मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण सकिनै लागेको छ । भवनको ८५ प्रतिशत काम सकिएको पालिकाले जनाएको छ । समयमै काम सम्पन्न भए चालु आर्थिक वर्षमा यो भवन प्रयोगमा आउने छ । हिमाल पारिको जिल्ला मुस्ताङको पालिकाले आफ्नै भवन ठड्याउनुलाई नियमित कर्म ठान्नु हुँदैन । भवनलाई संघीयता र स्थानीय पालिकाहरु सक्षमताको प्रतिकको रुपमा अथ्र्याउँदा राम्रो हुन्छ । । संघीयतासँगै ५ वर्षअघि अस्तित्वमा आएका अधिकांश पालिकाहरुसँग सुरुमा स्रोत र साधन एवं आफ्नै कार्यालय भवन थिएन । तत्कालीन गाउँ विकास समितिहरुका पुराना भवन वा भाडाको घरबाट नै कार्यालय संचालन गर्नुपर्ने बाध्यताकाबीच सेवा प्रवाहमा समस्या थियो ।
शासकीय क्षमता अभिवृद्धि र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिताले मात्रै नजिकको सरकारको अनुभूति दिलाउन सकिन्छ । यसको पहिलो सर्त भनेको जनशक्ति र कार्यालय भवन नै हो । नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार कार्यान्वनय गर्न पालिकाहरुलाई सुविधासम्पन्न कार्यालय भवन आवश्यक हुन्छ । कार्यालय नै नहुँदा सेवा प्रवाहमा गतिरोध उत्पन्न हुन्छ र भइरहेको छ । सेवा केन्द्रका लागि पनि भवन आवश्यक हुन्छ नै !
नेपालको संविधानको भाग १७ मा स्थानीय पालिकाहरुको अधिकार सूची उल्लेख गरिएको छ १८ मा स्थानीय व्यवस्थापिका र १९ मा स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणालीका विषयहरु समेटिएका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्धको कुरा छ छँदैछ तर स्थानीय तहलाई संविधानले नै कानून बनाउने अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । भला, त्यो कानून संघ र प्रदेशसँग बाझिनु हुँदैन । संविधानको अनुसूची ८ ले पालिकाहरुको एकल अधिकार क्षेत्रको किटान गरेको छ । पालिकाहरुले २२ वटा एकल अधिकार पाएका छन् । ती र अनुसूची ९ अनुसारका साझा अधिकार क्षेत्रका विषयहरु कार्यान्वयन ल्याउन भौतिक रुपले पालिकाहरुसँग सुविधा सम्पन्न कार्यालय एवं सेवा केन्द्र आवश्यक पर्छन् ।
संघ र प्रदेशले कतिपय कानून नबनाउँदा र कतिपय अवस्थामा आफ्नो अधिकार क्षेत्रबारे जानकारी नराख्दा पालिकाहरुको कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठाउने ठाउँ त देखिएको छ तर नजिकको सरकारको रुपमा आफ्नो अस्तित्व कायम गरेकोमा कुनै द्धिविधा छैन । पालिकाको सक्षमता भवनले पुष्टि गर्छ भन्ने त हैन तर भवनसहितका संरचनालाई उसको कार्यसम्पादनसँग जोड्नु अन्यथा हुँदैन । पछिल्लो ५ वर्षमा पालिकाहरुले जे जति गरेका छन्, त्यसमा चित्त बुझाउने ठाउँ धेरै छ । सुशासन र योजनावद्ध विकासको मामिलामा अब्बल देखिनासाथ पालिकाहरु दोषमुक्त हुन्छन् । सेवा प्रवाहमा चुस्तता त प्रम्ुख विषय नै हो । देशका धेरै पालिकाहरुले आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न नसकेको बेला वारागुङ मुक्तिक्षेत्रमा जे भएको छ, त्यो सह्रानीय छ । प्रशासनिक भवन निर्माणसँगै सेवा प्रवाहमा पनि पालिकाले फड्को मारोस् । पालिकाहरुको यो अभियानमा संघ र प्रदेश सरकारले साथ दिनुपर्छ । सिंहदरबारको अधिकार विनियोजित गर्नैपर्छ भने सवलीकरणमा पनि उत्तिकै सघाउनुपर्छ ।
