बागलुङ/बागलुङ नगरपालिकाले किसानका लागि आवश्यक मल, बिउ तथा कृषिजन्य उत्पादनको ढुवानीका लागि ‘बागलुङ नगर कृषि गाडी’ सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । स्थानीय सहकारीहरुसँगको सहकार्यमा कृषि गाडी सञ्चालनमा ल्याईने भएको हो ।

कृषि व्यावसायलाई प्रवर्धन गर्न नगरपालिकाको ५० प्रतिशत अनुदान तथा कृषि समुह र सहकारीको ५० प्रतिशत लागत सहभागितामा कृषि सञ्चालनको नीति ल्याईएको नगरप्रमुख बसन्त कुमार श्रेष्ठले बताए । नगरपालिकाले आवश्यकताका आधारमा कृषि समुह वा सहकारीहरुसँग प्रस्ताव माग गरेर कृषि गाडी खरिदका लागि अनुदानको व्यवस्था गर्ने उनले बताए । गाडीको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन भने कृषि समुह वा सहकारीहरुले गर्नेछन् ।

बागलुङ नगरपालिकाको ११ औं नगरसभामा आगामी आर्थिक बर्ष ०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै श्रेष्ठले कृषि उत्पादनमा प्रोत्साहन, बजारीकरणमा सहयोग र किसानलाई अनुदानका कार्यक्रम ल्याउने बताए ।

जैविक खेती प्रणालीलाई प्रवर्धन गर्न प्रत्येक पकेट क्षेत्रमा आईपिएम पाठशाला संचालन गर्ने नीति नगरपालिकाले बनाएको छ । रासायनिक मल तथा विषादी प्रयोग नभएका कृषि क्षेत्रहरुको पहिचान गरी
त्यस्ता क्षेत्रलाई अर्गानिक कृषि क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न नगरपालिकाले विशेष कार्यक्रम संचालन गर्ने जनाएको छ । कृषि उत्पादनको अधिक सम्भावना रहेका वडा नंं. ३ देखि १४ मा प्रतिवडा २÷२ जनाका

दरले अगुवा कृषक छनौट गरी उनीहरुलाई कृषि ज्ञान, सीप, प्रविधिमा दक्ष बनाई नगर कृषक अभियन्ता को रुपमा परिचालन गरिने श्रेष्ठले बताए ।
बाँदर नियन्त्रणका लागि नगरपालिकाले ‘फुड फरेष्ट’ कार्यक्रम अघि सारेको छ । सामुदायिक बन विकास कार्यक्रमलाई उत्पादन र रोजगारीसंग जोड्न सहयोग गर्ने कृषि बालीमा हानी पु¥याउने बाँदर लगायतका जीवजन्तुलाई प्राकृतिक रुपमा नियन्त्रण गर्न ‘फुड फरेष्ट’ कार्यक्रममार्फत बा“दर प्रभावित क्षेत्रहरुमा टिमुर, ओखर, कागती, अदुवा, बेसार, केरा खेती, मौरीपालन र पशुपालनलाई प्रवद्र्धन गरिने श्रेष्ठले उल्लेख गरे ।

‘जग्गाधनी र कृषकलाई जोडौ, जमिन बाझो नछोडौं’ भन्ने अभियानका साथ जग्गाधनी र कृषक बीच समन्वय गराई नगर क्षेत्रभित्रका सबै वाझो जमिनमा खेती गर्ने नीति नगरले ल्याएको छ ।

फोहोर व्यवस्थापन फेरी सहकारीलाई

निजी सरकारी साझेदारी कार्यक्रममार्फत जनप्रतिनिधिबिहिन अवस्थामा बागलुङ नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनका लागि सहकारीलाई दिएको जिम्मेबारी यसपटक पुनः दोहोरिने भएको छ । यसअघि नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापन नभएको भन्दै सहकारीलाई दिएको जिम्मेबारी खोसेर आँफैले बागलुङ बजारको फोहोर व्यवस्थानको काम गर्दै आएको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नगरप्रमुख श्रेष्ठले फोहोर व्यवस्थापनको काम सहकारीमार्फत गर्ने नीति ल्याएका हुन् । ‘फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, विपद व्यवस्थापन, सामाजिक सचेतना, समुदाय परिचालन, लघुवित्त परिचालन, उत्पादन बृद्धि जस्ता क्षेत्रमा सहकारी संस्थाहरुलाई मुख्य भूमिकासहित साझेदारी गराईने छ’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ‘बागलुङ नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनलाई तत्कालिन र दिर्घकालिन योजना बनाई वैज्ञानिक रुपमा व्यवस्थापन गरिने छ । फोहोर व्यवस्थापनमा सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा लिईने छ ।’

पर्यटनमा साईकल मार्ग, स्थानीय मदिराको ब्राण्डिङदेखि लगानी सम्मेलन

बागलुङ नगरपालिकाले पर्यटन प्रबद्र्धनका लागि साईकल मार्गको निर्माणदेखि स्थानीय मदिराको ब्राण्डिङ तथा बजारीकरण सम्मका महत्वपूर्ण कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । भैरवस्थान, मुलाबारी, भकुण्डे, रायडाँडा, बौडेचौर, गाजादह क्षेत्रमा साईकल मार्गको निर्माण गर्न पहल गरिने श्रेष्ठले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेका छन् ।

अन्तरपालिका समन्वयमा बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्लाका मुख्य धार्मिक एवम् पर्यटकीय क्षेत्रहरुलाई जोड्ने गरी बृहत कृष्णगण्डकी सभ्यता पर्यटन विकास गुरुयोजना तयार गर्ने, बागलुङ पर्यटन विकास समिति गठन गर्ने, नगर उपप्रमुख पर्यटन विकास विशेष कार्यक्रम संचालन गर्ने, होमस्टे संचालनको सम्भावना देखिएका मुलाबारी, भकुण्डे, बौडेचौर, नेपाने, नमुना गाउँ र पञ्चकोट लगायतका क्षेत्रमा होमस्टे व्यावसायलाई प्रवर्धन गर्ने र स्थानीयस्तरमा परम्परगत प्रविधिबाट उत्पादन गरिदै आएको मदिरालाई स्वास्थ्य मापदण्ड पुरागरी गुणस्तरीय उत्पादन, ब्राण्डिङ्ग र बजारीकरण गर्न सहयोग गर्ने नीति ल्याईएको हो ।

नगर क्षेत्रभित्र ठूला उद्योग, कलकारखाना, पर्यटन, कृषि उद्योग तथा ठूला पूर्वाधार निर्माण लगायतका नगरको सवृद्धी र विकासका लागि लगानी जुटाउन बागलुङ लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने श्रेष्ठले बताए ।
नगर प्रमुख युवा उद्यमशिलता विकास कार्यक्रम संचालन गर्ने, बृहत बागलुङ कालिका कप आयोजना गर्ने, बागलुङ नगरी, स्वास्थ्य संस्थामा डेलीभरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, एक वडा एक नमुना पुर्वाधार विकास कार्यक्रम संचालन गर्ने लगायतका कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । पूर्वाधार निर्माणका लागि यसअघि २० प्रतिशत रहेको श्रमदान सहभागितालाई घटाईएको छ । अब १५ प्रतिशत मात्रै जनसहभागिता रहने उल्लेख छ ।