राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएकी छन् । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको सो विधेयकलाई सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले प्रमाणिकरणको लागि १५ साउनमा राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेका थिए । राष्ट्रपतिले नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी विषयमा संघीय संसदबाट पुनर्विचार आवश्यक देखिएकोले सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकी हुन् ।

नागरिकता विधेयकमा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका नेपाली नगारिकका सन्तानहरुले वंशजको नागरिकता पाउने र आमाको नामबाट पनि नागरिकता लिन पाउने, नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगाना नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिनेलगायतका व्यवस्था छन् । यो विधेयकले विवादित मानिएको वैवाहिक अंगिकृत नागरिकतासम्बन्धी विषयमा भने मौनता साँधेको छ ।

वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको हकमा विवाह गरेको सात वर्षपछिमात्र नागरिकता दिइनुपर्ने एमालेका सांसदहरुले माग गरेका थिए । २०६३ सालको नागरिकता ऐन यो विषयमा बोलेको छैन । वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता दिँदा विदेशीले सहजै नागरिकता पाउने र त्यसले नेपालभित्र ने नेपाली अल्पमतमा पर्ने जिकिर गरिँदै आएको छ । यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि नागरिकता विधेयक संसदमा दर्ता गराएको थियो । विवादपछि सो विधेयक फिर्ता लिइयो । पछि त्यही विधेयकलाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारले संसदबाट पारित गरेको जिकिर गरिएको छ । तर, वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताका कारण मधेशमा जनसंख्या बढ्ने,गैरनेपालीले नागरिकता पाउने जिकिर गरिएको छ ।

मधेशी जनताले भने यसअघिको नागरिकता ऐनले मधेशी नागरिकलाई विभेद गरेको र हजारौं नागरिकलाई अनागरिक बनाएको गुनासो गर्दै आइरहेका छन् । नेपालमा जन्मेकाले नागरिकता पाउनैपर्छ । यो उनीहरुको जन्मसिद्ध अधिकार हो । वर्षौंदेखि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता नदिँदा उनीहरु विभिन्न सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् । विदेशीले सहजै नागरिकता पाउने अवस्था सिर्जना गरिनुहुँदैन । तर, नागरिकलाई अनागरिक बनाउने प्रपञ्च रचिनु हुँदैन । छालाकै आधारमा देशकै नागरिकलाई विभेद गर्ने र शंकाको दृष्टिले हेर्ने काम हुनुहुँदैन ।

मधेश र भारतबीच रोटीबेटीको सम्बन्ध छ । त्यो सम्बन्धको ख्याल गर्दै नेपाल भित्रने बुहारीलाई नागरिकता दिनैपर्छ । वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको सम्बन्धमा विभिन्न देशहरुले आ–आफ्नै खाले प्रावधान राखेका छन् । वैवाहिक अंगिकृत नागरिकतामा कति वर्षको प्रावधान राख्ने भन्नेमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरिनुपर्छ । राष्ट्रपतिले विधेयक संसदमा फिर्ता पठाएको सन्दर्भमा पुनः छलफल चलाइनुपर्छ ।