पोखरामा मेयर धनराज आचार्यले पदभार ग्रहण गर्नासाथ पोखरा नगर बसपार्कको धूलो र हिलो सफा गर्ने अभियान चलाए । त्यसमा उनले वाहवाही नै बटुले । लामो समयसम्म कसैको आँखामा नपरेको ठाउँमा आफै पुगेर मेयरले ३ वर्षभित्र बसपार्क बनाउने र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने घोषणाले नगरवासी उत्साहित हुनु स्वभाविक थियो । त्यसो त,केही गर्लान् भनेर नै उनलाई जनताले मेयरमा चुनेका थिए/हुन् । मेयरसँग काम गर्ने हुटहुटी हुनुलाई सकारात्मक तरिकाले नै लिनुपर्छ । तर, काम गर्दा होस् पु¥याउनुपर्छ, नियम–कानूनको ख्याल गर्र्नुपर्छ ।

असार २२ गते उनी पोखरामा निर्माण भएको पोखरा पर्यटक बसपार्कको स्वामित्व ग्रहण गर्दै थिए । उनले स्वामित्व ग्रहण गर्नुअगावै सो बसपार्क यसअघिका मेयरले भाडामा लगाइसकेका छन् । त्यसलाई कसरी पोखराको हितमा संचालन गर्ने भन्ने उनको सामु चुनौती देखिएको छ । उनै मेयरले पोखरा ३३ मा ल्याण्डफिल साइट बनाउने घोषणा गरे । त्यसमा विरोध आएको छ तर विरोध साम्य पार्दै कहीँकतै ल्याण्डफिल साइट बनाउने दायित्व पनि उनकै काँधमा छ । कर्मचारीतन्त्रले सघाउने हैन, बिगार्छ भन्ने ‘चतुर’मेयरले बुझेकै हुनुपर्छ । तर, उनी कर्मचारीहरुकै चंगुलमा फस्ने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । किनकि,उनी कर्मचारीको जन्मदिन मनाउन होटल पुग्न थालेका छन् । त्यतिमात्रै नभएर पछिल्लो एक घटनामा पनि मेयरले धैर्यता गुमाएका छन् । पोखराको न्यूरोेडमा र वास्तविक रुपले पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा हुनुपर्ने जग्गा लामो समयसम्म व्यक्तिले भोगचलन गरिरहे । त्यो जग्गाबारे मुद्दा थियो ।

अदालतको पछिल्लो फैसलाले त्यो जग्गा नगर विकास समिति मातहतमा आएको छ । त्यो जग्गा उपयोग गर्दै आएका व्यक्तिले त्यहाँ केही व्यक्तिलाई बसाएका थिए÷भाडामा लगाएका थिए । जुन अवैधानिक नै हो । उनीहरुलाई हटाउनु नै पथ्र्यो । हट्ने समय दिनुपथ्र्यो । तर, उनले त्यसो गरेनन् । ५ रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलको जग्गामा पार्किङ बनाउने उनको योजना पनि गलत थिएन । उनको एउटै गल्ती थियो– ३५ दिने सूचना टाँसेर त्यही दिन साँझ उनले त्यहाँ डोजर पठाए । त्यहाँ रहेका व्यक्तिहरुलाई तर्साउन राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरे । राज्य सत्ताले कानून मान्नुपर्छ । कानूनी प्रक्रिया ढिलो होला तर त्यसको बर्खिलाप गर्न पाइँदैन । मेयरले कम्तिमा त्यहाँ तर्साउन डोजर पठाउनु हँुँदैनथ्यो । सडकमा रहेका नागरिकको व्यवस्थापन गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्ने संस्थाहरुबाटै मान्छे तर्साउनु ‘स्वेत आतंक’को अर्को रुप थियो । यस्ता गतिविधिले नागरिकमा राज्यप्रति आक्रोस उत्पन्न गराउँछ भन्ने उनले बुझ्नुपर्छ । असल नियतले नै सही, कानून मिच्ने अधिकार कसैसँग हुँदैन । हतार गर्दा गल्ती हुनसक्छ ।अतः जिम्मेवारीमा बसेकाले सचेततापूर्वक पाइला चाल्नुपर्छ ।