सत्ता गठबन्धनका सांसदहरुलाई जनही ५ करोडका योजना बाँडेर आलोचित बनेको गण्डकी सरकारले अर्को कालो कर्तुत गरेको छ । उसले व्यक्तिका नाममा खडा भएका ट्रष्ट’लाई बजेट विनियोजन गरेर आर्थिक अनियमितताको श्रृंखला लम्ब्याएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीका पिता गोवद्र्धन शर्माको नाममा कोष बनाउन ५० लाख रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ भने शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकासमन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले आफ्ना मातापिताको नाममा खडा गरेका ट्रष्टमा २ फरक शीर्षकमा एक करोड विनियोजन गरिएको छ । यस्तै पर्वतका कांग्रेस नेता अर्जुनप्रसाद जोशीका पिताको नाममा पार्क बनाउन २० लाख र पर्वतकै अर्का नेता डिल्लिराम लामिछानेको नाममा प्रतिष्ठान बनाउन अर्को २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बढी योजना पार्ने तथा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कोषको काटिएको २ करोडलाई मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्तिलाई बिर्सने हो भने यहाँ मन्त्रीहरुबाट सोझै राज्यकोषको दुरुपयोग गरिएको छ ।
हिजो कांग्रेसले बीपी कोइराला र एमालेले पुष्पलाल श्रेष्ठ वा मनमोहन अधिकारीको नाममा खडा भएका ट्रष्टहरुलाई पैसा नबाँडेका हैनन् । त्यसरी बाँडिएको राज्यकोषमध्ये कति सदुपयोग र कति दुरुपयोग भयो भन्ने लेखाजोखा छैन ।तर,यसरी अमूक ट्रष्टको नाममा विनियोजित बजेट कार्यकर्ता पोस्ने रणनीति अनुरुप दुरुपयोग हुने गरेको छ । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गण्डकी सरकार त त्यो भन्दा एक कदम अगाडि बढेको छ । अहिले जसको नाममा बजेट वियियोजन गरिएको छ, उनीहरुले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा दिएको योगदानबारे अर्को कोणबाट चर्चा गर्न सकिएला ।
तर, आफूखुुसी भवन बनाउन, सामाजिक कार्यमा खर्च गर्ने भन्दै मकै बाँडेजस्तो बजेट बाँड्नुलाई कु्नै पनि कोणबाट उचित मान्न सकिँदैन । यो राज्यकोषको दुरुपयोग नै हो । यो प्रकरणले जनपक्षीय निर्णय र योजनाहरु ल्याउनुपर्ने नेताहरुले आफ्ना परिवारको योगदानलाई स्थापित गर्ने वा पितापूर्खा भँजाएर आर्थिक लाभ लिन उद्यत रहेको प्रमाणित गरेको छ । यी निर्णयहरु तत्काल खारेज गरिनुपर्छ । सत्ताधारीले गरेका ज्यादतिबारे प्रतिपक्षी मुखरित हुनुपर्छ । सांसद वा मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । राज्यकोष दुरुपयोग रोकिनुपर्छ ।
