नेपाल सरकारले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसीप प्रोगाम (एसपीपी) बाट अलग हुने निर्णय गरेको छ । चौतर्फी दवावपछि सरकारले यो निर्णय लिएको हो । सरकारका प्रवक्ता संचारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले एसपीपीबाट अलग हुने निर्णय लिए पनि पञ्चशीलको सिद्धान्त र असलंग्न नीति अनुसार सबै देशहरुसँग सम्बन्ध अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिएका छन् । उनले एसपीपीबाट हात झिके पनि अमेरिकासँग तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध नहोस् भन्ने चाहनाले यो अभिव्यक्ति दिएको बुझ्न गाह्रो छैन । तर,नेपाललाई एसपीपीमा सामेल गरिसकेको अमेरिकालाई के जवाफ दिएर मनाउने भन्नेबारे भने नेपालले तयारी गरिसकेको छैन । एसपीपी नेपाली सेनासँग गरिने सहकार्य हो र यो कार्यक्रमलाई पछिल्लो समय अमेरिकाले इण्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) अन्तर्गत संचालन गरिरहेको भन्दै आलोचना भएपछि नेपाल पछि हटे पनि यो प्रकरणमा पुनः चुकेको छ ।
नेपाल भौगोलिक रुपले अति संवेदनशील अवस्थामा छ । दुई छिमेकी भारत र चीनबीच रहेको नेपालको भूमिबाट आफू प्रतिकूल कुनै गतिविधि नहुन् भन्नेमा दुबै देश सतर्क छन् । उनीहरुले त्यही रणनीतिअन्तर्गत नेपालमा कुटनीतिक सक्रियता बढाएकोमा पनि विवाद छैन । अमेरिका पनि यो भूमिमा प्रभाव विस्तार गर्न चाहन्छ । शक्तिराष्ट्रहरु आफूलाई पायक पर्ने भूमिलाई यो वा त्यो बहानामा प्रयोग गर्न खोज्छन् । शक्तिराष्ट्रहरुको प्रवेशले त्यो देशको अस्तित्व र व्यवस्था के हुन्छ भन्नेमा उनीहरुलाई मतलव हुँदैन । हालको युक्रेनदेखि इराकसम्मले त्यही देखाएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले आफ्नो भूराजनीतिक संवेदनशीलताको ख्याल आफै राख्नुपर्छ । आफै सो सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुने पत्र लेख्ने अनि पछि हुन्न भन्नेजस्तो केटाकेटीपन देखाउनु हुँदैन । यो पटक पनि नेपाल कुटनीतिक दक्षतामा चुकेको छ । नेपाली सेनाले नै आवेदन दिने अनि विरोध हुनासाथ यो काम मैले गरेको हैन भनेर उम्कने प्रवृत्तिले देशभित्र यो वा त्यो समूहको नाक जोगाउला तर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको इज्जत बर्बाद हुन्छ । धेरै बिग्रिसकेको छ । विदेशीले नपाललाई हियाउन र हेप्न थालिसकेका छन् । यसप्रति देश संवेदनशील हुनुपर्छ । राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा सबैको चासो हो । देशको इज्जत गुम्दा सबैको गुम्ने हो । त्यसैले यस्तो विषयमा दलहरुबीच साझा सहमति र धारणा बन्नुपर्छ । कुटनीतिलाई खेलाँची ठान्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ ।
