२० दिनपछि गण्डकीको संसद सुचारु भएको छ । असार एक गते बजेट ल्याइएसँगै सत्ता गठबन्धन र मन्त्रीहरुबीच देखिएको असमझारीको कारण बजेट अधिवेशन लामो समय स्थगित बनेको थियो । अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालबाट मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय नमानिएको सांसदहरुको लागि छुट्याइने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको २ करोड काटिएको ,विषयगत मन्त्रालयले मागेका योजनाहरु तलमाथि गरिएको आरोपपछि संसद स्थगित भएको थियो । जसका कारण बजेटमाथि हुनुपर्ने बुँदागत छलफल प्रभावित बन्यो । विवाद बढेपछि अर्थमन्त्रीलाई हटाउनेसम्मका कुरा उठे । अर्थमन्त्रीले जनताले मन नपराएको पूर्वाधार विकास कार्यक्रम काटेको र नीति तथा कार्यक्रममा नलेखिएका विषयहरु बजेटमा नपरेको अडानमा रहे । यो विषयले सत्ता गठबन्धनको जग नै हल्लायो । कुरो केन्द्रसम्म पुग्यो । केन्द्रीय नेताहरुले सहमतिमा नै जोड दिएपछि अन्ततःअर्थमन्त्री अर्कै शीर्षकबाट सांसदलाई २ करोड दिन तयार भए । त्यसपछि सदन सुचारु भएको छ ।

सदन जनता र विकाससँग सरोकार राख्ने विषयमाथि गम्भीर छलफल हुने र नीति निर्माण गर्ने थलो हो । प्रदेशको भविष्यसँग जोडिने विषयहरु समेटिएको बजेटमाथिको छलफल नै रोकिनु भनेको सांसदहरु जनताप्रति उत्तरदायी नहुने अवस्था हो । प्रतिपक्षीले संसद चलाउन माग गर्दा पनि संसद नचलाउनु पक्कै पनि सरकारको कमजोरीको विषय थियो । बजेटबारे चलेको किचलोमा कसले कसलाई टेरेन भन्ने गौण विषय हो । कुरा यत्तिमात्रै हो कि, संसदलाई अमूक शक्तिले बन्धक बनाउन मिल्दैन । यति लामो समयसम्म संसद नचल्नुको सबै दोष भने मुख्यमन्त्रीको टाउकोमा जान्छ । मुख्यमन्त्रीले आफ्नो अधिकार बुझेको भए यो समस्या सायद छिट्टै समाधान हुन्थ्यो । तर,मुख्यमन्त्री चुके र यतिका दिनसम्म संसद चल्न सकेन । जे होस्, संसद खुलेको छ । अब संसदलाई चयायनमान बनाइनुपर्छ । बजेट र बजेटले लिएको लक्ष्य र योजनाहरुबारे गम्भीर मन्थन थालिनुपर्छ । विधायिकी अधिकार भएका सांसदहरुले आफ्नो भूमिका र दायित्वलाई मनन गर्नुपर्छ । संसदलाई रिस साँध्ने थलो बनाइनु हुँदैन ।