बागलुङ नगरपालिकाले समपुरक कोषबाट साझेदारीका लागि पहिलो बजेट लिएर निर्माण थालेको जलुकेनी भैरवस्थान सडकको ६ किलोमिटर खण्डमध्ये आधा सडक मात्रै कालोपत्रे भयो । आधा सडक अलपत्रै छोडेर योजना सकियो । नगरपालिकाले अन्य योजनाहरु समाबेश गरेर बाँकी सडक कालोपत्रे गर्ने बताइरहेको भएपनि विश्वास गर्ने आधार छैनन् । संघीय सरकारको समपूरक कोषबाट निर्माण सुरु भएको पहिलो आयोजना नै आधा मात्रै काम भएर रोकिनु समपुरक कोषसँगको साझेदारीमा सञ्चालन हुने आगामी योजनाहरुमा समेत विश्वासको वातावरण गुम्नु हो । समपुरक कोषसँगको साझेदारीमा सुरु भएर रोकिएको बागलुङमा यो एउटा मात्रै योजना होइन् । तीन वर्ष पहिले नै काम सुरु गरिएको जैमिनी नगरपालिकाको मुकाम कुश्मीशेरा बजारदेखि प्रसिद्ध जैमिनीधाम कालीगण्डकी करिडोर जोड्ने सडकले पनि उस्तै नियति भोग्यो । तीन किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने भनेर साझेदारीमा सुरु भएको योजना एक किलोमिटर मात्रै सडक कालोपत्रे हुँदा सकियो ।

संघीय र प्रदेश सरकारले निश्चित योजनाहरुमा स्थानीय सरकारसँग साझेदारी गरेर काम गरिरहेका छन् । कामको जिम्मेबारी र भुक्तानीको जिम्मेबारीसमेत स्थानीय तहलाई छ । समपुरक कोषबाट बजेट प्राप्त हुनेगरी स्वीकृत भएका योजनाका लागि संघ र प्रदेशले ६० प्रतिशत बजेट सशर्त स्थानीय तहलाई पठाउँछन् । बजेट प्राप्ति पछि योजनाको ठेक्का प्रकृया, अनुगमन र भुक्तानी सबै कामको जिम्मेबारी स्थानीय तहलाई नै छ । उल्लेखित योजनाहरु पुरा नभई सकिनुमा कमजोरी कस्को भन्ने खोजी हुन जरुरी छ । समपुरक कोषले लगातर तीन बर्ष एउटै योजनामा साझेदारी गरेपछि त्यसपछि नयाँ योजना माग्ने गरेको छ । तीन वर्षमा गर्ने काम, लाग्ने बजेटको लगत स्टमेट तयार गरेपछि मात्रै योजना स्वीकृत हुन्छ । विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डिपिआर) समेत तयार भैसकेका योजनामा भैरहेको लगानी पुग्नेगरी प्रस्ताव हुनुपर्छ । तर यहाँ सञ्चालन भएका योजनाहरुमा त्यसो हुन सकेन् । डिपिआर अनुसारको कार्ययोजना नबनेको हो वा कार्ययोजना बनाएर पनि कार्यान्वयन गर्न नसकिएको हो । यो खोजीको बिषय हो ।

बजेट अपर्याप्त भयो भन्ने विकल्प स्थानीय तहसँग छैन् किनकि डिपिआर अनुसारको बजेट तयार गरेर ६०÷४० हुनेगरी प्रस्ताव गनुृपर्ने थियो । योजना सुरु भएपछि निर्माणको जिम्मेबारी पाएका व्यवसायीले समयमा काम दिने र भुक्तानी लिने काम नगरेका हुन् भने त्यसको खोजी र कारवाही हुनुपर्छ । यदि साझेदार सरकारहरुका बीचमा समस्या पैदा भएको हो भने त्यसको खोजी हुन जरुरी छ । यदी कुनै पनि समस्या होइनन् भने समयमा तोकिएका योजनाहर पूरा हुनुपर्दथ्यो । अधुरा रहेका योजनाहरुले तीनै तहका सरकारलाई नै गिज्याइरहेका छन् । ती योजना पूरा गर्ने दायित्व पनि तीनै तहका सरकारको हो । त्यसैले जनतालाई आशा देखाएर निर्माण सुरु गरेर अधुरै छोडिएका सडकहरुको बाँकी काम समयमै पूरा गर्नुपर्ने सम्बन्धित निकायको दायित्व हो ।