सर्वोच्च अदालतले फेवातालको मापदण्ड घटाउने निर्णय कार्यान्वनय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै ताल संरक्षणको मुद्दा पुनः चर्चामा आएको छ । फेवाताल पोखराको गहना हो । पोखरा महानगरले यसअघि तालको फेवाको वरपरको ३५ मिटर क्षेत्र र अन्य तालको हकमा २० मिटर क्षेत्र वरपर कुनै भौतिक निर्माण गर्न नपाइने निर्णय गरेको थियो । महानगरले ६५ मिटरको मापदण्डलाई घटाएर तोकेको नयाँ मापदण्डप्रति असन्तुष्टि जनाउँदे सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो ।

तत्कालीन पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले फेवाताल वरपरको ६५ मिटर क्षेत्रमा भौतिक निर्माणमा रोक लगाएको थियो । सोही आधारमा सर्वोच्चले २०७५ साल वैशाख १६ गते तालको मापदण्ड ६ महिनाभित्र तोक्न र ताल किनारको ६५ मिटर भित्र कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र कायम गर्न प्रदेश सरकार र महानगरलाई आदेश दिएको थियो । महानगरले मापदण्ड तोक्न दिइएको सोही अधिकार प्रयोग गर्दै नयाँ मापदण्ड लागू गराएको थियो । नयाँ मापदण्डले रामसारमा सूचीकृत फेवाको अस्तित्व नै संकटमा आउने संरक्षणवादीहरुले बताउँदै आएका थिए । सर्वोच्चको आदेश अन्तरिम हो तर यही आदेशले फेवा र अन्य ताल क्षेत्र वरपरको जग्गाको स्वामित्व भएकाहरुले पुनः त्यहाँ भौतिक निर्माण गर्न नपाउने भएका छन् । त्यसो त, ३५ मिटर क्षेत्रमा पनि अवैध संरचना नबनेका हैनन् । ती संरचना भत्काउने र तालको संरक्षण गर्नेतर्फ महानगर अन्य निकायको ध्यान पगेको छैन । महानगरको निर्णयले ताल वरपर जग्गाग हुनेहरु भने खुसी नै भएका थिए ।

ताल संरक्षण हुनुपर्छ भन्नेमा कुनै द्धिविधा छैन । ताल अतिक्रमण रोक्नैपर्छ । तर, ताल वरपर जग्गा हनेहरुको समस्यालाई नजरअन्दाज भने गर्न मिल्दैन । लालपूर्जा भएका जग्गाधनीहरुलाई संरक्षणको नाममा दुःख दिन पाइँदैन । तालको मापदण्ड जति नै भए पनि व्यक्तिको सम्पत्तिको हकलाई नजरअन्दाज गरिनु हुँदैन । कि उनीहरुलाई मुआब्जा दिनुपर्छ ,नत्र उनीहरुको गरिखाने बाटो रोकिनु हुँदैन ।