पोखरा महानगरपालिकाले पार्किङ प्रयोजनको लागि निर्मित भूमिगत संरचनामा अन्य व्यवसाय नगर्न ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ । भूमिगत पार्किङका प्रयोजन उल्लेख गर्दै नक्सा पारित गरिएका त्यस्ता ठाउँ खाली नगरे कारवाही गर्ने महानगरको चेतावनी छ । काठमाडौंमा मेयर बालेन्द्र साहले भूमिगत पार्किङ हटाउने अभियान संचालन गरेसँगै पोखराले पनि त्यसको सिको गरेको हो । काठमाडौंमा जस्तै पोखरामा पनि पार्किङ भन्दै निर्माण गरिएका संरचनाहरु अन्य प्रयोजनमा भाडामा लगाइएको छ । कतिपय त्यस्ता भूमिगत पार्किङमा दोहोरी रेष्टुरेण्ट संचालनमा छन् भने कतिपय ठाउँमा फेन्सीलगायतका व्यवसाय संचालनमा छन् ।
पोखरामा करिब २५० वटा अन्डरग्राउन्डसहितका भवन भएको अनुमान छ । अन्डरग्राउण्ड पार्किङ निर्माण गरे घर निर्माण गर्दा ५० प्रतिशत राजस्व छुट दिने व्यवस्था महानगरले गरेको छ तर छुट लिने र दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिमाथि निगरानी गरिएको छैन । सडकमा पार्किङ गर्ने र पार्किङको लागि छुट्टयाइएको ठाउँ अन्य प्रयोजनमा लगाउनु न्यायोचित हुनैसक्दैन । त्यस्ता ठाउँहरु पार्किङकै लागि प्रयोग हुनुपर्छ । कानून मिच्ने छुट कसैलाई छैन र हुनुहुँदैन ।
पोखरामा २०३१ सालतिर नै पार्किङसहितको घर निर्माण सुरु गरिएको थियो । पोखरा महानगरको गुरुयोजना बनाउँदा तत्कालीन योजनाकार पदमबहादुर क्षेत्रीले न्यूरोडलाई पार्किङसहितका सुन्दर घरहरुको क्षेत्रको रुपमा कल्पना गरेका थिए । सोही अनुरुप बनाइएका घरहरुमा कम्तिमा घरायसी प्रयोजनको लागि राखिने गाडी र मोटरसाइकल अट्ने पार्किङ थियो । घरहरुमा एउटै रङ र उस्तै उचाइ न्यूरोडको विशेषता थियो । तर, २०४६ सालपछि त्यो मापदण्ड मिच्न थालियो । पार्किङको लागि छुट्टयाइएको ठाउँमा सटर बनाएर भाडामा दिन थालियो । कतिसम्म भने पोखराकी हालकी उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङको घर पनि त्यस्तै प्रकृतिको थियो । कालान्तरमा उनले पनि त्यसको स्वरुप परिवर्तन गरिन् । अहिले पोखराको न्यूरोडमा त्यस्ता घर एकाधमात्रै छन् ।
गाडी नै नभएको बेला गरिएको दूरदर्शी निर्णय लत्याउँदा पोखरा अस्तव्यस्त बनेको छ । अन्यत्रसमेत लागू गर्नुपर्ने मापदण्ड मिच्दाको परिणति पोखराले भोगेको छ । अझ, पार्किङ प्रयोजनकै लागि निर्मित स्थान पनि अर्कै प्रयोजनको लागि प्रयोग गरिनु कानूनको बर्खिलाप हो । महानगरले कम्तिमा त्यसमा चासो दिएको छ । अब महानगरले ३५ दिने सूचना कार्यान्वयन गराउने तयारी थाल्नुपर्छ । भारतको नोयडामा अनधिकृत रुपले निर्माण गरिएका २ वटा गगनचुम्बी भवन भत्काइएको घटनाबाट नेपालले पनि पाठ सिक्नुपर्छ । अनधिकृत संरचना निर्माण र कानून विपरीत गर्नेहरुलाई संरक्षण गरिनु हुँदैन ।
