असारे विकास नेपालको नियति हो । आर्थिक वर्ष सकिने बेला हतार–हतार काम गर्ने र बजेट पचाउने यो प्रवृत्ति अत्य हुनुपर्छ भन्ने आवाजको अहिलेसम्म संवोधन हुन सकेको छैन । असारे विकासलाई निरुत्साहित हैन,निषेध नै गरिनुपर्छ । नियोजित रुपले नै असारमा विकास निर्माणको काम गर्ने प्रवृत्ति एकातिर छ भने अर्कोतिर त्यसमा बाध्यता पनि रहेको छ । नेपालमा साउनबाट आर्थिक वर्ष सुरुह हुन्छ । विभिन्न योजनाहरुमा बजेट छुट्टयाइन्छ । तर, योजना र छुट्टिएको बजेट समयमा विनियोजन हुँदैन ।
बजेट विनियोजना हुँदा र सरोकारवाला निकायसम्म पुग्दा तीन महिना बितिसकेको हुन्छ । कतिपय अवस्थामा त अझ ढिला हुन्छ । त्यसपछिको प्रक्रिया पनि उस्तै झन्झटिलो छ । बोलपत्र आह्वान र अन्य प्रक्रियाहरु पूरा गर्दा पुनः ढिला हुन्छ । ठेकेदारसँग सम्झौता गर्दासम्म आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्छ । बाँकी रहेको ६ महिनामा काम नसकिए बजेट निकासा हुँदैन । जसले गर्दा हतारमा काम हुन्छ । यो प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउन समयमै बजेट विनियोजन तथा योजना सम्झौता सम्पन्न गर्नैपर्छ ।
यो कामको सुरुवात बागलुङ नगरपालिकाबाट भएको छ । छिमेकी पालिकाहरुले योजना र कार्यक्रमको फेहरिस्त सार्वजनिक नगर्दै बागलुङले तीन सयभन्दा बढी योजनाहरुको सम्झौता गरिसकेको छ । ती योजनाहरुको काम नै थालिएको छ । असारमा बजेट ल्याएलगत्तै रातो किताब प्रकाशित गरेको बागलुङले योजना सम्झौता गर्नुअघि सबै योजनाको लागत स्टिमेटसमेत तयार ग¥यो । वडामै पुगेर पूर्वाधार क्षेत्रका योजनाहरु सम्झौता गरियो । योजना सम्झौतासँगै साउन र भदौभित्रै ती योजना लिने पदाधिकारीको खाता खुलिसकेका छन् । जसले गर्दा योजनाहरुको काम सुरु हुनपुग्यो । समयमै काम सुरु गर्नु भनेको समयमै सकिनु पनि हो । बागलुङले अहिले जे गरेको छ, त्यो अनुकरणीय छ । बागलुङबाट अन्य पालिका, संघ र प्रदेश सरकारले पनि सिक्नुपर्छ ।
