बागलुङ/ गत आर्थिक वर्षमा बागलुङमा झण्डै सवा एक अर्व राजश्व संकलन भएको छ । यहाँ रहेका संघीय तथा प्रदेश सरकार माताहतका कार्यालयहरुले मात्रै उक्त राजश्व संकलन गरेका हुन् ।

बागलुङमा रहेको आन्तरिक राजश्व कार्यालयसहितका कार्यालयहरुले बिभिन्न शीर्षकमा १ अर्ब २१ करोड, ६ लाख १७ हजार ९ सय ७७ रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेका छन् । असार मासन्तमा मात्रै यहाँका कार्यालयहरुमा २२ करोड ५७ लाख ८२ हजार ८ सय ४२ रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको थियो ।

आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ मा संघीय सरकार मातहतका ४२ वटा कार्यालय तथा इकाईहरुले १ अर्ब, ४ करोड, १ लाख २६ हजार ४ सय ७४ रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको तथ्यांक छ । ती कार्यालयहरुले असार महिनामा मात्रै २१ करोड २० लाख ७४ हजार ५ सय ९० रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेका थिए ।

प्रदेश सरकार माताहतका १७ वटा कार्यालयले १७ करोड ४ लाख ९१ हजार ५ सय ३ रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेका छन् । असार महिनामा मात्रै ती कार्यालयहरुले १ करोड, ३७ लाख ८ हजार २ सय ५२ रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेका हुन् । प्रदेश सरकार मातहतमध्ये सबैभन्दा धेरै यातायात व्यवस्था कार्यालय बागलुङले राजश्व संकलन गरेको तथ्यांक कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयसँग छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयले १४ करोड, १६ लाख, ६५ हजार ६६६ रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको थियो । धौलागिरी आयुर्वेद औषधालय बागलुङ सबैभन्दा कम राजश्व उठाउने प्रदेश मातहतको कार्यालय बनेको छ । औषधालयले ८ सय रुपैयाँ मात्रै राजश्व संकलन गरेको छ ।

संघीय सरकार मातहत रहेको आन्तरिक राजश्व कार्यालय बागलुङले सबैभन्दा धेरै राजश्व संकलन गरेको छ । १ अर्ब ४ करोड राजश्व संकलनको लक्ष राखेको कार्यालयले ८८ करोड ७ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको सूचना अधिकारी हेमराज पौडेलले बताए । कार्यालयले आय कर मात्रै ४८ करोड ६१ राख रुपैयाँ उठाएको छ । ४५ करोड ४० लाख रुपैयाँ वार्षिक लक्ष्य रहेको आय कर शीर्षकमा लक्षभन्दा ३ करोड २१ लाख रुपैयाँ बढी राजश्व जम्मा भएको हो । पौडेलका अनुसार आयकर तिर्नेहरु बितेका वर्षभन्दा यो बर्ष धेरै करको दायरामा आएका छन् ।

मूल्य अभिबृद्धिकरबाट २७ करोड ५२ लाख, अन्त शुल्क २ करोड ४४ लाख र व्यज कर ८ करोड १ लाख संकलन भएको पौडेलले बताए । निर्धारण गरिएभन्दा आयकर ७ प्रतिशतले बढी उठेको भएपनि अन्य करका शीर्षकले भने लक्ष भेटाउन सकेनन् । संघीय सरकार अन्तरगत रहेको तत्कालिन अर्जुनबाण गणले सबैभन्दा कम १ सय ५० रुपैयाँ मात्रै राजश्व संकलन गरेको थियो ।

स्थानीय तहले विभिन्न शिर्षकमा लिने राजश्व भने यसमा समावेश छैन् । स्थानीय तहहरुले कराको दर र दायरा कायम गरेर निर्धारण गर्ने र बजेट आफैले बनाएर खर्च गर्न पाउने भएकाले कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले तथ्यांक नराख्ने सूचना अधिकारी जब्बरबहादुर भण्डारीले बताए ।