असार मसान्तमा खाता बन्द गरेपछि दशै तिहार मानेर मात्र काममा फर्कने हाम्रो सरकारी चलनले विकास प्रभावित भएको देखिएको छ । जब बर्षात् लाग्छ त्यसपछि काम गर्ने, हतारमा काम गरेर लाखौं करोडौंको लगानी बग्ने अवस्था छ । हतारकै कामले लाखौं करोडौं रकम फिर्ता हुने र जुन लक्षले विकास निर्माण गर्न खोजिएको हो त्यो लक्ष पुरा नहुने अवस्था छ ।
नेपालको आर्थिक बर्ष नै असारमा सकिने र साउनबाट शुरु हुने पद्दतीले देशको विकासमा नकारात्मक असर पारेको छ । तर त्यो फेर्ने अवस्था त्यती छैन । बरु साउनबाटै योजनाका उपभोक्ता समिति गठन गर्ने, सम्झौता गर्ने, जिल्ला र नगर क्षेत्रको दररेट व्यवस्थापन गर्ने जस्ता काम गर्न सकिन्छ । यस्ता बिषयमा बहस नभएका पनि होइनन् । पटक पटक हुने बहसले कुनैपनि निष्कर्ष निकालेको देखिएको छैन ।
फलस्वरुप विकास फेरी पनि परम्पराबादी बन्न पुगेको छ । यसरी बन्ने परम्पराबादी विकासले कहिले पनि दिगो विकासको लक्ष पुरा गर्न सकेन ।
बागलुङ नगरपालिकाले यो बर्ष नयाँ थालनी गर्न खोजेको देखिएको छ । असार मसान्तमै श्वेतपत्र र रातो किताब प्रकाशित गरेर साउन १ गतेदेखिनै कामलाई अगाडि बढाउने वातावरण बनाएको छ । उक्त कामकै कारण साउन १ गते घर घरमा गएर कार्यकक्ष सुनसान बनाउने कर्मचारी धमाधम बसेर काम गरिरहेका छन् । उनीहरुले जिल्ला र नगरको दररेट तयार पारिरहेका छन् । योजनाहरु सम्झौता गर्न आएपनि तयारी अवस्थामा छन् । वडा अध्यक्षहरुले वडा वडामा सूचिकृत योजना पठाएका छन् । सूचिकृत योजना अनुसार उपभोक्ता समिति गठन गर्न पनि भनेका छन् । साँच्चिकै साउन महिनामै उपभोक्ता समिति गठन गर्ने, योजना सम्झौता गर्ने काम शुरु भयो भने दशै तिहार सम्ममा कतिपय काम शुरु भैसकेका हुनेछन् ।
समयमा शुरु भएका कामबाट समयमा सक्ने वातावरण बन्नेछ । मंसिर मसान्तपछि योजना सम्झौता नै नहुने प्रावधानले माघ फागुनमा काम सक्ने वातावरण बन्नेछ । यो अवस्था ल्याउनुमा जनप्रतिनिधिको अग्रगामी सोच र पारदर्शी सेवा प्रवाह गर्ने लक्ष हो । तर यो बिषय भाषणमा सिमित हुने, समयमा काम नहुने, भएपनि गुणस्तरहिन हुने र अहिले देखिएका चहलपहल फेरी सेलाएर जाने अवस्था भयो भने जनतामा पलाएको आशा निराशा हुनेछ । त्यसैले अब हरेक कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र आम नागरिक पनि सचेत बनेर राम्रा अभ्यासलाई स्थापित गर्ने काममा लाग्नु पर्छ ।
समयमा काम सकेमा समयमा अनुगमन हुने, समयमा सुझाव र सल्लाह पाउने, सच्याउनु पर्ने कतिपय काम समयमा पुरा हुने अवस्था आउँछ । समयमा काम सकेर अनुगमन गर्न भ्याउँदा भ्रष्टाचार कम हुने, उपभोक्ता समितिले पनि आफ्नो काम समयमा सकेर समयमै बील भरपाइ नगरपालिकामा बुझाउन पाउनेछन् । समयमा भुक्तानी दिने पद्दतीले नगरको बेरुजु कम हुने अवस्था आउँछ । साथै, धमिलो पानीमा माछा मार्ने पद्धतीको अन्त्य हुनेछ । यो बिषय सबैको सिकाइको अवस्था हो । त्यसैले हरेक कार्यालय, हरेक पालिकाले पनि पालना गर्नुपर्ने देखिन्छ । समयमा काम सक्ने अवस्था मात्रै बन्दा पनि देशको आधा बढी भ्रष्टाचार हटेर जानेछ । विकासको गुणस्तर ५० प्रतिशत बढी पाइनेछ । यो बिषयमा सबैले चासो र चिन्तन गर्नेकी ?
