पोखराका निवर्तमान मेयर मानबहादुर जिसीले कार्यकालको अन्तिम समयमा गरेको जग्गा भाडा दिने निर्णय खारेज गरिएको छ ।
मेयर जिसीले जाँदाजाँदै पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको ७९५ रोपनी जग्गा मध्ये ६३ रोपनी जग्गाको ठेक्कामा लगाएका थिए । अवस्थ भइ आराम गरिरहेका मेयर नै सो जग्गा प्रकरणमा सामेल थिए वा उनी फसाइएका थिए भन्ने प्रष्ट भएको छैन । तर, आसेपासेहरुले उनलाई फसाएको अनुमान गरिएको छ । जग्गा प्रकरण सार्वजनिक भएसँगै महानगरले छानविनको लागि समिति बनाएको थियो । सो समितिले जग्ग भाडा प्रकररण गैरकानूनी देखिएको र त्यसमा संलग्नहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएसँगै भाडामा दिने निर्णय खारेज भएको हो । छानविन समितिले भाडा सम्झौता खारेजको सिफारिसमात्रै गरेको छैन, त्यसमा संलग्नहरुलाई फौजदारी अपराधमा कारवाही हुनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार निवर्तमान मेयर जिसीसहित कर्मचारी सम्बन्धमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद २५ लिखतसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीमा लेखेर पठाउन निर्देशन गरिएको छ । यो भनेको अब मेयर जिसीसहित केही कर्मचारीहरुले यो प्रकरणमा अपराध नै गरेको हुनसक्ने संकेत हो ।
नापी कार्यालयका प्रमुखको संयोजकत्वमा छानविन समितिको प्रतिवेदन अनुसार घटनाको छानविन गर्न जिल्ला प्रहरीमा जानकारी गराइएको वर्तमान मेयर धनराज आचार्यले बताएका छन् । छानविन प्रतिवेदनले सो संझौता किन गैरकानूनी थियो भन्ने कुरा बुँदागत रुपले प्रष्ट पारेको छ । प्रतिवेशनले सबैभन्दा बढी दोष महानगरका तत्कालीन मेयर मानबहादुर जिसीलाई नै ठहर गरेको छ । अधिकार प्रत्यायोजनदेखि सो प्रकरणका सबै कामहरु किर्ते भएको पनि छानविन समितिको ठहर छ । छानविन समितिले पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेका जग्गा तथा संरचनाको एकिन विवरण तयार गर्नु साथै के–कति जग्गा तथा संरचना भाडा रहेका छन् र कति भाडा रकम प्राप्त हुन्छ सो को एकिन विवरण सहितको अभिलेख तयार गर्न उपयुक्त हुने सुझाव पनि दिएको छ । पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति अहिले पोखरा महानगर मातहत आएको छ । यसको स्वामित्वमा भएका जग्गाहरु लामो समयदेखि कौडीको मूल्यमा भाडामा लगाइएको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोग महानगरको दायित्व हो । जाँदाजाँदै पूर्वमेयरले जे गरे, त्यो गलत छँदैछ । त्यसमा संलग्नहरुलाई कारवाही गरिनुपर्छ । यसका साथै सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नेतर्फ पनि अब महानगरले ध्यान दिनुपर्छ ।
