सार्वजनिक प्रशासनले देशको शासन व्यवस्था संचालनमात्र गर्दैन,कानून कार्यान्वयन र सरकारले लिएको लक्ष्य प्राप्तिको लागि योगदान गर्छ । सार्वजनिक प्रशासन संयन्त्रमाथि कानून हुन्छ र राज्यले निर्दिष्ट गरेको कार्यभार हुन्छ । कर्मचारीतन्त्रले त्यसलाई बोक्छ । कार्यान्वयमा ल्याउँछ,नागरिकको हितका लागि सेवा प्रवाह गर्छ ।
राज्यले प्रतिपादन गरेका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अलावा निजामति प्रशासनले विकास व्यवस्थापन गर्छ,राजनीतिक नेतृत्वले गलत गर्न खोजे कानून सम्झाएर रोक्छ र सबैभन्दा महत्वपूर्ण भनेको नागरिक र सरकारबीच सेतुको काम गर्छ । कर्मचारीतन्त्रको कार्यदक्षताले नै सरकारको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरिन्छ ।
नागरिकलाई सरकारको अनुभूति गराउने भनेको नै कर्मचारीतन्त्रले हो । नागरिकको आँखामा कर्मचारी नै सरकार हो र त्यसले नै उसका समस्या सुन्नु र समाधान गरिदिनुपर्छ । त्यसलै कर्मचारीतन्त्र चुस्त र दुरुस्त अनि नागरिकमैत्री हुनैपर्छ । कर्मचारीतन्त्रलाई समयानुकुल सक्षम र व्यावसायिक बनाइनुपर्छ ।
हाम्रो कर्मचारीतन्त्र कत्तिको जनमैत्री र व्यावसायिक भन्ने विषयमा बहस गर्न सकिन्छ । तर, गहन जिम्मेवारी बोकेको यो संयन्त्रको मानमर्दन गर्ने धृष्टता भने बर्जित गरिनुपर्छ । पछिल्लो समयमा आफू अनुकुलको कर्मचारी नपाएको भन्दै साविक धौलागिरीका दुई स्थानीय तहले निजामति कर्मचारीको मानमर्दन गरेका छन् ।
निसीखोला र मंगलाले गाउँपालिकाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खटाएका प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई फिर्ता पठाएका हुन् । पालिकाहरु पनि सरकार नै हुन् । त्यसमा विवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । तर, पालिकाको प्रमु्ख तोक्ने अधिकार संघीय सरकारसँग निहित रहेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तोकेको ठाउँमा जानु कर्मचारीको बाध्यता र नैतिकता हो । निजामति कर्मचारीले यहाँ जान्छु वा त्यहाँ जान्नँ भन्न पाइँदैन । सरकारले खटाएको ठाउँमा जानैपर्छ । सेवा गर्नैपर्छ । भला, कर्मचारीतन्त्रमा मौलाएको अति राजनीतिकरणले त्यस्तै अवस्था छैन । केही कर्मचारी वर्षौंदेखि सिंहदरबारमा रजाइँ गर्ने र पहुँच नहुनेहरु दुर्गममा पुग्नुपर्ने अवस्था नै किन नहोस !
आफूकहाँ आएका कर्मचारीबाट सेवाग्राहीलाई सेवा दिलाउनु पालिकाको कर्तव्य हो भने फलानो मन प¥यो वा परेन भन्नु सिंहदरबारको अधिकार उपयोग नभएर दुरुपयोग हो । यो प्रवृत्तिले कर्मचारीतन्त्रमा निराशा पैदा गराउँछ । कर्मचारीतन्त्रप्रति हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोण बदल्न कर्मचारी स्वयं पनि लाग्नैपर्छ तर आफूमाथि भएको थिचोमिचो वा गलत आक्षेपको भने प्रतिवाद गरिनुपर्छ ।
निरीक्षण र अनुगमनबाट अमूक कर्मचारीले कार्य जिम्मेवारी पूरा नगरेको प्रमाणित हुँदा कारवाहीको भागिदार बनाइनुपर्छ । तर,सम्बन्धित विषयमा लोकसेवा उत्तीर्ण गरेको व्यक्तिलाई असक्षमको पगरी गुथाउन मिल्दैन । उसको मानमर्दन गरिनुहुँदैन । ऊ राष्ट्रसेवक हो, व्यक्तिपूजक हैन ।
