बर्खा सुरु भएको छ । बर्खा सुरु भएसँगै देशका विभिन्न ठाउँमा डुवानको समस्या देखिएको छ भने कतिपय बस्तीहरु असुरक्षित भएका छन् । मनसुनले ल्याउने विपत्ति नेपालको लागि नौलो हैन । हरेक वर्ष बर्खा आउँछ, मानवीय क्षति गराउँछ, धेरैलाई घरवारविहीन बनाउँछ अनि अरबौंको क्षति गराउँछ । प्राकृतिक विपत्तिलाई रोक्न सकिँदैन तर पूर्वतयारीले क्षति कम गराउन सकिन्छ । अर्को कोणबाट हेर्ने हो भने प्रकृतिमाथिको अति दोहनले निम्त्याउने विपत्ति रोक्न सकिन्छ । विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी गरिएका समाचारहरु पनि आउँछन् । सबैजसो पालिकाले विपत न्यूनीकरणका लागि विभिन्न कार्यक्रम बनाएका हुन्छन् । कागजमा बनाइएका ती योजनाहरु वास्तविक विपद्मा भने काम लाग्दैनन् । यसले जनधनको क्षति गराउँछ ।
संघीयतापछि तीनवटै तहका सरकारले विपद् व्यवस्थापन रणनीति बनाउने गरेका छन् । ती रणनीति र तयारीहरु फलदायी हुनुपर्छ । विपद्का बेला गरिनुपर्ने उद्धार तथा राहतको लागि तालि मप्राप्त जनशक्तिको सहयोग लिनुपर्छ । नेपाली सेना,सशस्त्र र जनपद प्रहरी एवं रेडक्रसलगायतका संस्थाहरु विपद् व्यवस्थापनमा कुशल छन् । ती संस्थाहरु तम्तयार नै हुन्छन् तर समन्वयको भने खाँचो हुन्छ । अर्को तर्फ, स्थानीय तहले विपद् व्यवस्थापनको लागि गरको खर्चबाट समुचित लाभ हुनुपर्छ ।
कागजी कामले परिणाम दिँदैन । पछिल्लो समय प्रकृतिमाथिको दोहन अचाक्ली बढेको छ । वातावरणीय मूल्याब्कन विना नै निर्माण कार्यहरु हुँदा त्यसले क्षति निम्त्याएको छ । यो प्रवृत्ति रोकिनैपर्छ ।
जमिनको बर्गीकरण र बस्ती विकास अर्को आवश्यक कार्य हो । यसमा राज्यचुक्नु हुँदैन । मुख्य कुरा,विपद् व्यवस्थापनमा राज्य संवेदशील र उत्तरदायी बन्नुपर्छ । कर्तव्यले ल्याउने विपद् रोक्न सकिन्छ भने भवितव्यले ल्याउनेलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । मनसुन सुरु भएसँगै सरकार यो विषयमा गम्भीर बन्नुपर्छ । विपद्बाट पार पाउन पूर्वतयारी गरिहालौँ । राज्य जिम्मेवार नभएको अवस्थामा नागरिक स्वयंले पनि सुरक्षाका प्रबन्धहरु गर्नु जरुरी हुन्छ ।
