असारलाई मानो रापेर मुरी उब्जाउने महिनाको रुपमा बुझिन्छ । नेपालीहरुको मुख्य खाद्यबाली धान रोप्ने बेला यही हो । धानले नेपाली अर्थतन्त्रमा करिब ७ प्रतिशतको योगदान गरेको छ । तर, पछिल्लो समय नेपालमा धान र र चामलको आयात ह्वात्तै बढेको छ । भारतसहित विभिन्न मुलुकबाट धान र चामल आयात गर्नुपर्ने बाध्यतामा नेपाल पुगेको छ ।
उत्पादकत्व बढाउन नसक्दा कृषिप्रधान भनिएो देश बिस्तारै धानमा समेत परनिर्भर हुने अवस्था निम्तिएको छ । नेपालमा धानको उत्पादकत्व ३.९९ टन प्रति हेक्टर रहेको छ । चीनमा धानको उत्पादकत्व ७.७ प्रतिशत, भारतमा ४.४ र बंगलादेशमा ५.३ टन प्रतिहेक्टर रहेको छ । नेपालले उत्पादकत्व बढाउन नसक्दा परनिर्भरता बढेको तथ्य घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।
नेपालमा खेतीयोग्य जमिनको सीमितता एकातिर छ भने जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्ति पनि बढेर गएको छ । पहाडी क्षेत्रमा लागत बढी हुँदा र जनशक्ति अभावले खेतहरु बाँझा छन् । सिंचाइ अर्को प्रमुख समस्याको रुपमा देखिएको छ । गण्डकीकै कुरा गर्ने हो भने ३ लाख ७० हजार हेक्टरमध्ये वर्षैभर सिंचाइ पुग्ने जमिन ६९ हजार ३१६ मात्रै छ । यसबाट प्रष्ट हुन्छ–आकासे पानीको भरमा नै हाम्रो कृषि निर्भर रहेको छ । यसले उत्पादकत्व बढाउँदैन ।
गण्डकीका टारहरुमा सिंचाइ पुग्न सकेको छैन भने पहाडमा खेती गर्न सजिलो पनि छैन । गण्डकी सरकारले पछिल्लो समय जग्गा चक्लाबन्दी कार्यक्रम संचालन गरे पनि त्यो प्रभावकारी बनेको छैन । चक्लाबन्दी,सिंचाइको उचित व्यवस्था र भनेको बेला मल र बिषादी उपलब्ध गराउने हो भने धानसहित अन्य बालीको उत्पादकत्व बढ्ने देखिन्छ ।
कृषिमा यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरणको नारा धेरै सुनिँदै आएको छ । लागत कम गराउन र उत्पादकत्व बढाउन यान्त्रिकीकरण जरुरी छ । कृषिलाई निर्वाहमुखीबाट व्यावसायिक बनाउन सरकारले यान्त्रिकीकरणलाई प्रवद्र्धन गर्नैपर्छ । समयमा मल र बीउ उपलब्ध हुने वातारण निर्माण,किसानलार्ई प्रोत्साहन,उत्पादित बस्तुको बजारीकरणमा पनि उत्तिकै ध्यान पु¥याउनुपर्छ । लागत अनुसारको प्रतिफल नपाउँदा किसानहरु निराश छन् । धानको समर्थन मूल्य तोक्दा पनि सरकारले ढिलाइ वा किसानमाथि अन्याय गर्दै आइरहेको छ । यी र यावत् समस्या समाधान गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् । धान दिवस मनाइरहँदा विदेशबाट धान आयात गर्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्तिको बाटो खोजियोस् ।
