गण्डकी प्रदेश सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य भएको छ । प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले बुधबार राति १२ बजेबाट अधिवेशन अन्त्य भएको जानकारी गराएका हुन् । आउँदो मंसिर ४ गते संघ र प्रदेशको चुनाव घोषणा भइसकेको छ । अहिलेका सांसदहरुको कार्यकालको उत्तरार्धमा छन् । नयाँ संसद अधिवेशनमा नयाँ सांसदहरु आउने छन् । अहिलेका सांसदसहरु अब संसद जाने छैनन् । संघीयतासँगै अस्तित्वमा आएको प्रदेश सभाको लागि २०७४ साल मंसिरमा निर्वाचन भएको थियो । प्रत्यक्ष निर्वाचित ३६ र समानुपातिकतर्फका २४ जनासहितको ६० सदस्ययीय संसदमा ४० पुरुष र २० महिला सांसदको हैसियतमा रहे । अहिले प्रदेश सभामा ५८ जना सांसद छन् । २०७४ साल माघ २२ गते प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बस्यो । प्रदेश सभाले बितेका वर्षहरुमा ५६ वटा ऐन पारित ग¥यो भने ५ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहे ।

सांसदलाई जनताले आफूमा निहितसार्वभौमसत्ताको उपयोग गर्ने अधिकार प्रदान गरेका हुन्छन् । विधि निर्माण र जनचासोका विषयहरुको उठान सांसदको जिम्मेवारी हो । अमेरिकालगायतका देशहरुमा सांसदहरुमाथि कानून निर्माणको मात्रै दायित्व हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा भने सांसदहरु विधि निर्माण,विकासे अभियन्ता तथा सामाजिक कार्यकर्ताको रुपमा सक्रिय रहँदै आएका छन् । गण्डकी प्रदेशका सांसदहरुले पनि आफ्नो कार्यकालमा त्यही भूमिका निर्वाह गरे । विधि निर्माणमा भन्दा विकासे अभियन्ताको रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गरे । पहिलो पटक संसद छिरेका उनीहरुलाई संसदीय प्रक्रियामा अभ्यस्त हुन पनि समय लाग्यो । आफ्नो भूमिका र संसदको गरीमा कसरी बढाउने भन्नेमा अन्यौलता पनि प्रदर्शन गरिए ।

गम्भीर विषयहरुको उठान, तार्किक अभिव्यक्तिको सवालमा उनीहरु चुक्न पुगे । संसदमा जनअपेक्षा अनुसारका विषयहरुको उठान गरिएन । मिनी संसद भनिने विभिन्न विषयगत समितिहरु प्रभावकारिताका कमी देखियो । हल्का प्रस्तुतिले आफ्नो कद घटाउने काम पनि भयो । विषय र एजेण्डामा ध्यान दिने,अध्ययनमा आधारित तथ्य र तर्क प्रस्तुत गर्ने,विवादित विषयको निदानका लागि सन्दर्भ सामग्रीहरुको खोजी गर्ने र बौद्धिक प्रस्तुति दिने विषयमा सांसदहरुले चासो देखाएनन् । त्रुटिहरु भए तर संसदले कम्तिमा प्रदेशको औचित्य प्ुष्टि गर्नेगरि कानून निर्माण गरेको छ, संसदमा जनचासोका विषयहरुको उठानको प्रत्यत्न गरिएको छ । सरकारलाई खबरदारी गर्ने काम भएको छ । संविधान, नियमावली र पदीय मर्यादाको ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने चेत पनि सांसदमा देखिएको छ । यो सुन्दर पक्ष हो । सांसदहरुको ध्यान सार्वजनिक स्वार्थमा केन्द्रीत हुनुपर्छ भन्ने वोध भएको छ । पहिलो प्रदेश संसदबाट प्राप्त ज्ञान, अनुभव,कानून निर्माणले आउँदा दिनलाई सहज बनाउने देखिएको छ ।