श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या वर्षेनी बढ्दै गएको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७८÷०७९ का अनुसार ५६ लाख ६५ हजार २५६ जना श्रम स्वीकृतिमै विदेशिएका छन् । श्रम स्वीकृतिबिना विदेशिएकाको संख्या पनि त्यत्तिकै छ । अझ यो वर्षमात्रै ३ लाख १३ हजार जना भन्दा बढीले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । विद्यार्थीको रुपमा विदेशिनेको संख्या यसमा समावेश छैन । दैनिक सयौं विद्यार्थीहरु उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि भन्दै दूतावासको फन्को मारिरहेका छन् । उच्च शिक्षाकै लागि भने पनि त्यसमध्ये धेरैजसोको चाहना पढाइसँगै आर्थिक उपार्जन रहेको कसैबाट छिपेको छैन । देशमा रोजगारीको अवसरहरु संकुचित हुँदा र बेरोजगारी बढ्दा यो वा त्यो बहानामा विदेशिनेको संंख्या उच्च छ । कोभिडका कारण रोकिएको वैदेशिक यात्रा पछिल्लो उपक्रममा बढेको छ । यसले विप्रेषणमा सुधार भए पनि विद्यार्थीहरुबाट त्यति नै रकम विदेश गएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिना (साउनदेखि जेठ मसान्तसम्म) मा ९ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । यो रकम गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा ३.८ प्रतिशत बढी रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । रेमिट्यान्स भित्रिएसँगै नेपालका देखिएको डलरको अभाव केही हदसम्म पूर्ति हुने विश्वास लिइएको छ ।
नेपाली अर्थतन्त्र विप्रेषणमा निर्भर छ । तर, कल्कलाउँदा युवाहरुलाई विदेश पठाएर देश समृद्ध बन्न सक्दैन । जीवनको उर्वरकाल विदेशमा बिताउने र त्यहाँ कमाएको पैसा उत्पादनशील क्षेत्रमा कम खर्च हुने उपक्रमले देश कालान्तरमा संकटमा पर्छ । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुको मृत्युदर बढेर गएको छ । अंगभंग हुनेको संख्या पनि कम छैन । अनेकौं खालका समस्याहरुसँग पौंठेजोरी खेल्दा उनीहरुमा त्यत्तिकै मानशिक समस्या देखिएको छ । व्यापार घाटा पूर्ति गर्ने साधन बनेका यी नागरिकको सुरक्षित भविष्यबारे भने राज्यले कुनै चासो राखेको छैन । सरकारले आन्तरिक रोजगार प्रवद्र्धनलाई केन्द्रमा राख्न सकेको छैन । मन्त्रीदेखि राजनीतिक नेतासम्मले वैदेशिक रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । कतिसम्म भने कलेजका कोर्षहरुसमेत नेपालको आवश्यकताभन्दा वैदेशिक रोजगारीको लागि डिजाइन गरिएको छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । रेमिट्यान्स दीगो आर्थिक स्रोत बन्नै सक्दैन । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र,निर्यातयोग्य बस्तुको उत्पादनले मात्रै अर्थतन्त्र दरिलो बनाउन सकिन्छ । युवा शक्ति बेच्ने कारखाना बन्द गर्दै देशमै रोजगारी सिर्जना नगरेसम्म उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण हुँदैन । गाउँघरमा मलामी पनि नपाइने गरी युवाहरु विदेशिने प्रवृत्ति रोकिनै पर्छ ।