असार एक गते गण्डकी प्रदेशको बजेट सार्वजनिक भइसकेको छ । अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालबाट प्रस्तुत ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाखको बजेटको पूँजीगततर्फको ठूलो हिस्सा भौतिक निर्माणमा खर्च गरिने उल्लेख छ । योजनागत रुपले कहाँ कुन परियोजनाले कति रुपैयाँ पायो भन्ने कुरा रातो किताबमा उल्लेख होला तर भौतिक पूर्वाधार र उर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयलाई छुट्टयाइएको बजेटको हिस्सा अरुभन्दा ठूलो छ । यद्यपि, आफ्नो मन्त्रालयलाई भनेजति बजेट नदिएको गुनासो उर्जामन्त्रीको रहेको छ ।

बजेट विनियोजनबारे मन्त्रीहरुबीच विवाद छ । अर्थमन्त्रीले निर्वाचन विकास पूर्वाधार कार्यक्रम अर्थात् सांसदहरुको योजनाको लागि दिइँदै आएको २ करोड नदिएको भन्दै सांसदहरु रुष्ट बनेका छन् । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेलले नै सो शीर्षकमा बजेट राख्न आदेश दिएको र अर्थमन्त्रीले नमानेको अन्य मन्त्री र सांसदहरुको आरोप छ । तर, नीति तथा कार्यक्रममा सो विषय नसमेटिएकोले बजेटमा समावेश नगरिएको र सांसद विकास कोष भनिने सो शीर्षक अनावश्यक भएको अर्थमन्त्रीको दाबी छ । अर्थमन्त्री आफ्नो अडानबाट पछि हट्ने मुडमा छैनन् । सांसद र मन्त्रीहरु आफूले खर्च गर्न पाउनुपर्ने सो शीर्षक हुनैपर्ने जिकिर गरिरहेका छन् । जसका कारण बजेटमाथिको छलफल अगाडि बढ्न सकेको छैन । बजेट यो महिनाभित्र पारित भइसक्नुपर्छ । तर,दलहरुबीच यो गाँठो फुकाउने सवालमा सहमति बनेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले तत्काल बजेटमाथिको छलफल चलाउन माग गरेको छ । सांसद विकास कोष शीर्षक हटेको एमालेले पनि मन पराएको छैन ।

साँच्चिकै भन्ने हो भने, निर्वाचन विकास पूर्वाधार कार्यक्रममा बजेट दिन हुँदैन । यो विषयमा राष्ट्रिय रुपले पनि बहस भइसकेको छ । आफूखुसी खर्च गर्ने रकम सांसदलाई सुम्पनु भनेको ठूला आयोजनाको रकम कटौति गर्नु हो । प्रदेशले ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ । साना काम गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई नै सुम्पनुपर्छ । नीति बनाउने सांसद वडाध्यक्षजस्तो पैसा बाँड्न टोलटोल पुग्ने होइन । यसमानेमा अर्थमन्त्रीले ठीकै गरेका छन् । यो विषयमा धेरै रोइलो गर्नुको औचित्य पनि छैन । तर, साँच्चिकै उनले मुख्यमन्त्रीको आदेश नमानेका हुन् वा मन्त्रालयगत योजनाहरु काँटछाट गरेर आफू अनुकूलका योजना सामेल गरेका हुन् भने त्यसमा उनी जवाफदेही बन्नैपर्छ । संसदीय परम्परामा मुख्यमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्लाई छल्ल पाइँदैन । बजेट यही महिनाभित्र पारित हुनुपर्छ । यस्तोमा बजेटमाथिको छलफल चलाउने वातावरण निर्माणमा मुख्यमन्त्रीकै पहल जरुरी हुन्छ । संकटको बेला नै आफ्नो अधिकार र सुुझबुझ प्रयोग गर्ने हो भन्ने बुझ्नुपर्छ ।