पोखरामा निर्वतमान मेयर मानबहादुर जिसी बिरामी छन् । मस्तिष्कघाटबाट प्रताडित बनेपछि मेयर जिसी कार्यालय आउन सकेनन् । कार्यकालको अन्तिमतिर भने उनी कार्यालय आए । असक्त हुँदाहुँदै पनि पोखराको लागि देखिने केही काम गरेको र केही बाँकी रहेको बताए । उनी स्वस्थ हुनु खुसीको कुरा थियो । आत्मबल सँगालेर कार्यालय आए पनि उनीसँग पूर्ण रुपले आफै निर्णय गर्ने क्षमता थिएन ।

सहयोगीको भरमा कार्यालय आउँदा उनले त्यस अघिका घटनाक्रम बुझ्ने कुरा पनि भएन । यति भने बुझिन्थ्यो,मेयर जिसी विवादमा पर्न चाहँदैनन् । नराम्रो गर्दैनन् । तर, भइदियो उल्टो, उनले कार्यकाल सकिन ४८ घण्टामात्र बाँकी रहँदा महानगरको स्वामित्वमा रहेका ३ ठाउँको जग्गा निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिएको खुलासा भएको छ । अझ कतिसम्म भने ती सम्पत्तिमध्ये निर्माण कम्पनीले महानगरलाई हस्तान्तरण नै नगरेको पोखरा पर्यटन बसपार्क पनि व्यक्तिलाई भाडामा लगाइसकिएको छ । राष्ट्रबैंक चोकमा रहेको पर्यटन बसपार्क र १८ रोपानी जग्गा, ४० रोपनीमा फैलिएको गल्फकोर्सको जग्गा र पृथ्वीचोकमा रहेको सवारीचालक अनुमतिपत्रको लागि ट्रायल दिने स्थानको ५ रोपनी जग्गा १० वर्षे जग्गा सम्झौतामा मेयर जिसीको हस्ताक्षर छ । सम्झौता हुँदा महानगरको कार्यकारी बोर्डका कसैलाई पनि जानकारी नदिइएको पनि जिकिर गरिएको छ । सम्झौता बाहिरिएपछि महानगरका प्रमु्ख प्रशासकीय अधिकृत बलराज रिज्यालले पनि यसबारे जानकारी नपाएको बताएका छन् ।

आफू मातहत्का जग्गाहरुको सही सदुपयोग गर्न महानगर स्वतन्त्र हुन्छ । प्रक्रिया पु¥याएर पारदर्शी तरिकाले ती जग्गा उपयोगमा ल्याउन खोज्नुलाई अन्यथा मान्न नमिल्ला तर कार्यकाल सकिन ४८ घण्टा बाँकी छँदा जिसीकै हस्ताक्षरबाट सम्झौता हुनुमा मिलेमतोको र अनियमितताको गन्ध आउँछ । सम्झौता अगाडि जे प्रक्रिया अपनाइएको छ, त्यो पनि पारदर्शी छैन । बोर्ड सदस्यलाई जानकारी नदिइ गरिएको यो सम्झौताले निवर्तमान मेयर जिसीको निष्ठामा खोट लगाउने प्रसस्त आधार प्रदान गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको दुरुपयोग गर्न खोजेको देखिएको छ । आफूलाई हस्तान्तरण नै नभएको बसपार्क अर्कालाई दिएर झन अचाक्ली गरिएको छ । जाँदाजाँदै भ्रष्टाचार गर्न खोजेको देखिएको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने मेयरबाट अन्तिम समयमा अरुलाई गुमराहमा पारेर सम्झौता गर्नुलाई कुनै पनि कोणबाट सही मान्न सकिँदैन । यो प्रकरणमा को–को संलग्न छन् भन्ने गहिरो छानबिन गरिनुपर्छ । मेयरकै नियत खराब छ भने उनी पनि दोषको भागिदार हुनुपर्छ तर यो प्रकरणमा मेयरलाई गुमराहमा वा प्रभावमा पारिएको हो भने उनीहरुले पनि उन्मुक्ति पाउनुहँुदैन । हालका मेयर धनराज आचार्यले यो प्रकरणको छानबिन थाल्ने जनाएका छन् । महानगरले कम्तिमा अहिलेलाई यो प्रकरणमा महानगरभित्रबाट भएका त्रुटि सच्याउन सक्छ । छानविन समिति बनाउनुपर्छ । अख्तियारलगायत राज्यका निकायहरुले यो प्रकरणलाई पक्कै अनुसन्धानको घेरामा ल्याउनुपर्छ । तर, पहिलो सर्त सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गरिनुपर्छ ।