनि प्रयास गर्छन् । तर जब घटना हुन्छन् त्यसपछि जनताहरु पीडित बनेका छन् ।
दुइ बर्ष अघिको ढोरपाटन बाढीपहिरो घटना होस्, जैमिनीमा घटेका घटना होउन वा अन्य क्षेत्रका सबै घटना पीडितले अझै राज्यको राहत पाउन सकेका छैनन् । तत्काल जनताले आर्थिक सहयोग गर्दा समेत एकद्वार भनेर रोक्ने स्थानीय तह देखि सरकारी संयन्त्रले पीडितको घर बनाउन कार्यविधिगत समस्या देखाएर रोकिनु दुर्भाग्य हो । राज्यको नजरमा के छ त्यो स्पष्ट छैन, तर तीन बर्षदेखि पीडितहरु खुला अकासमा बस्ने, छिमेकीको घरमा आश्रय लिएर बस्ने तथा बालबालिका पढाउन नसक्ने देखि भोकानाङगा बन्नुपर्ने अबस्थाबारे केही थाहा नहुनु बिडम्बना हो । राज्यले नागरिकको दुःख देख्नुको साटो देखेर पनि आँखा चिम्लने प्रवृत्तिले नेपालमा आइपर्ने बिपत सबै आम नागरिकको दुःखकालागि मात्रै भएका छन् ।
नागरिकलाई बिपत पर्दा राज्य छ भन्ने आभास समेत नभएपछि धेरै घटना पीडितहरु पलायन बन्ने, गाउँ छाडेर हिड्ने र राहत नपाउने अबस्था छ । राज्यकै लापरबाहीले हुने यस्ता घटनाले पीडितहरुले भोकै मर्नुपर्ने, बर्षौदेखिको थातथलो छाडेर हिड्नुपर्ने बाध्यता छ । तत्काल हेलिकोप्टर लिएर घटनास्थलमा हेर्न जाने मन्त्री र नेताहरुले जनताको व्यवस्थापनमा कत्तिपनि चासो नराखेको देखिन्छ । पीडितकालागि पुरा गर्नै नसक्ने मापदण्ड बनाएर राहत लिनबाट बन्चित गर्ने प्रवृत्ति पनि छ । जतिसक्यो सहज वातावरण बनाएर पीडितलाई घर बनाउने र पुनस्थापित हुने अबस्था सिर्जना गर्न सके जनताले राज्य भएको अनुभूति गर्न सक्छन् ।
फेरीपनि मनसुन समय शुरु भएको छ । आगामी बर्षपनि यस्तै घटना नहोलान भन्न सकिंदैन । भोली हुने पीडितहरुपनि फेरी बिस्थापित गर्ने, राज्यको अभिभावकत्वबाट वञ्चित गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिने संभावना बढी छ । त्यसैले समयमा राज्यलाई उत्तरदायी बनाउने काम गर्न जरुरी छ । नजिकको सरकार भएकोले स्थानीय तहले विश्वासमा लिएर तत्काल राहत दिनुपर्छ । संघिय र प्रदेशबाटपनि समयमा राहत उपलब्ध गराउने काममा सहजीकरण गर्नुपर्छ । ता की भोलीका दिनमा कुनै प्रकोपबाट आम नागरिक बिस्थापित हुने, गाउँसमाजबाट पलायन हुने अबस्था नआओस् । यस्तो क्रम बढ्दै गयो भने ग्रामीण बस्ती रित्तो हुने खतरा पनि देखिएको छ । जनतानै नभए स्थानीय सरकारको कुनै महत्व समेत रहँदैन भन्ने हेक्का समयमै राख्ने की ?
