जनताको सुविधाका लागि राज्यका संयन्त्रहरुले कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको खरिद गर्दा निश्तिच मापदण्डको पालना गर्नुपर्छ । सार्वजानिक खरिद नियमावली, २०६४ ले सरकारी निकायहरुले वस्तु तथा सेवाको खरिद गर्दा अबलम्बन गर्नुपर्ने बिभिन्न प्रक्रियाहरुको बिषयमा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा व्यवस्था भएका प्रावधानहरुको पालना नगर्नु भनेको वस्तु तथा सेवाहरुको खरिदमा सम्बन्धित निकायको स्वार्थ बाझिनु हो । गुणस्तरदेखि उपयोगितासम्मका बिषयमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको नियमावलीका नियम र उपनियमले उपभोक्ता अधिकारको सुरक्षण गरेको छ । पछिल्लो समय देशमा तीन तहका सरकार र ती सरकारका निकायहरुमा यो नियमावली उल्लंघनको व्यापक बिस्तार भैरहेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले अत्यन्तै संवेदनशील स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्थानीय तहहरुको लापरवाहीलाई उजागर गरेको छ । स्थानीय तहले औषधी खरिद गर्दा बिना मिती र ब्याच नम्बर बिनाकै औषधी खरिद गरेको महालेखाले औल्याएको छ ।
औषधी खरिदमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रमाणित गरेको हुनुपर्ने, मिति, ब्याच नम्बर र म्याद सकिने मिति उल्लेख गरी विषय विज्ञबाट मुचुल्का उठाइ राख्नु पर्नेमा त्यसो नगरेको भेटिएको र सम्झौतामा औषधीको अवधि कम्तीमा १८ महिनाको हुनुपर्ने भनी उल्लेख भएअनुसार औषधी भए नभएको एकिन नभएको देखिएको उल्लेख गरेको छ । यो आम नेपाली जनताको लागि दुर्भाग्यको बिषय हो । नेपालको संबिधानले संघीयताको कार्यान्वयन पछि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ । आधारभुत तहको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलदव्ध गराउनुपर्ने स्थानीय तहको जिम्मेबारी हो । स्रोत साधन, बिज्ञताको कमी र जनशक्तिको अभाव होला तर जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको औषधि जस्तो बिषयलाई गरिखाने साधनका रुपमा विकास गर्ने काम क्षम्य हुँदैन् । औषधि जस्तो संवेदनशिल र मानव जीवनका हरेक क्षणसँग जोडिएको बिषयमा स्थानीय तहले गरेको लापवाही मानव जीवनमाथीकै खेलवाड हो । यतिसम्मकी पालिकाले निशुल्क वितरण गर्ने पनि लोगो राखी वितरण गर्नुपर्ने औाषधीमा समेत लोगो नराखी औषधी वितरण गर्नु, मितीनै नभएका, प्रमाणित नभएका औषधि खरिद गरेर वितरण गर्नु जनताका घाउँमा मलम होईन बिष लगाउनु बराबर हो । कास्कीका स्थानीय तहलाई उदृध गरेर महालेखाले औंल्याएको यो समस्या देशका कयौं स्थानीय तहमा छ ।
सरकार जनताको सेवक हो । सेवकले आफ्नो लागि उपार्जन गर्न जनसेवालाई माध्याम बनाएर कमाउने धन्दामा लाग्यो भने त्यो देश र जनताका लागि दुर्भाग्य हुने छ । औषधिको खरिद र वितरणमा भैरहेको कमजोरी अज्ञानताका कारण भैरहेको हो वा स्वार्थका कारणले भैरहेको छ । यो बिषयमा गम्भिर भएर खोजी हुन जरुरी छ । स्वार्थ बाझिएका कारण भएको हो भने हदैसम्मको कारवाहीको व्यवस्था होस् । देशको कानुन जनताले जान्दिन भन्न पाईंदैन भने सरोरकारवाला निकायले त नजानी नहुने बिषय हो । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको खिल्ली उड्ने गरी भएको खरिद प्रक्रिया र त्यसबाट सिर्जित अवस्थाको मुल्यांकन गरी तालुक निकायले कारवाहीको डण्डा चलाउन ढिला गर्नुहुँदैन् ।
