पोखरा/ पोखराका विश्व घिमिरेले वातावरण कानुनका औपचारिक शिक्षा लिएका छैनन् । कानुन विषयमा जब उनले स्नातक पास गरे, पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा अध्यापनको अवसर पाए ।
त्यतिबेला पृथ्वीनारायण क्याम्पसलाई वातावरणीय कानुन पढाउने अध्यापक चाहिएको रहेछ । घिमिरेलाई क्याम्पस प्रशासनले उक्त विषय पढाउने जिम्मेवारी दियो । उनले स्विकार गरे ।

वातावरणीय कानुन पढाउन उनले अनौपचारिक शिक्षा लिन थाले । वातावरण संवन्धी पुस्तकहरु खोजी खोजी पढ्न थाले । वातावरणका विषयमा क्याम्पसका विज्ञान प्राध्यापक राधेश्याम कायस्थसँग उनले सल्लाह, सुझाव लिने गर्दथे ।

वातावरण कानुनका विषय उनले कक्षाकोठामा मात्र सिमित राख्न चाहेनन् । उनले न्यायीक क्षेत्रमा अभ्यास गर्ने निर्णय लिए । क्याम्पसभित्र स्वच्छ वातावरणको हक, वातावरणीय विनाशका असर र वातावरणीय प्रदुषण, स्वास्थ्यका हक उनले अभ्यास गर्न अदालती प्रक्रियामा जाने निर्णय लिए ।

क्याम्पस जाँदा र फर्कदा होस् वा पोखराका जुनसुकै ठाउँमा प्लाष्टिकको विगविगी थियो । न्युन गुणस्तरका प्लाष्टिक र कालो प्लाष्टिक झनै मान्छेका स्वास्थ्यका लागि खतरनाक रहेको कुरा उनले विज्ञान प्राध्यापक कायस्थबाट बुझेका थिए । कालो प्लाष्टिकमा राखिएको खानेकुरा खानै नहुने उनले बुझे ।

कक्षाकोठामा अध्यापन गराइरहेको वातावरणीय कानुनका अनुभवमा घिमिरेले २०६९ सालमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पोखरामा यस्ता प्लाष्टिकमुक्त पोखरा बनाउन माग गर्दै रिट निवेदन दिए । अब उनले वातावरण कानुन कक्षाकोठामा मात्र होइन, अदालतमा उभिएर तर्क दिनुपर्ने ठाउँमा पुगे ।

‘पोखराका सडकदेखि सबैतिर कालो प्लाष्टिकको बिगबिगी थियो, म कक्षाकोठामा वातावरण कानुन पढाउँथे,’ उनले भने, ‘कक्षाकोठामा विद्यार्थीलाई पढाउने कुरा एउटा, आफुले भोगेको वातावरणीय प्रदुषणका मार अर्कोतिर देखेपछि म कानुनी लडाइमा उत्रिने निर्णयमा पुगे ।’

पोखराबाट न्युन गुणस्तरका प्लाष्टिक र कालो प्लाष्टिकमुक्त बनाउन घिमिरेले माग गरे बमोजिम पुनरावेदन अदालतले पोखरा महानगर लगायत सरकारी संस्थालाई आदेश दियो । अदालतको आदेशमा कालो प्लाष्टिक, र न्युन गुणस्तरका प्लाष्टिकमुक्त प्रयोगमा बन्देज लगाउन अदालतको आदेश थियो ।

तत्कालीन पोखरा उपमहानगरपालिका लगायत सरकारी संस्थालाई अदालतको उक्त आदेश मन परेन । घिमिरे विरुद्ध उनीहरु सर्वोच्च अदालत गयो । सर्वोच्च अदालतले पनि पुनरावेदन अदालतकै आदेश सदर गरिदिएपछि पोखरामा कम गुणस्तरका प्लाष्टिक बन्देज लगाउन अभियान चलाइयो ।

त्यतिबेला स्थानीय निकायमा जननिर्वाचित प्रतिनिधी थिएनन् । कर्मचारीका भरमा चलेका थिए । कर्मचारीकै नेतृत्वमा अभियान चलाएर पोखरा उपमहानगरले २०७३ मा पोखरालाई कम गुणस्तरका प्लाष्टिकमुक्त नगर घोषणा गरेको थियो । उक्त घोषणा पश्चात निर्वाचित जनप्रतिनिधी आएपनि अहिलेसम्म पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको घिमिरे बताउँछन् ।

‘कर्मचारीले अभियान चलाएर घोषणा गरे, जननिर्वाचित प्रतिनिधी आएपछि झन् कार्यान्वयन हुनुपर्ने,’ घिमिरे भन्छन्, ‘प्लाष्टिकले पोखरा र यहाँका बासिन्दाको स्वास्थ्यमा कति असर पार्छ भन्ने कुरा हाम्रा जनप्रतिनिधीले कहिले बुझ्लान् ।’

पोखरालाई प्लाष्टिकमुक्त बनाउने कुरमा मात्र घिमिरे रोकिएनन् । पोखराका गहना फेवाताल अतिक्रमण र प्रदुषणको चपेटामा परेका कुरा उनलाई पहिल्यै थाहा थियो । फेवातालको पानी खाएर हुर्केका घिमिरेले २०६२ सालमा फेरी पुनरावेदन अदालत पोखरामा फेवातालका अतिक्रमण र प्रदुषण हटाउन परमादेश माग्दै रिट निवेदन गरे ।

त्यतिबेला फेवाताल आसपासका होटल र रेष्टुरेण्टले तालकै पानी मोटर लगाएर तान्थे । अवैध संरचना बढेको बढ्यै थियो । प्राकृतिक रुपमा बाढी पहिरो र मानवीय अतिक्रमणले तालको क्षेत्रफल निरन्तर घटिरहेको थियो । फेवाताल संरक्षण गर्न उनले तत्कालीन पोखरा उपमहानगर, जिल्ला विकास समिति, ताल जोडिएका चापाकोट र पुम्दीभुम्दी गाविसलाई पनि विपक्षी बनाएका थिए ।

फेवातालका अतिक्रमण र प्रदुषण हटाउन माग गर्दै घिमिरेले दिएको रिट निवेदन उपर पुनरावेदन अदालतले ताल संरक्षणका पक्षमा परमादेश दियो । पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशद्धय ऋषिराम जोशी र मोहनप्रसाद घिमिरेको संयुक्त इजलासले त्यतिबेला नै परमादेशमार्फत फेवातालका अतिक्रमण हटाउन, तालको पानी स्वच्छ राख्न, प्राकृतिक रुपमा आउने बाढी, पहिरोबाट ताल पुरिन नदिन चेक ड्याम बनाउन लगायतका आदेश दिएको थियो ।

फेवाताल जोगाउन पुनरावेदन अदालतले दिएको आदेश तत्कालीन पोखरा महानगर, जिल्ला विकास समिति लगायत सरकारी संस्थालाई मन परेन । उनीहरु घिमिरेका विरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुनरावेदन गए ।

सर्वोच्च अदालतले पनि फेवाताल संरक्षणका सवालमा पुनरावेदन अदालतकै आदेश सदर गरिदियो । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय बलराम केसी र तपबहादुर मगरको संयुक्त इजलासले २०६३ चैतमा फेवाताल संरक्षणका पक्षमा पुनरावेदन अदालतकै परमादेश सदर गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

पृथ्वीनारायण क्याम्पसका प्राध्यापक र बरिष्ठ अधिवक्ता भइसकेका घिमिरेले नै पहिलो पटक फेवाताल संरक्षणका विषय अदालतमा उठाएका थिए । पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेर तत्कालीन पोखरा उपमहानगर, जिल्ला विकास समिति लगायतले गर्नुपर्ने काम अहिलेसम्म गरेका छैनन् ।

फेवाताल संरक्षणका विषयमा २०७४ बैशाखमा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अर्को परमादेश देशभर चर्चित छ । उक्त परमादेश पनि २०६४ सालकै परमादेशको सिलसिला ठान्छन्, घिमिरे । २०७४ मा विभन्न कानुन व्यवसायी तथा वातावरण अभियान्ताले दिएको रिटमा न्याधीशद्धय ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलास दिएको परमादेशमा ६ महिनाभित्र अतिक्रमित संरचना हटाउन र ३ बर्षभित्र तालको पानी स्वच्छ बनाउन परमादेश जारी भएको थियो । उक्त परमादेशमा तीनै तहका सरकारले ताल जोगाउन गर्नुपर्ने कामको पनि बाँडफाँड गरिदिएको छ । तीनै तहका सरकारले सर्वोच्चको परमादेश लागु गर्न अहिलेसम्म चासो दिएका छैनन् ।

उनले दिएको मुद्धाका आधारमा सरकारले राष्ट्रिय ताल विकास समिति गठन ग¥यो । फेवातालको अतिक्रमणका विषयमा छानविन गर्न २०६८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराइले पोखराका विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन ग¥यो । कार्यदलले फेवातालका १६ सय बढी जग्गा अतिक्रमणमा परेको र यही अवस्था रहे आगामी २ सय बर्षभित्र ताल अस्तित्व मेटिने निश्कर्षसहित सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

फेवाताल संरक्षणमा लागिपरेका घिमिरे यत्तिमै रोकिएनन् । २०५६ सालको स्थानीय निर्वाचन पश्चात पोखराका मेयर एमाले नेता कृष्ण थापा निर्वाचित भएका थिए । उनले पोखराका ढल फेवातालमा लगेर विसर्जन गर्ने योजना बनाएर लागु गरे । अहिले पनि पोखराका ढल फेवातालमा मिसिन्छ ।

फेवातालमा ढल मिसाएका विरुद्ध घिमिरेले पुनरावेदन अदालतमा फेरी मुद्धा दायर गरे । तत्कालीन मेयर थापाले फेवातालमा ढल मिसाएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप उनले रिट निवेदनमा पेश गरेका थिए ।
‘त्यतिबेला मेयर थापाले तपाई जस्तो मान्छे उपमेयर भएर आउनुपर्ने भनेका थिए,’ घिमिरेले भने, ‘फेवातालको पानी शुद्ध बनाउन र ढल नमिसाउन त्यतिबेलै अदालतले आदेश दिएको थियो ।’
वातावरण कानुनका अभ्यास गर्दागर्दै बरिष्ठ अधिवक्ता बनेका घिमरे यत्तिमै रोकिएनन् । उनले पोखराका सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्न फेरी पुनरावेदन अदालतमा २०५६ सालमा मुद्धा दायर गरे । उनले दिएको मुद्धाका आधारमा व्यक्तिले आप्mनो नाममा दर्ता गरेको ९५६ रोपनी जग्गा दर्ता बदर गरिदियो ।

सार्वजनिक सरोकारका विषय अदालतमार्फत उठाउँदाउठाउँदै घिमिरेलाई मोटरसाइकलमा २ जना चढ्न नपाउने व्यवस्था मन परेन । मोटरसाइकल दर्ता गर्दा २ सिट पास हुने भएपनि व्यवहारमा लागु भएको थिएन । घिमिरेले फेरी मोटरसाइकलमा २ जना चढ्न पाउँ भनेर रिट निवेदन दिए । उनले दिएको रिट निवेदनको सुनुवाई गर्दै अदालतले मोटरसाइकलमा २ जना चढ्न पाउने व्यवस्था लागु गरेको थियो । उक्त व्यवस्था अहिले पनि जारी छ ।

पृथ्वीनारायण क्याम्पससमा ३० बर्ष अध्यापन र ४० बर्ष लामो वकालती अनुभव भएका घिमिरे नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय छन् । उनी कांग्रेस पोखराको सचिव हुँदा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण छानविन गर्न पार्टीभित्र समिति गठन गरेका थिए । पोखरा नगर समिति र जिल्ला समितिमा रहेर काम गरेका घिमिरेले २०४४ सालमा कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता लिएको बताए ।

आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधी सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा उनले पार्टीभित्र उम्मेदवारी दाबी गरेका छन् । प्रतिनिधी सभा सदस्यका लागि कास्की– १ बाट दाबी गरेका घिमिरे पोखराका सार्वजनिक जग्गा जोगाउन र तालहरुका संरक्षण गर्न आफु उम्मेदवार बन्न चाहेको बताए ।

‘पोखराका सार्वजनिक जग्गा संरक्षण हुनुप¥यो, तालहरु जोगिनुप¥यो,’ उनले भने। ‘यसअघि अदालती प्रक्रियाबाट काम गरें तर सरकारले लागु नगरेपछि सदनमा गएर आवाज उठाउन चाहेको हुँ ।’
घिमिरे लड्न चाहेको क्षेत्रबाट २०७४ को निर्वाचनमा एमाले नेता खगराज अधिकारी निर्वाचित भएको थिए । त्यसअघि कांग्रेस नेता यज्ञबहादुर थापा सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए । तर उनीहरुले अवसर पाउँदा पोखराका सार्वजनिक हितमा महशुष हुने गरी काम गर्न नसकेको उनले बताए ।

‘फेवाताल अतिक्रमण भयो भनेर सदनमा बोल्न नसक्ने सांसद छन्, उनीहरुलाई पोखरा मासिएको मतलब देखिएन,’ उनले भने, ‘होइन भने आफुले अवसर पाउँदा के काम गरे जनतालाई देखाउन सक्नुप¥यो नि ।’

कास्की–१ बाट प्रतिनिधी सभा सदस्यका लागि कार्यकर्ताले महामन्त्री गगन थापालाई सिफारिस गरेर आमन्त्रण गरेका छन् । थापाले काठमाडौंबाटै चुनाव लड्ने स्पष्ट पारिसकेका छन् । तर घिमिरे भने स्थानीय मुद्धाका बारेमा काम गरिरहेका व्यक्ति उम्मेदवार हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

‘गगन थापा हाम्रा महामन्त्री हुन्, उनी आशालाग्दा नेता हुन्,’ घिमिरेले भने, ‘तर पोखराका विषयमा गगनलाई भन्दा धेरै जानकारी मलाई थाहा छ, यहाँका समस्या समाधान गर्न मैले दाबी पेश गरेको हुँ ।’