बागलुङ/ चार वर्षअघि मुद्दा परेको कारण बढुवा रोकिएका कर्मचारी अझै सर्वोच्च अदालत धाउँदैछन् । तर, कर्मचारीकै मुद्दा हेर्न गठन भएको प्रशासनिक अदालतमा मुद्दा नभएर सुनसान भएको अदालतका न्यायाधीश कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए ।

सरकारले कर्मचारीको मुद्दा छिटो–छरितो फैसलामा लैजाने उद्देश्यले अदालत गठन गरे पनि उच्च र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने प्रवृित्तले कर्मचारी क्षेत्र पीडित भएको कर्मचारीले गुनासो गरेपछि पौडेलले सर्वोच्चले कर्मचारीका मुद्दा हस्तान्तरण गरिदिए छिटो फैसलामा पुग्न सकिने बताएका हुन् ।

‘सर्वोच्चमा ३५ हजार मुद्दा छन्, वर्षमा ५ हजार पनि फैसला भएका छैनन्’, पौडेलले भने, ‘थपिंदै हरेक वर्ष उत्तिकै भैरहँदा कर्मचारीका मुद्दा ढिला सुनुवाई भएका छन् ।’ सुनुवाइ नहुँदा फैसला पनि स्वभाविक रुपमा ढिला हुने उनले बताए । उनले कर्मचारीको मुद्दा समयमा फैसला भएमा निजामति सेवा चुस्त हुने बताए ।

प्रशासकीय अदालत काठमाण्डौको आयोजनामा बिहीबार सम्पन्न भएको प्रशासनिक न्याय र प्रशासकीय अदालतको अधिकार क्षेत्र बिषयक अन्तरक्रियामा उच्च अदालत बागलुङका मुख्य न्यायाधिस कृष्ण गिरीले कर्मचारीतर्फका मुद्दा दर्ता गर्दैमा प्रशासनिक अदालत जानुपर्ने बताए । ‘उच्च अदालत वा सर्वोच्चमा दर्ता नगर भन्न मिलेन, गरेकालाई उता लैजाऊ भन्न पनि अप्ठ्यारो छ’, गिरीले भने, ‘कानून व्यवसायी र कर्मचारी स्वयंले प्रशासकीय अदालतमा जान सके छिटो न्याय निरुपण हुन सक्छ ।’

तत्कालका लागि कर्मचारी काज खटाउने पद्दतिलाई नियमित कार्य जस्तो बनेको भन्दै सो बिषय पनि प्रशासनिक अदालतले हेर्नुपर्ने बताए । ‘काज बस्ने अधिकारलाई सरुवा जस्तो बाध्यात्मक र अप्ठ्यारो बनाउन मिल्दैन’ गिरीले भने, ‘अधिकार क्षेत्रबारे सबैको चासो भएमा कर्मचारीको मुद्दाहरु छिटो टुंगोमा पुग्छन् ।’ उनले नेपालको न्याय प्रशासन चुस्त बनाउन अझै नसकिएको बताए ।

निमित्त कर्मचारीले न्यायिक निरुपण गरेको, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन नभरेको, बढुवा समयमा नभएको जस्ता मुद्दा प्रसासनिक अदालतले हेर्छ । साथै, कर्मचारी बीचका अन्य बिबाद पनि छिटो फैसलाका लागि प्रशासनिक अदालत जान सकिने व्यवस्था छ । अन्तरक्रियामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश ढकाल, उच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष अखिलनाथ शर्मा, अधिवक्ता लक्ष्मीदेवी जिसीसहित विभिन्न क्षेत्रका कर्मचारीले आफ्नो क्षेत्रमा आइपरेका समस्याबारे धारणा राखेका थिए ।

कार्यक्रममा जिल्ला अदालत बागलुङका स्रेस्तेदार सूर्यप्रसाद भण्डारीले प्रशासनिक अदालतको काम कर्तव्य र अधिकार बारे कार्यपत्र प्रस्तुतिकरण गरेका थिए ।