आउँदो मंसिर ४ गते हुने संघ तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको लागि देशभरबाट उत्साहपूर्ण रुपले मनोनयन दर्ता भएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि २ हजारभन्दा बढीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । वास्तविक तथ्याङ्क आइसकेको छैन र मनोनयन दर्ता गराएका सबैले अन्तिम समयसम्म प्रतिस्पर्धामा टिकीरहन्छन् भन्ने पनि छैन । यद्यपि,मनोनयन दर्ताको दिन जुन उत्साह देखिएको छ, त्यसले आम निर्वाचनप्रतिको मोह भने झल्काएको छ । गण्डकीको हकमा ८० वर्षका वृद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीदेखि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र आशालाग्दा केही युवाहरुले मनोनयन दाखिला गरेर जन अनुमोदित हुने चाहना व्यक्त गरेका छन् ।
लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै आवधिक निर्वाचन हो । जनताबाट अनुमोदित हुनेहरुले उनीहरुकै सार्वभौम अधिकारको उपयोग गर्ने अवसर निर्वाचनले जुराउँछ । जनताले योग्यलाई छान्छन् र आफूलाई मन नपर्ने व्यक्तिलाई पाखा लगाउँछन् । सिद्धान्ततः यसो भनिए पनि नेपालको राजनीतिमा ठ्याक्कै त्यस्तै भएको छैन । राजनीतिक दलहरुले संविधानले नै तोकेको मापदण्ड पूरा गर्ने तत्परता देखाएका छैनन् र कानूनी छिद्रहरु प्रयोगगर्दै आफू अनुकूलका वा आसेपासेलाई जनप्रतिनिधि बनाउने प्रपञ्च रचेका छन् । समानुपातिकको सूचीमा आफन्त र आफू निकटका व्यक्तिहरुलाई राखेर उनीहरुले प्रदर्शन गरेको चरित्र आफैमा पनि निन्दनीय छ । प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन लड्न हिच्किचाउनेहरुलाई सुरक्षित अवतरण गराउने र जीवनभर लाभको पद दिलाउने कार्यलाई कुनैपनि कोणबाट सही मान्न सकिँदैन ।
दलहरुको यो प्रवृत्तिले लोकतन्त्र बलियो बन्दैन । प्रत्यक्ष चुनावमा पनि आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई टिकट दिने र राम्राहरुलाई पनि बहिष्करणमा पारिएको पाइएको छ । दलको झण्डामुनि बसेका धेरै योग्यहरुलाई जन अनुमोदित हुने अवसरबाट बञ्चित गराइएको छ । जसले गर्दा नागरिकमा दलहरुप्रतिको विश्वास घट्दै गएको छ । दलहरुले पछिल्लो समय चुनेका उम्मेदवार हेर्दा समावेशी सिद्धान्तको धज्जी उडाइएको छ भने महिला,दलित तथा सीमान्तकृतहरुको अधिकार कटौति भएको छ । मनोनयन दर्तामै महिलाहरुको संख्या निराशाजनक छ । मुलधारको राजनीतिमा ल्याउनुपर्ने समूहलाई पछाडि पार्दै शीर्ष नेतृत्व भनाउँदाहरुले हालिमुहाली गर्ने प्रवृत्ति लोकतन्त्रको लागि घातक छ । पछिल्लो समय स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले दलहरुको यो प्रवृत्तिविरुद्ध धावा बोलेका छन् ।
स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले त्यो प्रवृत्तिलाई पराजीत गरेर नयाँ सन्देश प्रवाह गरेका छन् । तर, पनि मुख्य राजनीतिक दलहरुले चेतेका छैनन् । मनोनयन प्रक्रियाले कम्तिमा त्यही देखाउँछ । राजनीतिक दलहरु लोकतन्त्रका खब्बा हुन् । देश चलाउने राजनीतिक दलहरुले नै हो । दलका नेताहरुलाई खबरदारी गर्दै सही मार्गका हिँडाउने दायित्व नागरिककै हो । मनोनयन दर्ता गरेका र भोलि उम्मेदवार बन्नेहरुको क्षमता परख गर्ने,गुण र दोषको आधारमा आफ्नो मत जाहेर गर्ने अधिकार नागरिककै हातमा छ । त्यसमा नागरिक स्वयं चनाखो हुनु जरुरी छ । मनोनयनमा देखिएको जुन उत्साह छ,त्यसले लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिवद्धता भने झल्काएको छ ।
