बागलुङ/ बागलुङ नगरपालिकाको बेरुजु साढे २४ करोड पुगेको छ । आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ मा दुई करोड ६६ लाख २६ हजार रुपैयाँ बेरुजु थप भएको हो । नगरपालिकाले फछ्यौट गर्नुपर्ने बेरुजु रकम २४ करोड २६ लाख ३० हजार पुगेको हो । अघिल्लो आर्थिक बर्षमा २६ करोड ३५ लाख ६३ हजार रहेको बेरुजु रकम फिर्ता र संपरीक्षणबाट घटेको हो भने आ.व. ०७७/७८ मा थप भएको हो ।

महालेखा परीक्षकको बार्षिक प्रतिवेदन अनुसार बागलुङ नगरपालिकाले बेरुजु घटाउन निकै कम पहल गर्ने गरेको छ । आर्थिक बर्ष ०७७/०७८ मा मात्रै ६५ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बेरुजु अशुल उपर गर्नुपर्ने छ । प्रमाण र काजग नपुगेको ८६ लाख ९३ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ८९ लाख १६ हजार र पेश्की फछ्यौट गर्नुपर्ने २४ लाख ४० हजार रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नगरपालिकाले बिभिन्न योजनाहरुको स्टमेट र काम फरक तरिकाबाट गरेको, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले तोकिएको भन्दा धेरै सुविधा लिएको, खरिद प्रक्रियामा नियम मिचेको लगायतका शिर्षकमा महालेखाले बेरुजु औल्याएको छ ।

नगरपालिकाले बिज्ञापन करकै रकम प्राप्त गर्न बाँकी रहेको महालेखाले औंल्याएको छ । बिज्ञापन कर उठाउने जिम्मेबारी पाएको बि.एम.एड मिडिया प्रालिले आधा मात्रै रकम भुक्तानी गरेको हो । नगरपालिकाले पाउनुपर्ने ९ लाख ५ हजार १ सय ३० रुपैयाँमध्ये ४ लाख रुपैयाँ अझै नबुझाएको हो । चार लाख रुपैयाँको प्रचलित व्याज र मुल्य अभिबृद्धि करसमेत गरेर १ लाख १७ हजार ४ सय ६३ रुपैयाँ थप गरेर तत्काल अशुल उपर गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

नगरपालिकाले कार्यालयमा उपभोग गरेबापत तिर्नुपर्ने टेलिफोन, पानी र बिद्युत महशुलसमेत समयमा नतिर्ने गरेको खुलेको छ । समयमै मशहुल तिर्दा जरिवानाबाट बच्न सकिने भएपनि कार्यालयले समयमा महशुल तिर्नुको साटो बर्षेनी जरिवाना तिर्ने गरेको हो । महालेखा नियन्त्रकको प्रतिवेदन–२०७९ ले कार्यालयले समयमा महशुल नतिरेर जरिवानाको भारी बोक्ने गरेको उल्लेख गरेको छ ।

बागलुङ बसपार्क सञ्चालनका बिषयमा समेत महालेखाले चासो देखाएको छ । नगर विकास कोषको १० करोड बढी ऋणमा बनेको बसपार्क सञ्चालन गरेर ऋण तिर्ने स्रोतको रुपमा विकास गर्न महालेखाको सुझाव छ । बसपार्कमा व्यवसायीक प्रयोजनका लागि सटर सहितको भवन बनेकाले सोही सटरको आम्दानीले ऋण तिर्न सकिने भन्दै समयमा बसपार्क सञ्चालन नहुँदा पालिकाले आन्तरिक आम्दानीको स्रोत गुमाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारकी सम्पत्तीको संरक्षणमा नगरपालिका उदासिन रहेको समेत प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । बागलुङ नगरपालिका–३ मा रहेको आफ्नै भवन संरक्षण गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत असोज महिनामा जनप्रतिनिधिले तोकिएको भन्दा धेरै सुविधा लिएको र दशैं भत्ता तथा सुविधामा कर कट्टी नगरेको भन्दै उक्त रकम अशुल गर्न भनिएको छ ।

असोज महिनामा नगरप्रमुखले ५ हजार ५ सय, उपप्रमुखले ५ हजार, वडा अध्यक्षहरुले ८ हजार ४ सय, कार्यपालिका सदस्यहरुले १६ हजार र वडा सदस्यहरुले १७ हजार ५ सय रुपैयाँ गरी २ लाख ८५ हजार पाँच सय रुपैयाँ तोकिएभन्दा बढी सुविधा लिएका थिए । त्यस्तै, २२ महिनाको सुविधा र दशैं खर्च समेतको कर कट्टी नगरेको भन्दै जनप्रतिनिधिबाट ५ लाख ३४ हजार ७ सय ६४ रुपैयाँ अशुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।