संघीयताको कार्यान्वनयसँगै अस्तित्वमा आएको पहिलो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएको छ । २०७४ सालको निर्वाचनपछि गठित प्रतिनिधि सभाले २ पटकसम्म असंवैधानिक ‘कु’को सामना ग¥यो । स्पष्ट बहुमतसहित सत्ताको बागडोर सम्हालेका नेकपा नेता केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको खटपटकै बीच संसदमाथि प्रहार गरे । उनको संसद विघटनको सिफारिसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सहजै लालमोहर लगाइदिइन् ।

तर, विपक्षी र नागरिक समाजको कडा प्रतिरोध एवं सर्वोच्च अदातलको परमादेशका कारण संसद पुनर्जिवित भयो । संसदले ५ वर्षे कार्यकाल व्यथित ग¥यो । नेपालको संविधानले स्थिरताको परिकल्पना गरेको थियो । अस्थिरताबाट नागरिकहरु आजित थिए । उनीहरुले स्थिरताको नारासहित चुनावमा होमिएको नेकपालाई त्यही सर्तमा बहुमत प्रदान गरेका थिए । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जनादेश लत्याए । पार्टीभित्र देखिएको कचिगँलोको समाधान खोजेनन् । दम्भ प्रदर्शन गरे । जसले गर्दा नेकपामा फुटमात्रै आएन,संसद नै अस्थिरताको भुमरीमा जकडियो । प्रधानमन्त्रीको रुपमा ओलीबाट भएका कृत्यहरु गलत थिए भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ ।

तर, अझै पनि केपी ओलीले आफ्नो गल्ती महसुस गरेका छैनन् । संसदको अन्तिम सत्रमा बोल्ने क्रममा उनले आफूले गरेका गलत निर्णयको बचाउ गरे । प्रधानमन्त्री तथा सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुविरुद्ध तिक्तता पोखे । संविधान सभाबाट संविधान जारी हुँदा गरिएका स्थिरता,सुशासन,विकास र समृद्धिका सबै प्रतिवद्धताहरु संसदीय जोड–घटाउका प्रयासले धुमिल भएको उनले बिर्सिए । संसदको अन्तिम दिनमा नेताहरुबाट अभिव्यक्त विचारहरु हेर्दा संसद आउँदा दिनमा पनि यही नियतिबाट गुज्रिने सम्भावना देखिएको छ ।

बितेका ५ वर्षमा संसदले विधायकी अधिकार प्रयोगमा खासै ध्यान दिन सकेन । संसदीय मूल्य र मान्यतालाई अलिकति पनि ख्याल नगर्ने र सत्तालाई सर्वोपरि ठान्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्था बलियो हुन सक्दैन । अध्यादेशबाट देश चलाउने,संसदलाई कुष्ठा पोख्ने थलो बनाउने अनि राज्यका अंगहरुलाई निकम्मा बनाउने प्रवृत्तिले जनतामा असन्तुष्टि चुलिएको छ । जनताले विकल्प खोजेका छन् भन्ने गएको स्थानीय निर्वाचनले प्रमाणित गरिसकेको छ ।

तर, मुख्य राजनीतिक नेतृत्व जनताका चाहनाहरु र आफ्नो दायित्वप्रति अझै संवेदनशील बन्न सकेको छैन । बढ्दो भ्रष्टाचार र कुशासनले व्यवस्था कमजोरमात्रै बन्दैन,एउटा कालखण्डमा त्यागी दर्ज भएका नेताहरुलाई औचित्यहीन बनाइदिन्छ । २०७९ साल मंसिर ४ गते आम निर्वाचनको मिति तय भएको छ । निर्वाचनबाट योग्य व्यक्तिलाई संसदमा पु¥याउने तथा संसदीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । मै सर्वेसर्वा हुँ भन्ने अहिलेको प्रवृत्तिमाथि निर्मम प्रहार भएमा मात्रै संसदीय मूल्य र मान्यताहरु कायम रहन्छन् भन्ने जनताले बुझ्नुपर्ने देखिएको छ ।