नेपालले दुर्लभ पाटेबाघ संरक्षणमा ऐतिहासिक उपलब्धी हाँसिल गरेको छ । पछिल्लो गणना अनुसार नेपालमा बाघको संख्या ३५५ पुगेको छ । सन् २०१३ मा त्यो संख्या १९८ मात्रै थियो । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा १२८, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा १२५,पर्सामा ४१, शुल्लाफाँटामा ३६ र बाँकेमा २५ वटा बाघ रहेको पुष्टि भएको हो । सन् २०२२ सम्म बाघको संख्या दोब्बर बनाउन गरिएको प्रतिवद्दता पूरा गरेकोमा नेपालले बधाई पाएको छ । ख्यातिप्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुबाट पुरस्कृत हुने अवस्था आएको छ ।
तर, बाघको संख्या बढिरहँदा यसले स्थानीयमा ल्याएको त्रास र बढ्दो जोखिमले अर्को चिन्ता थपेको छ । बाघ बढिरहँदा राष्ट्रकवि माधव घिमिरेद्धारा सिर्जित गौरी शोककाब्यको ‘यी हाँसे पनि सुख छैन मनमा बिर्से कि आमा भनी,यी रोए पनि सुख छैन मनमा सम्झे कि आमा भनी’ भन्ने कवितांशको सम्झना गराएको छ । कारण, बाघ बढिरहँदा संरक्षण क्षेत्र वरपरका धेरै व्यक्तिहरुको ज्यान जाने क्रम बढेको छ । त्रासको वातावरण सिर्जना भएको छ । स्थानीयहरु वनमा पस्न नसक्ने अवस्था आएको छ भने निकुञ्ज क्षेत्र वरपरका बस्तीमा पसेर बाघले विध्वंश मच्चाउने उपक्रम बढेर गएको छ । बाघले घरपालुवा जनावर र अन्य संरक्षित वन्यजन्तुले खेतीपाती खाइदिँदा किसानहरु मर्कामा परेका छन् । मान्छे र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व बढेर गएको छ । पछिल्लो ३ वर्षमा मात्रै बाघको आक्रमणबाट ५३ जनाको ज्यान गएको छ । यो अवधिमा बाघको आक्रमणबाट भएको पशु चौपायाको क्षति ३३८ भन्दा बढी छ । पहाडी क्षेत्रमा बढ्दै गएको चितुवा आतंक पनि उस्तै छ । चितुवा आतंकबाट गण्डकी पनि प्रताडित नै छ । चितुवाले दर्जनभन्दा बढीको ज्यान लिइसकेको छ । संख्या बढ्दा र जंगलमा आहारा अभाव हुनाले वन्यजन्तुहरु हिंश्रकमात्रै भएका छैनन्, बस्ती पस्न थालेका छन् । ती सुन्दर जनावरलाई वनभित्रै राख्नको लागि पर्याप्त पहल भएकै छैन । सरकारबाट संरक्षणको पुरस्कार थाप्ने तर जनताको मर्कामा ध्यान नदिने काम भएको छ ।
वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका, २०६९ कार्यान्वयनमा छ । यसको तेस्रो संशोधन २०७५ को दफा ३ को (क) मा संरक्षित क्षेत्र र राष्ट्रिय वन क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रमा बाघ, चितुवा, गैंडा र हात्ती लगायतका जंगली जनावरको आक्रमणमा परी मानिसको मृत्यु भएमा मृतकका परिवारलाई १० लाख र गम्भीर घाइतेलाई उपचारका लागि २ लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था उल्लेख छ । २ लाखभन्दा बढी खर्च लाग्ने घाइतेलाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा राखिएको छ । पशु चौपायाको हकमा पनि त्यस्तै व्यवस्था गरिएको छ तर त्यो प्रभावकारी छैन । निकुञ्जभन्दा बाहिर भएका घटनाहरुमा क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था नहुँदा अर्को समस्या थपिएको छ । क्षतिपूर्ति एकातिर होला तर मुख्य विषय मान्छेको जीवनसँग जोडिएको छ । नागरिकको जीवन रक्षा सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो र हुनुपर्छ । यसका लागि सरकार गम्भीर बन्न सकेको छैन । दातामुखी संरक्षण नीतिको पछिल्लो समय आलोचना हुँदै आएको छ । गण्डकी क्षेत्रको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) यसको दृष्टान्त हो । संरक्षणको लागि एक्यापले निभाएको भूमिकालाई गलत भन्नुपर्ने ठाउँ छैन तर स्थानीयलाई वेवास्ता गरिएको आरोपलार्य नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।स्थानीयको हितलाई केन्द्रमा राखेर प्रकृति संरक्षण गरिनुपर्छ । जनताको जीवन धरापमा पारेर गरिने संरक्षण दीगो र मनासिव हुँदैन । प्रकृति र मानवलाई सन्तुलनमा राखिनुपर्छ । संरक्षण नीति व्यवहारिक बनाइनुपर्छ ।