श्रीलंकाका जनताले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कार्यालय कब्जा गरेका छन् । राष्ट्रपति गोटाबय राजपक्षे र प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिङ्गले राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन् । । आक्रोस र हिंसा भड्किएको छ ।समग्रमा जनताले शासकलाई सडकमा ल्याएका छन् । सत्ताबाट सडकमा झर्नुमा भने शासक स्वयं नै जिम्मेवार छन् । अर्थतन्त्र संकटमा परेपछि त्यहाँका जनताहरु शासकहरुको विरुद्धमा सडकमा उत्रिएका हुन् श्रीलंकाको अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा पुगेको छ । इन्धन समस्या चुलिएको छ । देशका प्रश्नपत्र छाप्ने कागज,औषधि तथा अन्य अत्यावश्यक बस्तुहरुको अभाव छ । विदेशी मुद्राको संचिति नै नहुँदा श्रीलंका ती बस्तु आयात गर्न असमर्थ भएको छ । श्रीलंका यत्तिकै टाट पल्टिएको हैन । त्यहाँका शासकहरुको अदूरदर्शीता र भ्रष्टाचार नै अर्थतन्त्र संकटको प्रमुख कारक हो । श्रीलंकाको समस्या कसरी समाधान हुन्छ, यसै भन्न सकिँदैन । तर,श्रीलंका संकटबाट नेपाललगायत विश्वले भने सिक्नुपर्ने देखिएको छ ।
नेपालको व्यापार घाटा चुलिँदो छ । नेपालसँग करिब ६ महिनाको आयात धान्ने विदेशी मुद्रा संचिति रहेको छ । यसले गर्दा देश जुनसुकै बेला पनि संकटमा पर्ने वा श्रीलंकाको अवस्थामा पुग्ने सम्भावना बढेर गएको छ । अर्कोतर्फ उत्पादकत्व बढाउनेतर्फ शासकहरुको ध्यान गएकै छैन । नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सबैभन्दा बढी योगदान रहेको धान रोप्ने सिजनमा मलको अभाव देखिएको छ । यसले धान उत्पादन घटाउने सम्भावना बढेर गएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयातको मात्रा बढ्दो छ । चामलदेखि दाँत कोट्याउने सिन्कोसम्म विदेशबाट आयात गरिँदा देशबाट ठूलो मात्रामा परिवत्र्य मुद्रा बाहिरिएको छ ।
संकटापन्न अवस्थामा पनि शासकहरु भने फजुल खर्च गर्नमै व्यस्त रहेका छन् । बगैंचा,पार्क,भ्यू टावरजस्ता फजुल खर्चमा ठूलो बजेट विनियोजन गरिएको छ । संघदेखि प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले उत्पादकत्व बढाउनेतर्फ ध्यान दिएकै छैनन् । बरु, उनीहरु व्यक्तिको नाममा खोलिएका ट्रस्टमार्फत् बजेट खर्चने घोषणा गरिएको छ । गण्डकी प्रदेश त्यो मामिलामा झन अगाडि देखिएको छ । मुलुकभित्रका कच्चा पदार्थहरुको समुचित उपयोग गर्ने, धान्न नसक्ने सार्वजनिक संस्थानहरु बन्द गर्नेतर्फ संघ सरकारको ध्यान गएकै छैन । नेपाल श्रीलंकाको अवस्थामा पुगेको त छैन तर त्यही बाटोमा हिँडिरहेको छ । वित्त व्यवस्थापनमा चुक्दै जाने हो भने त्यो दिन टाढा छैन । अत देशलाई संकटबाट जोगाउन फजुल खर्चमा कटौती गरिनैपर्छ । उत्पादकत्व बढाउनेतर्फ विशेष नीति बनाउनुपर्छ । मकै बाँडेजस्तो बजेट बाँड्ने काम तत्काल रोकिनुपर्छ ।
