गण्डकीका प्रदेश सांसदहरुले औपचारिक विदाइ लिएका छन् । ५ वर्षे कार्यकाल समाप्तिसँगै प्रदेशसभा सचिवालयले सांसदहरुको विदाइ गरेको हो । प्रदेश सभा सचिवालयले सांसदहरुलाई कदरपत्र पनि प्रदान गरेको छ । कदरपत्रमा सचिवालयले ‘व्यवस्थापकीय र विधायकी कार्यको उच्च सम्मान’ गरिएको उल्लेख गरेको छ ।
२०७२ सालको संविधानले परिकल्पना गरेको तीन तहको सरकारको अवधारणाको जगमा प्रदेश सरकार स्थापना भएको हो । केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाको विकल्पमा अगाडि सारिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गराउने जिम्मेवारीसहित सांसदहरु संसद छिरेका थिए । संघीयता कार्यान्वयन सहज थिएन । आवश्यक कानून,भौतिक पूर्वाधार,कर्मचारीको अभावका बीच प्रदेश संसले आफ्नो काम थालनी गरेको थियो । बितेका ५ वर्षमा प्रदेश संसदमा विभिन्न आरोह–अवरोहरु आए । विधायकी अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने दायित्व भुलेकोजस्तो पनि देखियो । सांसदहरुले विधायकी अधिकार बिर्सदा प्रदेशको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा भयो ।
सांसदहरुमाथि सुविधाभोगी भएको आरोप लाग्यो । प्रदेश सरकार विघटन गरिनुपर्छ भन्ने आवाजलाई चर्को बनाउने कारकको रुपमा सांसदहरु नै खडा भए । ५ वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले २ वटा सरकार निर्माण ग¥यो । यद्यपि,प्रदेशसभा र सरकारबाट सिर्जनात्मक काम नभएका भने हैनन् । कोभिडकालीन समयमा नजिकको सरकारको रुपमा गण्डकी सरकारले निभाएको भूमिका,सांसदहरुबाट संसदमा गरिएको जनताका समस्याहरुको उठान एवं केही दीर्घकालीन महत्वका विकास निर्माणका कार्यहरुले प्रदेशसभा र सरकारको औचित्य पुष्टि गरे । गर्नुपर्ने र गर्न सकिने कामहरु धेरै थिए । तर, भन्नैपर्ने हुन्छ, सांसदहरुले त्यता उति ध्यान दिएनन् । सुविधाभोगी हुनु र ठेकेदार प्रवृत्ति देखाउँदा उनीहरु स्वयंको शाख गिर्न पुग्यो । बिदाइ हुँदा पनि उनीहरुले त्यस्तै व्यवहार प्रदर्शन गरे । उच्च नैतिकतायुक्त संस्कार देखाएनन् । निवर्तमान सांसदहरुले ऐनको धज्जी उठाउँदै सरकारी सवारी साधन प्रयोग गरिरहे । सचिवालयले उपलब्ध गराएका अन्य सामग्रीहरु फिर्ता गनर््ुपर्छ भन्ने ख्याल पनि उनीहरुबाट गरिएन । प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ अनुसार सांसदबाट हटेपछि उनीहरुले सरकारी सवारी फिर्ता गर्नुपर्छ । त्यसो गरिएन ।
एमाले प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारी, अर्थ तथा विकास समिति सभापति दीपक कोइराला, कांग्रेस प्रमुख सचेतक ओमकला गौतम, विधायन समिति सभापति विष्णुप्रसाद लामिछाने र राष्ट्रिय जनमोर्चा संसदीय दलनेता पियारी थापाले भने गाडी फिर्ता गरेर नैतिकता प्रदर्शन गरेका छन् । आउँदो मंसिर ४ गतेको लागि नयाँ चुनाव घोषणा भएको छ । सांसदहरु पुनः परीक्षणको लागि जनताबीच जाँदैछन् । जनताले आफ्ना हरेक गतिविधिको मूल्याङ्कन गरिरहेका हुन्छन् भन्ने ख्याल राख्दा निवर्तमान सांसदहरुकै हित हुने हो । राजनीतिज्ञको सबैभन्दा ठूलो गहना भनेको इमान्दारिता नै हो । निवर्तमान सांसदहरुले ध्यान देऊन् । एउटा पुसले जाडो जाँदैन । राज्यकोषबाट तलब र सुविधा लिएका सांसदहले आर्जन गरेका ज्ञानलाई राज्यकै हितमा लगाउने योजना बनाउन् । जनताको नजरमा असल सांसद हुने बाटो समाउन् ।
