संघ तथा प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । संघ सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएर अन्तिम दिनमा करको दर हेरफेर गरेको आरोप छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गर्दा संघ र प्रदेश दुबैतिरका अर्थमन्त्रीले करका दरहरुमा हेरफेर गरेका छन् ।

बढ्दो खर्च धान्नको लागि राजश्वका स्रोतहरुको पहिचान हुनैपर्छ । आवश्यक परेको ठाउँमा करका दरहरु परिवर्तन हुनैपर्छ । किनकि, कर भनेको प्रगतिशील हुन्छ । आवश्यकता अनुसार तलमाथि गरिनुपर्छ । राजश्व बढाउनुलाई किमार्थ नराम्रो मानिदैन । तर, त्यो चित्तबुझ्दो र वैज्ञानिक हुनुपर्छ ।
ग्ण् गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमार्फत् सवारी करमा भारी वृद्धि गरेको छ । गण्डकीमा अब सवारी धनीहरुले अघिल्लो वर्षको भन्दा १० हजारसम्म बढी कर तिर्नुपर्ने भएको छ । आर्थिक विधेयक २०७९ मा निजी सवारी साधनवाहकले नवीकरण दस्तुरमार्फत् बढी कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

गण्डकीको भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयले यसअघि नै राजश्व बढाउन सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणलाई सहज बनाउने घोषणा गरेको थियो । प्रदेश सरकारको राजश्वको ठूलो हिस्सा यातायात क्षेत्रबाटै आउने बुझेको मन्त्रालयले सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन तथा ट्याक्सीमा अनिवार्य मिटरको व्यवस्था घोषणाबाट सर्वसाधारणको मन जितेको थियो । तर, ट्याक्सीमा मिटर अझै लागू हुन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब ६० करोड आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्यमा पुग्न सरकारले २०६६ देखि नवीकरण नभएका सवारी साधनलाई पुरानो एक वर्षको बाहेक सबै जरिवाना छुट गरेर दर्ताको लागि प्रेरित गरेको छ भने हरेक ६÷६महिनामा सवारी जाँच गर्ने नयाँ नियम पनि लगाएको छ ।

यी सबै घोषणाको पछाडिको एउटै स्वार्थ भनेको राजश्व संकलन नै हो । राज्य चलाउन पैसा चाहिन्छ । पैसाको जोहो गर्नुलाई नराम्रो मानिँदैन । राज्यले नागरिकबाट कर उठाउनैपर्छ । तर, त्यो न्यायोचित हुनुपर्छ । जनतालाई मर्का पार्ने काम राज्यबाट हुनुहुँदैन । त्यसले नागरिकमा राज्यप्रति वितृष्णा जगाउँछ । कर प्रणाली भनेको सूर्यको तापले जमिनको पानी खिचेर आवश्यक पर्दा जमिनमै खसालेजस्तो हो भन्ने मान्यतालाई सरकारहरुले ध्यान दिनुपर्छ । अहिले बढेको सवारी कर बढी भएको आवाज सुनिएको छ । यसतर्फ प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्छ र उनीहरुको चित्त बुझाउनुपर्छ ।