बागलुङ/ राज्यकोषको खर्च गर्ने सरकारी कार्यालयहरुको लेखा प्रणाली चुस्त राख्न प्रत्येक तीन महिनामा आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्नुपर्छ । तीन महिनाको फरकमा हुने आन्तरिक लेखा परीक्षणले आम्दानी र खर्चको सन्तुलन मिलाउँछ भने अनावश्यक खर्च कटौती र अनियमितता हुनदेखि रोक्छ ।

विधिसंगत नहुने खर्चलाई न्युनीकरण गर्नका लागि गरिने आन्तरिक लेखा परीक्षण नहुँदा विधिको उल्लंघन हुने त्रास कायम रहन्छ । तर, बागलुङमा रहेका ५० वटा सरकारी कार्यालयको त्रैमासिक आन्तरिक लेखा परीक्षण नभएको लामो समय भएको छ । आन्तरिक लेखा परीक्षणको दायित्व बोकेको कार्यालय नै कर्मचारीको अभावमा रहँदा समयमा लेखा परीक्षण हुन नसकेको हो ।

वार्षिक रुपमा सबै सरकारी निकायको लेखा परीक्षणको जिम्मेबारी पाएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयअन्तर्गत जिल्लामा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय छ । दरबन्दी भएर पनि कर्मचारीको अभावका कारण कार्यालयले त्रैमासिक लेखा परीक्षण गर्न नसकेको कार्यालयका सूचना अधिकारी जब्बर बहादुर भण्डारीले बताए । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा एक जना प्रमुख कोष नियन्त्रक, एक जना कोष नियन्त्रक, एक जना आलेप अधिकृत, २ जना आलेप सहायक, २ जना विनियोजन लेखापाल र २ जना आलेप लेखापालको दरबन्दी छ ।

‘आलेप सहायकहरु चैतको अन्तिममा पदपुर्ती भएर आउनुभएको छ, आलेप अधिकृतको पद खाली नै छ’ भण्डारीले भने ‘हामीले कर्मचारीको अभावकै कारण त्रैमासिक रुपमा गर्नुपर्ने आन्तरिक लेखापरीक्षण बार्षिक रुपमा मात्रै गर्दै आएका छौं ।’ कार्यालयले विनियोजनको काम गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्षको अन्तपछि वर्षमा एक पटक मात्रै आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अबस्था रहेको कार्यालय प्रमुख धर्मभक्त बस्याल बताउँछन् । कार्यालयले संघीय सरकार अन्तर्गतका ३५ कार्यालय (कृषि गणना र जनगणनासहित) र प्रदेश अन्तर्गतका १५ कार्यालयको आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने जिम्मेबारी छ । तर, कुनै पनि कार्यालयको त्रैमासिक लेखा परीक्षण गर्न नसकिएको बस्यालले गुनासो गरे ।

कर्मचारीको अभाव कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा मात्रै होईन यहाँका अन्य सरकारी कार्यालयमा पनि छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना निमित्तका भरमा चलेको छ । यहाँस्थित परियोजना कार्यान्वयन एकाइ नौ महिनादेखि वरिष्ठ कृषि अधिकृतविहीन छ । एकाइ प्रमुखमा उपसचित तहको दरबन्दी रहेपनि अहिले कृषि अधिकृत सुजित पौडेलले नै उक्त जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । तल्ला पदमा पनि दरबन्दी रिक्त छ । जनशक्ति अभावले परियोजना सञ्चालनमा चुनौती थपेको एकाइका निमित्त प्रमुख पौडेलले बताए । उनका अनुसार नायब प्राविधिक सहायकमा आठ जनाको दरबन्दी रहेपनि तीन जना मात्र कार्यरत छन् ।

कृषि अधिकृतमा पनि एक जनाको दरबन्दी रिक्त छ । स्वीकृत दरबन्दीअनुसार कूल २० जना कर्मचारी हुनुपर्नेमा अहिले १३ जना मात्र सेवामा छन् ।

बागलुङसहित पर्वत र गुल्मीका दुई स्थानीय तहसमेत कार्यक्षेत्र रहेको एकाइले जनशक्तिसँगै स्रोतसाधनको पनि अभाव झेल्दै आएको छ । २०७३ बाट सुरु भएको परियोजनाको एकाइ कार्यालय जिल्ला समन्वय समितिको कोठाबाट सञ्चालित छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, अन्य प्राबिधिक र प्रशासनिक कार्यालयहरुमा समेत दरवन्दी अनुसारको जनशक्ति नरहेको बेला बेलामा गुनासो आउने गरेको छ । यहाँका स्थानीय तहमा दरबन्दी अनुसार प्राबिधिक जनशक्तिको अभाव छ । नगरपालिकाहरुमा दरबन्दीमा इञ्जीनियर नभएकै कारण करार सेवामा नियुक्त गरेर काम चलाउनुपरेको गुनासो आउने गरेको छ ।