निर्वाचन आयोगले विवादित निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम संचालन नगर्न निर्देशन दिएको छ । संघीय र प्रादेशिक निर्वाचन हुन ९२ दिन बाँकी रहँदा शनिबार आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाचन पूर्वाधार वा सोही प्रकृतिका कार्यक्रम एवं बजेटमा नतोकिएका योजनाहरु कार्यान्वनयमा नल्याउन निर्देशन दिएका हुन् ।
आयोगले यस्ता कार्यक्रमले निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा प्रभाव पार्ने ठहर गरेको छ । आयोगले शुक्रबार गण्डकी र प्रदेश नम्बर एकलाई यस्तै निर्देशन दिएको थियो । शनिबार आयोगले बजेटमा तोकिएकाबाहेक अन्य कार्यक्रम संचालन नगर्न नेपाल सरकार ,७ वटै प्रदेश र ७५३ वटा स्थानीय सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । गण्डकीसँग त आयोगले पहिलो चौमासिकमै कार्यविधि बनाउँदै खर्च गर्नुपर्ने कारणसमेत मागेको छ ।
निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम वितरणमुखी कार्यक्रम हो । सांसदले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न आफ्नै क्षेत्रमा खर्च गर्ने यो बजेटले उत्पादकत्व बढाउन खासै सहयोग पु¥याएको छैन । कार्यविधि निर्माण गरेर नै खर्चने परिपाटीको विकास भए पनि यसमा सांसदको तजविजी बढी हुने गरेको छ । आमा समूह, टोल विकास संस्थालगायतमा प्रभाव विस्तार गर्न बजेट खर्च भइरहेको छ । सांसद विकास कोषको रुपमा चर्चित कार्यक्रमको जनस्तरबाट विरोध हुँदै आएको छ तर सांसदहरुको स्वार्थका कारण रोकिएको छैन ।
यो चुनावी वर्ष हो । चुनाव निष्पक्ष र भयरहीत वातावरणमा सम्पन्न गर्नु निर्वाचन आयोगको दायित्व हो भने यसलाई सघाउनु सरकारको कर्तव्य । आयोगले निर्देशन जारी गरिसकेपछि त्यसको पालना गर्नु सरकार र दल एवं सांसदहरुको कर्तव्य हो । आचारसंहिता र आयोगको निर्देशन मिच्ने छुट कसैलाई दिइनु हुँदैन । यसको लागि आयोग नै बढी सचेत रहनुपर्छ ।
निर्देशनको लागि निर्देशन दिने तर पालना नगर्नेहरुप्रति आँखा चिम्लने प्रवृत्तिले अराजकता बढाउँछ । मतदाता प्रभावित पार्ने र आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने कार्यक्रम रोकिनैपर्छ । आयोगले अहिले जे गरेको छ, राम्रो गरेको छ । आयोगको सक्रियता सह्रानीय छ । पालना राजनीतिक नेतृत्वबाट हुनुपर्छ । र, जनस्तरबाट यसको निगरानीले आचारसंहिता कार्यान्वयनमा सघाउँछ ।
