भूकम्प पुन निर्माण प्राधिकरणले बनाएको बिद्यालय भवन दुइ बर्ष नपुग्दै चुहियो । बागलुङ नगरपालिका ७ को गौरीशंकर प्राविको साँढे १० लाखको छानामा सएबढी प्वाल परेका छन् । त्यो पनि ठूला ठूला । यस्तो अबस्था आएपछि बालबालिकालाई राख्ने ठाउँ नभएर बिद्यालयले एकै कोठामा दुइ दुइ कक्षा संचालन गर्न बाध्य भएको छ ।
तित्याङ, रायडाँडा, छिस्ती लगायतका दर्जनबढी वडाका स्वास्थ्य चौकीहरु निर्माण सम्पन्न नहुँदै जीर्ण भए । अधिकांस भवनमा पानी चुहिन्छ । उपचार सेवा दिने र सुरक्षित स्थान भनिएका भवनहरु चुहिएपछि जनताले कता गएर ओत लाग्ने हो ? यो बिषय धेरैको चासा बनेको छ ? ठेक्का लागेको दशबर्षमा पनि अस्पतालको भवन नबनेर सेवा बिस्तार हुन सकेको छैन । त्यतिमात्र हैन अस्पताल बसिरहेको भवन पनि बनेर हस्तान्तरण भएको होइन अस्पताल व्यवस्थापनले जवरजस्ती सरसफाइ गरेर सारेको हो ।
मध्यपहाडी लोकमार्गले बर्षेनी जिल्लाबासीलाई गिज्याउँछ । नेता प्रशासन सास्ती खेपेर त्यही बाटो हिड्छन् । तर कसैलेपनि यो किन यस्तो भयो किन समयमा बनेन भनेर सोध्दैनन् । कालीगण्डकी करिडोर त बर्षातमा ठप्प जस्तै छ । चलीहाले पनि झरी परेको दिन पहिरो खसेर बन्द हुन्छ । यस्ता धेरै बिषय छन् जहाँ गुणस्तरको हिसाब किताब छैन । न त समयमा काम सकिएका छन्, नत काम सकेर हस्तान्तरण भएका छन् । सधैं ठेकेदारको हातमा देशको महत्वपूर्ण पूर्वाधारहरु अड्केका छन् पुरा हुने छाँटकाँट पनि छैनन् ।
यस्ता योजनाहरु पुरा गर्न न सरकारले दवाव दिन सक्छ न उनीहरुलाइ भुक्तानी रोक्ननै सक्छ । बरु बढी भुक्तानी दिएर असुल्नुपर्ने अबस्था धेरै ठाउँमा छ । देशका नेता संसद र सरकार समेत तीनै ठेकेदारले चलाउँछन् । अर्थात उनीहरुले जे चाहन्छन् त्यही निर्णय सरकारले गर्छ । आफ्नो चाहेको निर्णय गराउन सफल भएपछि सरकार उनीहरुकै हो भन्दा फरक परेन । त्यतिमात्र कहाँ हो र सरकार कुन राख्ने कुन हटाउने भन्ने चाहना पनि ठेकेदारकै सोचमा भर पर्छ ।
ठेकेदार मात्र हैन कतिपय स्थानमा कर्मचारीतन्त्रले पनि भ्रष्टाचारमा बढी खेल खेलेको देखिन्छ । गौरीशंकर प्राविको बिद्यालय भवन छाउने क्रममा बागलुङकै व्यपारीले ७ लाखमा छाइदिने कोटेशन दिंदा पुन निर्माण प्राधिकरणका कर्मचारीले साँढे १० लाखमा बुटवलबाट सामान ल्याउन लगाइयो । नल्याए बील पास नहुने धम्कीपछि बिद्यालय व्यवस्थापन समितिले आँफूखुसी गर्न सकेन । कमजोर गुणस्तरको सामान ल्याएर छाएपछि सिफारिस गर्ने इन्जिनियर सम्पर्क बिहिन छन् कंपनीको पनि फोन लाग्दैन ।
अस्पतालका ठेकेदार काम अलपत्र पारेर सरकारलाई सुझाव दिने र गुज्रेका म्याद थप्ने दाउमा लागेका छन् । लोकमार्ग र करिडोरका ठेकेदार मन्त्री भन्दा माथी छन् । उनीहरुले सरकारी आदेश टेर्ने संभावना अत्यन्त कम छ । बरु कतिपय ठेक्का उनीहरुलेनै हात पार्छन् । खरिद ऐन अनुसार काम नसकेको ठेकेदारले अरु काम लिन पाउँदैन । तर यहाँ जसले धेरै काम अलपत्र पारेको छ उसैलाइ दिने चलन छ । अख्तियारी दुरुपयोग गर्ने कर्मचारी र त्यसमा साथ दिने ठेकेदारको पछि देश हिड्नुपरेको अबसमा के प्रगती होला भनेर सोच्नु दुर्भाग्य हुनेछ । जव सम्म नेपालका राजनीतिक नेतृत्वले देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त भयो देश बिग्रियो भन्ने सोच्दैनन् तबसम्म यस्ता क्रियाकलपा नियमित काम बनेर देखिनेछन् । सयमयमै सोच्न सकिएन भने देशको हरेक कुनामा भ्रष्टाचार मौलाउने छ । सबै सचेत बनेर सुशासन कायम गर्न लाग्नुपर्ने बेला भएको छ ।
