पोखराले बेलाबेला ठूला राजनेता नहुनुको पीडा महसुस गर्छ । विकासे परियोजना तथा नीतिगत निर्णय गर्नेबेला पोखरा र समग्र गण्डकीलाई ‘बाइपास’ गरिएको तीतो अनुभूति हुँदा अक्सर यो विषय सतहमा आउँछ । कास्कीको माछापुच्छे« गाउँपालिकाको भेंडाबारीमा अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले बनाउन लागेको ‘फिफा ड्रिम प्रोजेक्ट’ अन्यौलम परेपछि पुनः त्यस्तै महसु्स भएको छ ।
विश्व फुटबल महासंघ (फिफा) को यो परियोजना दक्षिण एसियाकै नमूना हो । लगानीको दृष्टिले पनि यो त्यत्तिकै ठूलो हो । जहाँ मिनी रंगशालासहितको टेक्निकल सेण्टर बन्ने घोषणा भएको थियो । टेक्निकल सेण्टरमा ३ सय ५२ रोपनी जग्गामा बन्ने परियोजनाको पहिलो चरणअन्तर्गत अभ्यास मैदान, छात्रवास, अभ्यास ब्लक, कार्यकारी क्वार्टर ब्लक, अतिथि क्वार्टर ब्लक, ओपन फुट कोर्ट, सुरक्षा गार्ड भवन, शौचालय तथा ५ हजार दर्शक क्षमतासहितको प्यारापिटयुक्त मुख्य फुटबल मैदान, प्राकृतिक मैदान, दुई कृतिम मैदान, दुई बालुवा मैदान, स्विमिङपुल, रेष्टुरेण्ट,पुस्तकालय, जिमहल तथा सभाहल रहने भनिएको छ ।
मिनी रंगशालासहितको एन्फा टेक्निकल सेन्टरका लागि डीपीआर तयार भइसकेको छ । एन्फाको टेक्निकल टिमले स्थलगत निरीक्षण गरिसकेको छ भने निर्माणको लागि बोलपत्र आह्वान पनि भएको छ । फिफाले यो परियोजनाको लागि पहिलो चरणमा १७ करोड ५५ करोड छुट्टयाएको छ भने निर्माण सम्पन्न करिब ९० करोड लाग्ने बताइएको छ । यति ठूलो र महत्वको यो परियोजना अहिले भने अन्यौलमा परेको छ । एन्फाको नयाँ नेतृत्वले यो परियोजनाप्रति ध्यान नै दिएको छैन ।
परियोजना नै अन्यत्र लैजाने प्रपञ्च रचिएको हो कि भन्ने आशंकालाई बल पुग्नेगरि भएका क्रियाकलापले पोखराबाट अर्को ठूलो परियोजना फुस्कने हो कि भन्ने भएको छ । फिल्मसिटी, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान पनि यसरी नै पोखराबाट अन्यत्र सारिएको दृष्टान्त पुनः स्मरण गराइदिएको छ । भेंडाबारीबाट परियोजना अन्यत्र सार्नुपर्नै कुनै कारण छैन । किनकि,५ सय रोपनी जग्गाको व्यवस्थापन भइसकेको छ भने नदी कटान रोक्न गाउँपालिकाले २ सय मिटर तटबन्ध गरिदिएको छ,परियोजनाको लागि प्रदेश सरकारले पनि बजेट दिएको छ । पोखरालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म पु¥याउने परियोजना यथासंभव छिटो सुरु हुनुपर्छ । एन्फाले नै अनुमोदन गरेको परियोजनालाई नयाँ नेतृत्वले रोक्न मिल्दैन ।
परियोजना रोक्दा फिफाले दिने ठूलो अनुदान गुम्छ भने अन्यत्र लैजाँदा पोखरा र गण्डकीमाथि महाघात हुन्छ । अतः यो परियोजनालाई पोखरामै राख्न र निर्माण कार्य अगाडि बढाउन पोखरेली खेल संस्था र राजनीतिक नेतृत्वले दवाव सिर्जना गर्नुपर्छ । एन्फालाई तत्काल काम सुरु गर्न बाध्य पार्नुपर्छ । आवश्यक परे आन्दोलन नै छेड्नुपर्छ ।
