नेपालको संविधानले नागरिकहरुको न्यायको सुनिश्चितता गरेको छ । त्यसका लागि ऐन कानूनहरु बनाइएका छन् । तर, नेपालको न्याय प्रणाली अपेक्षाकृत रुपले सरल,छिटो र विश्वसनीय बन्न सकेको छैन । न्याय प्रक्रिया सुधारको लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २०६८ सालमै पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना तयार पारेको थियो । तर,सो योजनाले पनि खासै काम गर्न सकेन । न्यायपूर्ण समाजको निर्माण फौजदारी अदालतको कुशल कार्यसम्पादनबाटमात्र सम्भव हुन्छ भन्ने स्वीका गरिए पनि व्यवहारमा त्यसो भएन ।सर्वोच्च अदालतमा ३५ हजार आसपासका मुद्दाहरु विचाराधीन अवस्थामा हुनु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच अभिवृद्धि गर्नुपर्ने दायित्वबाट न्यायाल नै चुकेको आरोप यही सन्दर्भमा लगाउने गरिएको हो ।मुद्दाको फैसला छिटो गर्नको लागि अनुसन्धान प्रक्रियाहरु पनि छिटो हुनुपर्छ । अर्कोतर्फ,अदालतमा आवश्यक पर्ने न्यायाधीश र वकिलहरुको व्यवस्था गरिनुपर्छ । तर, अदालतको ढोका ढक्ढक्याउनेहरुलाई छिटो न्याय प्रदान गर्नुपर्ने चुनौतीलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । न्याय छिटो छरितो नहुनु,बढी खर्चिलो हुनु र न्यायसम्मको पहुँच अभिवृद्धि नहुनुलाई सामान्य परिघटनाको रुपमा अथ्र्याइनु हुँदैन । भएका फैसला र त्यसले निम्त्याएका विवादको कुरा छाडौंँ !
अनुसन्धान र अभियोजनामा हुने कमजोरीहरु एकातिर होलान् तर यहाँ त एउटै मुद्दा वर्षौँसम्म फैसला नहुने रोग रहेको छ । जसले गर्दा आम नागरिकमा न्यायालयप्रतिको भरोशा घट्ने वातावरण बनेको छ ।
सर्वोच्च अदालत स्वयं,कानून मन्त्रालय एवं महान्याधिवक्ताको कार्यालय यो विषयमा गम्भीर बन्नुपर्छ । मुद्दा मामिला बढ्नु आफैमा राम्रो हैन तर भएका मुद्दाहरु छिटो फछ्र्यौट हुनैपर्छ । यसका लागि अर्थन्यायीक निकायहरु तथा स्थानीय तहमा भएका न्यायीक समितिहरुलाई जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ । ढिलो न्याय दिनु भनेको अर्को अन्याय हो । सर्वोच्च र अन्य अदालतहरुले पनि न्याय प्रणाली छिटो छरितो बनाउनेतर्फ विशेष ध्यान दिनैपर्छ ।
