पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यले जेठ २८ गते पोखरा २१ का किसानको खेतबारीमै पुगे । उनले त्यहाँ कृषकको समस्या सुने,उनीहरुको मेहनतबारे बुझे र कृषिबाट समृद्धि प्राप्त हुने धारणा पनि व्यक्त गरे । पोखरा २१ मा किसान ज्ञानबहादुर कार्कीले खरबुजा उत्पादन गरेका छन् । पोखरामा खरबुजा खेती नौलो हो । गरे यहाँ सम्भव छ भन्ने उनले देखाएका छन् । मेयरले सो क्षेत्रका सुन्तला किसानले भोगेका समस्या सुनेपछि समाधानको लागि कृषि महाशाखा प्रमुख मनोहर कडरियालाई निर्देशन पनि दिएका छन् । कृषकलाई सम्मानसमेत गरेका मेयरले कृषिप्रति देखाएको चासो सह्रानीय छ । तर, कृषि क्षेत्रमा समस्या बढी छन् ।

महानगरले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि कृषितर्फ १६ करोड ७३ लाख ६५ हजार रुपैयाँ छुट्याएको छ । यो कुल बजेट अर्थात् ८ अर्ब ७७ करोड ७५ लाख ५५ हजारको १.९१ प्रतिशत हो । विनियोजित बजेटले भन्छ– महानगरले कृषिसँग जोडिएर आकर्षक नारा दिए पनि बजेट प्राथमिकतामा भने राखेको छैन । पछिल्लो समयमा पोखरामा खतीयोग्य जमिन घट्दै गएको छ । गण्डकीका ७४ प्रतिशतभन्दा बढी जनता कृषिमा आश्रित छन् भने १.२ प्रतिशत जनता जग्गाविहीन रहेका छन् । कास्कीको कुरा गर्दा ६८ हजार ९६४ हजार हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ । त्योमध्ये ७०.२ प्रतिशत जतिमामात्रै खेती गरिएको छ । समग्र कास्कीमा ८.६ प्रतिशत जनसंख्या खाद्य असुरक्षित छन् । जग्गा प्लटिङका कारण खेतीयोग्य जमिन घट्दै गएको छ ।सहरी क्षेत्रमा जनसंख्या बढ्दो र खेतीयोग्य जमिन घट्दो उपक्रम चिन्ताको विषय हो ।

यस्तो अवस्थामा निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई व्यावसायिकरण गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्नेतर्फ महानगर र समग्र गण्डकी प्रदेशले सोच्नुपर्ने देखिएको छ । खासगरी कृषिमा यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरणले मात्र उत्पादन बढ्छ । किसानलाई प्रोत्साहन र अनुदान अनि बीउ–मलको सजिलो उपलब्धता आवश्यक हुन्छ । तर, यतातिर सरकारको उति ध्यान गएको देखिँदैन । अर्कोतर्फ, कृषि क्षेत्रको लागि छु्ट्याइएको अनुदान रकम पनि पटक–पटक एउटै व्यक्ति वा समूहले पाउने गरेको महालेखाको प्रतिवेदन २०७९ले औंल्याएको छ । अनुदान आसेपासेलाई बाँड्ने प्रवृत्तिको अन्त्य नभएसम्म कृषिमा वास्तविक क्रान्ति सम्भव छैन । रहयो पोखराको कुरो, पोखराका केही वडाहरुले अहिले पनि उत्पादनमा जोड दिइरहेका छन् । किसानहरुले सहरलाई चाहिने तरकारीको व्यावसायिक खेती गरेका छन् । सहरलाई आत्मनिर्भर बनाउने र सहरोन्मुख पछि थपिएका वडामा समृद्धि ल्याउने हो भने महानगरले त्यस्ता क्षेत्रको सम्भाव्यता पहिचान र विशेष कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्छ । किसानलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।