अघिल्लो वर्ष पोखरा महानगरपालिकाका किसानहरुलाई परिचयपत्र वितरण ग¥यो । पहिलो चरणमा २८८ जनाले परिचयपत्र पाए । गण्डकी प्रदेश सरकारले भूमिहीन, दैनिक ज्यालादारी, मध्यम, उद्यमी र ठूला अर्थात विशिष्ठ गरी किसानलाई पाँच समूहमा वर्गीकरण गर्दै परिचयपत्र वितरण गरेको थियो । किसानलाई परिचयपत्र दिनेमा गण्डकी प्रदेश र पोखरा महानगपालिका पहिलो बनेको घोषणा गरियो ।

तर, त्यो परिचयपत्रले अहिले काम गर्न छाडेको गुनासो आउन थालेको छ । पोखरा उपत्यका उर्वर भूमि हो भन्नेमा कुनै विवाद छैन । यहाँको जेठोबुढो,पहँेले,भिनुवाजस्ता धानहरु आफैमा पोखराका पर्याय थिए । तर, बढ्दो सहरीकरणले एकातिर पोखरा क्रंक्रिटको जंगल बन्यो भने अर्कोतिर जग्गा खण्डीकरणले वास्तविक किसानहरु मर्कामा परे । आफ्नै खेतमा जान पनि गाह्रो पर्ने अवस्था आयो ।

हामीले देशलाई कृषिप्रधान भनेर चिनाएको धेरै भयो । वैदेशिक रोजगारले खेत–पाखा बाँझो भए पनि हाम्रो अर्थतन्त्र अझै पनि कृषिमा नै निर्भर रहेको छ । तर, नेपालको कृषि कर्मको व्यावसायिकीकरण भएको छैन । निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीका कारण वर्षदिन काम गरेर आधा वर्ष खान नपुग्ने अवस्था अद्यावधि छँदैछ । परम्परागत खेति प्रणालीका कारण पनि दुःख र लागत धेरै आम्दानी थोरै हुने अवस्था छ । यी यावत् समस्याका वावजुद मानिसहरु बाध्य भएर कृषि कर्ममा लाग्न बाध्य छन् । देशको ठूलो जनशक्ति कृषि कर्ममा लागे पनि बेसाहाको भर पर्नुपर्ने बाध्यतामा नेपाल छ । चामलदेखि दालसम्म, आँटादेखि अदुवासम्म आयात गर्नुपर्ने अवस्थाको देशले आफूलाई कृषिप्रधान भनिरहँदा लाजमर्दो अवस्था छ ।

अर्कोतिर राज्यले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । अनुदानदेखि आधुनिकीकरणसम्मका परियोजना संचालन गरेको छ । तर, यी परियोजनाहरु वास्तविक कृषककहाँ पुग्न सकेको छैन । टाठाबाठा तथा शक्तिकेन्द्रसँग नजिक रहेकाहरुले त्यसको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । कृषिलाई आधुनिकीकरण तथा व्यावसायिक बनाउनेतर्फ राज्यको खासै ध्यान छैन । जग्गा खण्डिकरण भइरहेको छ । कहाँ कुन फसल लगाउँदा प्रतिफल बढी आउँछ भन्नेतिर पनि कसैको ध्यान छैन । असार १५ लाई धान दिवस मान्ने अनि वर्षदिन सुतेर बस्ने राज्य संयन्त्रका कारण किसानहरु प्रताडित छन् ।

उत्पादित बस्तुको बजारीकरणमा पनि राज्यले खासै सहयोग पु¥याएको छैन । दुःखको कुरा के छ भने किसानहरुले पैसा नै तिर्छु भन्दा पनि समयमा मल र बीउ पाउने अवस्था छैन । हरेक वर्ष किसानहरुले खेती लगाउने बेला मल पाउँदैनन् । मल नै नपाएपछि उत्पादन हुने कुरै भएन । उत्पादित बस्तुहरु कौडीको मूल्यमा बेच्ने विवशताबीच कृषकहरुले सम्मान पनि पाउँदैनन् । कृषिकर्म सबैभन्दा चुत्थो पेशाको रुपमा दर्ज छ । जबसम्म कृषि सबैभन्दा सम्मानित पेशा हुँदैन,किसानहरुलाई राज्यबाट प्रोत्साहन मिल्दैन तबसम्म कृषि क्षेत्रको विकास हुँदैन ।