बागलुङ/ सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा झरेपछि भ्रष्टाचार पनि ग्रामीण तहसम्म बिस्तार भएको सरोकारवालाले बताएका छन् । उनीहरुले राज्यले नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्तिभन्दा नागरिक स्तरको निगरानी र सचेतनाबाट भ्रष्टाचार कम गर्ने पद्दती विकास गर्न सुझाव पनि दिएका छन् ।

आइतबार बागलुङमा आयोजित ‘भ्रष्टाचारबिरुद्ध सचेतना’ बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीले हरेक क्षेत्रमा सुशासनको अभ्यास गर्नुपर्ने बताए । भ्रष्टाचारबिरुद्ध नागरिक निगरानी संस्था बागलुङको आयोजना र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय पोखराको समन्वयमा भएको अन्तक्रियामा आयोगका उपसचिव देवप्रसाद थपलियाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आम नागरिककै सहभागिता र सक्रियता आवस्यक पर्ने बताए । उनले बर्षभरी पर्ने २० हजार बढी उजुरी छानविन गरेर केही मात्रै मुद्दामा गएको बताए ।

आयोगको तर्फबाट थपलियाले प्रस्तुतीकरण समेत गरेका थिए । प्रस्तुतीमा सबैभन्दा धेरै मुद्दा र उजुरी काठमाण्डौ महानगर पालिकामा भएको देखिएको थियो । मन्त्रालय, विभागबाट बजेटको मात्रा पालिका तहमा बढीरहेकोले भ्रष्टाचार समेत तल्लो तहमा झरेको उनको प्रस्तुतीमा देखिन्थ्यो । आर्थिक अधिकार पाएका हरेक क्षेत्रमा सुशासन कायम गरेर देशलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो ।
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश ढकालले आफ्नो क्षेत्रमा आर्थिक पारदर्शीता, कानूनी शासन र हरेक सेवामा शुद्धता कायम गर्ने प्रतिवद्धता गर्दा भ्रष्टाचार न्युन भएर जान सक्ने बताए ।

भ्रष्टाचारबिरुद्ध नागरिक सचेतना संस्थाका अध्यक्ष शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठको अध्यक्षता, सचिव रामबहादुर केसीको संचालनमा भएको कार्यक्रममा बागलुङ उद्योग बाणिज्य संघका सदस्य राजनकुमार शाक्य, शालिकराम शर्मा, लीला खड्का र रुद्रबहादुर महतलगायतले बोलेका थिए ।

उनीहरुले सुशासनकालागि हरेक क्षेत्रमा निगरानी समुह चाहिने भन्दै उजुरीकर्ताको नाम गोप्य राखेर अख्तियारले मुद्दा अगाडि सार्नुपर्ने सुझाव पनि दिए । ‘अख्तियारले भन्दा धेरै सुशासन कायम गर्न कोष नियन्त्रक र अडिटले सक्छन्, उनीहरुले समयमै समस्या भएका स्थानमा सचेतना गराएमा सरकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचार अन्त्य हुन्छ’ शर्माले भने, ‘बढी भ्रष्टाचार लेखा क्षेत्रमा हुने भएकोले आन्तरिक लेखा परीक्षक समेत सक्षम, निडर र पारदर्शी बन्नुपर्छ ।’

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको अध्ययनमा नेपाल अहिले पनि सुशासनको क्षेत्रमा १ सय ३० औंं स्थानमा छ । अर्थात् भ्र्रष्टाचार बढी हुने ३० वटा देशभित्रै पर्ने गरेकोले नेपालमा धेरै सचेतनाको खाँचो भएको देखिएको हो । अख्तियारले पनि पछिल्लो समय हरेक जिल्लामा गठन हुने भ्रष्टाचार बिरुद्धका अभियान र संस्थालाई प्राविधिक रुपमा साथ दिन थालेको छ ।