पोखरा भाग्यमानी सहर हो । पोखराले नै राजविराजपछि योजनाबद्ध विकासको सुरूआतको अवसर पायो । पोखरा नगर योजना कार्यान्वयन समितिमार्फत् २०३१ सालमा इन्जिनियर प्लानर पदमबहादुर क्षेत्रीले पोखराको सिटी प्लान तयार पारे । पोखरालाई बुटिक सहर बनाउने अवधारणा अनुसार काम गरे । जग्गा विकासको माध्यमबाट पोखराको ‘न्युरोड’ खोलियो । नेपालको पहिलो जग्गा एकीकरण योजना अर्थात् ल्याण्डपुलिब पनि पोखराबाट सुरु भयो । बाग्लुब बसपार्क निर्माण गर्दा पनि जग्गा विकास उपाय अपनाइएको थियो । तर, यस्ता योजना कार्यन्वयनमा ल्याइएको पोखरा कालान्तरमा बिग्रन पुग्यो । अव्यवस्थित सहरीकरणले पोखरा कुरुप मात्र बनेन, असुरक्षित पनि भयो । पोखरा २५ को सुइखेत,१३को कमलपोखरी, ५ को धारापानी र १७को बस्ती डुवानले त्यसको पुष्टि गरेको छ । पोखराको भू–उपयोग योजना नितान्त व्यक्तिगत र जग्गा दलालहरूको हातमा पर्दा यो अवस्था आएको हो । पानी ढ्लो मासेर,खेतमा गरिएको बस्ती विकासले विनास निम्त्याएको छ । बस्ती विकास, सहरी पूर्वाधार तथा भवन निर्माणसम्बन्धी संघीय सरकारले जारी गरेको मापदण्ड विपरीत गरिएका कृत्यहरुले विनास निम्त्याउँदा महानगर मुकदर्शक बनेको छ ।
हेम्जाको फाँट संभाव्य बाढी जोखिम क्षेत्र हो । पोखरा बाग्लुङ राजमार्गदेखि उत्तरतर्फ बस्ती विस्तार गर्नुपर्ने र दक्षिणतर्फ भवन निर्माण जायज थिएन । बस्ती विकासमा अंकुश नलगाउँदा त्यहाँ समस्या आइलागेको छ । सम्भावना बोकेको र व्यवस्थित बनाउन सकिने लेखनाथ क्षेत्र पनि बिगारिएको छ । लेखनाथलाई पोखारामा गाँभेपछि त्यसलाई नयाँ सहरी केन्द्र बनाइनुपर्थ्यो । तर, त्यतापट्टि ध्यान नदिई अति साँघुरो पोखरा खासगरी भूगर्भीय हिसाबले असुरक्षित सेती पश्चिमकै भागमा सारा सेवा सुविधा केन्द्रित गरिएको छ । जसले गर्दा लेखनाथ पछाडी परेको छ । एकीकृत सहरी पूर्वाधारको रूपमा काम गर्नबाट महानगर च्युत हुँदा सहर अव्यवस्थित भएको छ भने सहरी–ग्रामीण अन्तर सम्बन्धलाई आर्थिक सामाजिक विकासमा लगाउन सकिएको छैन । पोखराको भूर्गभको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सेती, विजयपुर, काली खोला, फिर्के, फुर्केलगायत अन्य नदीनाला र खोलाहरूको जलाधारीय व्यवस्थापन नगरिए संभावित प्रकोप डरलाग्दो हुन्छ भन्ने भुलिएको छ ।भवनको नक्शापासलाई राजस्वको श्रोत मानिएको छ । सहर व्यवस्थित बनाउने भन्दा पनि फाइदा लिएर नक्शा पास गर्ने गरिएको छ।महानगरपालिकामाभि सहरी योजनाकारको आवश्यकता महशुस गरेकै छैन । उपयुक्त सहरी योजनाले सुन्दर सहर बन्छ भने मापदण्डले दिशा निर्दे श गर्छ। पोखरा उपत्यकाको सर्वा ंगीण विकासका लागि धेरै अध्ययन भएका छ्न् । ती योजना र आयोजनाको समीक्षा गरी रणनीतिक योजना बनाइ अगाडि बढ्नु ढिला भइसकेको छ ।
२०३१ को पोखराको गुरूयोजना, सन् १९६५ मा भारत सरकारको सहयोगमा बनेको पोखरा विकास योजना, सन् १९८९ को स्ट्रक्चर प्लान, सन् १९९३ को ताल संरक्षण योजना, सन् १९९८ को भौगर्भिक अध्ययन, २०५५ को एकीकृत कार्यमूलक योजना , २०६३ को लेखनाथको आवधिक योजना, २०७० को पर्यटन गुरूयोजना, २०७१ को पोखरा उपत्यकाको एकीकृत विकास योजना, मापदण्ड २०७२ लगायतका अध्ययन प्रतिवेदन र योजनाहरु दराजमा थन्किएका छन् ।त्यसको अध्ययन र कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।