नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक प्रधानन्यायाधिस सरकारी निवासमै नजरबन्दमा परेका छन् । जनआन्दोलन २०६२÷६३ ताका तत्कालिन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला सहित सात राजनीतिक दलका नेतालाई राजाको सरकारले नजरबन्द गराएको थियो । राजाको शासन निरंकुश थियो । नागरिकले गणतन्त्र खोजेका थिए । राजतन्त्रकै बिरोधमा आन्दोलनरत भएकोले सरकारले नेतालाई नजरबन्द गराएको चर्चा आउने गथ्र्यो ।

आन्दोलनमा उत्रेका नागरिकलाईपनि पक्राउ गरेर थानकोट कटाउने, कतिपयलाई बेपत्ता बनाउने काम भए । सशष्त्र द्वन्द्वको बेलामा त राज्य र बिद्रोहीपक्षबाट कैयौं मानिस बेपत्ता बनाइए । यस्ता क्रियाकलाप नागरिक अधिकार बिरोधी थिए । नेपालको कानून र संविधानले हरेक नागरिकलाई स्वतन्त्र पूर्वक बाँच्न पाउने हक दिएको छ । नागरिकले स्वतन्त्र भएर हिड्न पाउने व्यवस्था भएको र अधिकार नपाएमा परमादेश दिन सक्ने सबोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिसलाई सरकारले नजरबन्दमा राख्ने काम भने गम्भिर हो । एउटा नागरिककै अधिकार रक्षा गर्नुपर्ने सरकारले उच्च पदस्थ अधिकारीलाई नजरबन्दमा राख्नु निरंकुशताको प्रतिक हो ।

जनताको मतले निर्वाचित जनप्रतिनिधि र सरकारले जनताको हितमा काम गर्नुपर्छ । जनताको हित भित्र सबै उच्च पदस्थ पनि पर्छन् । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको भोलीपल्टै सरकारले निरंकुशता देखाएको छ । संसद नभएको समयमा कार्यपालिकाले न्यायपालिका प्रमुख माथी गरेको ठाडो हस्तक्षेप निन्दनीय हुनुपर्छ । किनकी महाअभियोग लगाएर एक बर्ष भुृmलाउने, निक्र्यौल नदिने अनि प्रधानन्यायाधिस आफ्नो कक्षमा फर्कन खोज्दा नजरबन्द गराउने काम साह्रै अपमानजनक हो । यद्यपी प्रधानन्यायाधिस चोलेन्द्र शम्सेर राणालाई महाअभियोग लगाउनै पर्ने कतिपय कारण होलान्, ती कारण संसदमा पुष्टी हुने कुरा हो । संसद सकिंदापनि कुनै टुंगो लगाउन नसक्ने बिषय राजनीतिक दल, सांसद र सिंगो संसदको पनि कमजोरी होइनर ? यदी महाअभियोग लगाएको सही थियो भने शुक्रवार भित्रै पास गरेर देखाउन सक्नुपथ्र्यो । संसदनै सकिंदापनि यतिलामो समयसम्म एउटा एजेण्डा पास गर्न नसक्ने सांसद र कार्यपालिकाले एउटा नागरिककै हैसियतमा पनि घरबाहिर निस्कन खोज्नेलाई रोक्नुले संसारभर नकारात्मक सन्देश पुग्नेछ । एउटा लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक देशको सरकारले सयौं प्रहरी लगाएर न्यायपालिकाको प्रमुखलाई नजरबन्दमा राखिसकेपछि अब कुन संस्था बाँकी रह्यो? जसले नागरिक र उच्च पदस्थको सुरक्षा दिन्छ भनेर विश्वास गर्ने ?

हिजो राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा यिनै शेरबहादुर देउवा अपदस्त गरिए । नेपालका राजनीतिक दल र उनकै स्वयं कांग्रेसपार्टीले राजाले निरंकुशता देखाए, अधिनायकबाद भयो भनेर सडक संघर्ष समेत गरे । अहिले कुनै उच्च पदस्थलाई घरमै थुनेर सरकारले लोकतान्त्रिक छवि देखायो त ? सामान्य कुरापनि हेक्का नराख्ने यो कस्तो सरकार हो ? चोलेन्द्र शमसेर अदालतमा गएपनि के गर्थे होला ? किन दलहरु डराए ?

हिजो लोकमानसिंह कार्कीलाई नेपाल आउन नपाउँदै बिदेशी भूमिमा छँदा महाअभियोग लगाए । उनी फर्केर एक दिन हाजिर मात्रै गर्न पाएको भए अख्तियारको भाषामा ठूला भ्रष्टाचारी समाउने अबस्था थियो । अहिले चोलेन्द्र अदालत गएभने फेरी तीनै ठूलाठालुहरु बिरुद्धको मुद्दा उल्झिन्छ भनेर सरकार डराएको पनि हुन सक्छ । यदि त्यसो हो भने चोलेन्द्रलाई महाअभियोगको भूत देखाएर दलहरुले आँफू भित्रको हिलो पुच्छ्ने काम गरेका हुन् भन्ने आधार प्रसस्त छन् । नत्र एउटा उच्च पदस्थ अधिकारीलाइ नजरबन्द गराउने के सकट आइलागेको छ यो देशमा ?