नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै बितेको आर्थिक बर्षका आर्थिक गतिबिधिहरुको विषयमा तथ्यांकसहित मुल्यांकनहरु सार्वजनिक हुन थालेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा मात्रै भएको खर्चको बिषयमा आम सर्वसाधारण र सरोकारवालामा चासो बढी छ । जुन स्वभाविक हो । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै गठन भएका तीन तहका सरकारले काम थालेको पहिलो वर्षदेखि नै असारे बिकास अर्थात् आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै हुने खर्चलाई अन्त्य गर्ने घोषणासहितका कार्यक्रमहरु ल्याए । कागजमा सीमित नारा र कार्यक्रमहरुले नत कुनै सार्थकता पाउन सके नत असारे विकासको अन्त्य भयो । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्ने खर्चले पाँच वर्षमा असारे विकासको अन्त्यका लागि भन्दा धेरै बढवाका लागि काम गरे । पछिल्लो पटक सार्वजनिक भएका तथ्यांकहरु हेर्ने हो भने पनि देशभरका स्थानीय तहको पूँजीगत खर्च ८० प्रतिशत मुस्किलले नाघेको छ ।

संघिय र प्रदेश अन्र्तगतका कार्यालयको अवस्था पनि उस्तै छ । खर्च भएको बजेटमध्ये पनि ११ महिनामा नभएको खर्च असारमा हुन्छ । महालेखाले औंल्याएको कमजोरी हेर्ने हो भनेपनि हतारको काम धेरै हुन्छ । बेरुजुमध्ये फिर्ता हुनुपर्ने बेरुजुभन्दा प्रक्रिया नपुगेको बेरुजु धेरै देखिन्छ । २० प्रतिशतभन्दा धेरै बजेट एउटै महिनामा खर्च हुने गरेको तथ्यांकहरु छन् । यसले बजेटले निर्धारण गरेको काम बन्छ न राज्यकोषको सदुपयोग । असारमा चालु खर्च ९० प्रतिशत तल कमैको देखिन्छ । चालु खर्चले मात्रै आर्थिक गतिबिधिमा बढवा दिँदैन् । जनस्तरमा त्यसको प्रभाव कम हुन्छ । समयमा खर्च हुने विकास बजेट अर्थात् पूँजीगत खर्चले मात्रै रोजगारी सिर्जना गर्छ, उत्पादन बढाउँछ, राज्यको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सहयोग गर्छ । नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने तहमा रहेका सबैको ध्यान सेवा सुविधाको उपभोगमा हुँदा पूँजीगत खर्च बढाउनमा कसैको ध्यान गएको देखिँदैन भने चालु खर्चको भारी बोकाउन सबै तयारनै भएको देखिन्छ ।

असारे विकास अन्त्यका लागि व्यवहारिक कठिनाइ छैन । राजश्व संकलनमा राज्य सधैं लागिरहेकै छ । सहायता र ऋण राज्यले चाहेका बेला लिएकै छ । तर नीतिगत रुपमा छिद्रहरु राखेर त्यसैमा कार्यान्वयन पक्षलाई खेल्ने वातावरण दिएकै कारण अहिले पनि सहजै सवाफ पाइन्छ– ‘छिटो काम गरेपनि भुक्तानी असारमै हो, कर असार अघि उठ्दखैन् ।’ चालु खर्च चलाउन राज्यले जसरी साउनको पहिलो दिनदेखि नै कसरत गरिरहेको हुन्छ, बिनियोजित बजेटको पुँजीगत खर्च जुटाउनका लागि पनि सोही कसरत आवश्यक छ । साउनमै सम्झौता, असोसमा काम थालनी र माग फागुनमा भुक्तानीको अनिवार्य व्यवस्था गर्ने हो भने मात्रै अहिलेको अवस्थाबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ । होइन भने अझै पनि बिकासका नाममा हुने खर्चको उपलव्धी २५ प्रतिशत पनि प्राप्त नहुने वातावरण जस्ताको त्यस्तै रहनेमा दुईमत छैन् । समयमा खर्च, समयमा भुक्तानी र समयमा फरफारकको वातावरण राज्यका संयन्त्रहरुले बनाउन जरुरी छ ।