बागलुङ/ जिल्लाको जैमिनी नगरपालिकाले बाँझो जग्गाको उपयोगितामार्फत रोजगारी सिर्जना हुने कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । ‘बाँझो जग्गाको उपयोगिता, रोजगारीको सुनिश्चितता’ भन्ने नाराका साथ बाँझो रहेको जग्गालाई उचित व्यवस्थापन गर्दै रोजगारी सिर्जना हुनेखालका कार्यक्रम ल्याउने नीति नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको हो ।

बाँझो जग्गा एकिकृत गरि मसला बाली विकास तथा घाँस विकास कार्यक्रम सचालन गरिने नगर प्रमुख नरबहादुर पुनले बताए । घाँस बालीले पशुपालन गर्ने किसानलाई सहयोग गर्ने र मासु तथा दुधको उत्पादन बृद्धि हुँदा रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा युवाहरु संलग्न हुने उनको विश्वास छ ।

आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नगर प्रमुख पुनले बाँझो जग्गाको उपयोग गर्ने नीति सार्वजनिक गरेका हुन् । बाँझो जग्गामा स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने रैथाने उत्पादन प्रवर्द्धन र स्थानीय कुखुरापालन व्यवसायलाई थप प्राथमिकता दिइने नीति लिइने उनले बताए । कृषि क्षेत्रको विकासको लागि गत वर्षदेखि नै सुरु गरिएका कृषिबाट समृद्धि तथा कृषिबाट गरिबी निवारण जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईने उल्लेख छ । उत्पादनलाई जोड दिँदै आत्मनिर्भर जैमिनीबासी बनाउन कृषि उत्पादनसँग जोडिएका बिभिन्न कार्यक्रमहरु प्राथमिकतामा राखेर सार्वजनिक गरिएको हो ।

आर्थिक विकासको पहिलो सूचक कृषि बनाएको नगरपालिकाले ‘कृषकसँग नगरपालिका कार्यक्रम’ सञ्चालन गरेर पशुपंक्षीपालक कृषकलाई अनुदान दिने नीति लिएको छ । नगरपालिकाले कृषि मजदुर परिचालन गरि कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य उत्पादन बढाउने कार्यक्रम बनाएको छ । ‘मूल्यमा आधारित कृषि नीतिलाई व्यबहारमा ल्याउन जैविक खेती प्रणालीमा आवद्द भएका कृषक एवं असल कृषि अभ्यासमा आवद्द कृषकलाई पुरस्कृत गर्दै जाने नीति लिइनेछ’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ‘कृषकहरुको बालीवस्तु आकस्मिक प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य कारणले क्षति भएमा कृषक राहत कोष स्थापना गरिने छ ।’

नगरपालिकाले सामाजिक सांस्कृतिक तथा सेवामुलक कार्यमा स्थानिय समुदायको सिर्जनसिलताको प्रर्बधन र परिचालन गरि नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका विविध मूर्त तथा अमूर्त कला तथा संस्कृतिको संरक्षण दोस्रो प्राथमिकतामा राखेको छ ।

जैमिनीले आर्थिक विकासका लागि अर्थ, उद्योग तथा बाणिज्य क्षेत्रलाई तेस्रो प्राथमिकतामा राखेको छ । नगरपालिकामा उद्योगग्राम स्थापनाको लागि सम्भाव्य क्षेत्रको पहिचान गरि उद्योगहरुको प्रवर्द्धन गर्ने र सोका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरुको विकास गर्न संघ, प्रदेश र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सामुदायिक विद्यालयहरुको शैक्षिक सुधारका लागि लिड स्कूलको अबधारणा, बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम क्रमशः लागु गर्ने, विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धी गर्न आवश्यकताका आधारमा शैक्षिक सामग्री तथा पाठ्यसामग्रीहरु वितरण गर्ने लगायतका कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छन् ।