चौतर्फी विरोधपछि गण्डकी सरकारले यातायात कर तथा जरिवानामा बढाइएको शुल्क घटाएको छ । गण्डकी सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को आर्थिक ऐन अनुसार सवारी कर १० हजार रुपैयाँसम्मले बढाएको थियो । गत वर्षसम्म प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐनको अनुसूचीमा सवारी करको नवीकरण देखि जरिवाना र छुटसम्मको व्यवस्था गरेर राजस्व संकलन गरेको थियो । तर, यो पटक त्यसो गरिएन । गण्डकी सरकारले यातायातको शुल्क र जरिवानालाई राजश्वको प्रमुख स्रोत मानिदियो । उसले हचुवाको भरमा जरिवाना बढायो भने सवारी दर्ता र नवीकरणको शुल्क पनि बढाइयो । अघिल्लो वर्ष यही जरिवाना ३२ प्रतिशत थियो । आर्थिक ऐनले प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७६ लाई कार्यान्वयनमा ल्याएको भए गत आर्थिक वर्षमा पनि शुल्क बढ्ने थियो तर प्रदेश सरकारले त्यो हिम्मत गरेन । नहुनुपर्ने भएको थियो, सच्चिएको छ । यो खुसीकै कुरा हो ।

भुलवशः गरिएको गल्तीलाई माफी दिने चलन छ । खासमा यो प्रकरणको चुरो भने अर्कै देखिएको छ । जरिवानाको प्रावधान आफैमा जनतालाई मर्का पर्ने खालको थियो । यद्यपि, सवारी ऐन पारित गर्दा भनेसांसदहरुले त्यसमा ध्यान दिन सकेनन् । कसैले त्यो कानून बनाउँदा संशोधन प्रस्ताव पनि गरेनन् । हचुवाको भरमा सांसदहरुले ताली बजाए । अहिले जरिवानाको निर्णयको दोष अर्काको टाउकोमा थापर्ने काम मन्त्रीहरुबाटै हुन थालेको छ । भौतिक तथा यातायातले अर्थ र अर्थले अरुलाई दोष लगाएर पानीमाथिको ओभानो हुन खोजिएको छ । यो सर्वथा गलत छ । यो प्रकरणमा सबैभन्दा बढी दोष प्रदेश सभामा रहेका सांसदहरुको टाउकोमा जानुपर्छ ।

सांसदहरुको काम कानून बनाउने र ती कानूनबारे जनतालाई बुझाउने नै हो । सदनमा प्रस्तुत विधेयक नपढ्ने,त्यसले जतहित गर्छ कि गर्दैन भन्ने नहेर्ने प्रवृत्तिका कारण नै २०७६ सालमा सवारी ऐन पारितभएको हो । सांसदहरुले ताली नबनाएको भए, जनताले अहिले विरोध गर्नुपर्ने थिएन । सांसदहरु जनताप्रति उत्तरदायी नभएको यो घटनाले पुष्टि गरेको छ । जनता र सरोकारवालासँग छलफल चलाउने, राय बुझ्ने प्रक्रियामा गएको भए पनि अहिले निर्णय सच्याउनुपर्ने वा विरोधको सामना गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्दैनथ्यो । अतः सवारी कर र जरिवाना प्रकरणमा ऐन पारित गर्ने सबै सांसदहरुले माफी माग्नुपर्छ र आइन्दा यस्तो गल्ती नदोहो¥याउने प्रण गरिनुपर्छ ।