बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जामा ब्याजदर बढाएपछि उद्योगी/व्यवसायीहरु आक्रोशित बनेका छन् । उनीहरुले तत्काल कर्जामा बढाइएको ब्याजदर नघटाइ किस्ता नतिर्ने सम्मका कठोर निर्णय गर्ने धम्की दिएका छन् । कर्जामा ब्याज बढाइएको विरोधमा सुर्खेतका व्यवसायीहरुले त बन्दकै कार्यक्रमसमेत आयोजना गरिसकेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाएसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकमाथि घटाउन हस्तक्षेप गर्नुपर्ने दवाव दिइएको छ भने स्वयं अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि बैंकर्सहरुलाई ब्याजदर घटाउन आग्रह गरेका छन् ।

तर, अर्थमन्त्री स्वयंले ब्याजदरबारे अध्ययन गर्न गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन भने उनको चाहना विपरीत आएको छ । यसले गर्दा तत्काल ब्याजदर घट्नेभन्दा पनि ऋणी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीचको जुहारी चल्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ । गएको भदौको अन्तिममा बसेको बैंकर्स एसोसियसनको बैठकले ब्याजदरलाई खुला र प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थामा छाड्ने निर्णय ग¥यो । निक्षेप अभाव खेपिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सो निर्णयपछि एकाएक निक्षेपमा ब्याजदर बढाए । निक्षेपमा ब्याजदर बढ्नु् भनेको कर्जामा पनि बढ्नु नै थियो । कर्जामा ब्याजदर बढ्यो । बैंकर्सहरुले निक्षेप आकर्षित र सुरक्षित गर्न ब्याजदर बढाएको र त्यसले बै ंकको कुनै भूमिका नभएको जिकिर गरिरहेका छन् । खुला बजार अर्थतन्त्रमा माग र आपूर्तिले नै बस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारण गर्ने तर्क उनीहरुको रहेको छ ।

कोभिडको बेला व्यवसायीहरुको माग र राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार ब्याजदर घटाइएको, पुनकर्जा दिइएको र अहिले राष्ट्र बैंकले नै स्वतन्त्र छाडेपछि ब्याजदर बढाइएको पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रष्टिकरण दिएका छन् । तर, निजी क्षेत्र भने बैकर्सहरुको सो भनाइमा सहमत छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रतिकूल समयमा पनि नाफा कमाइरहेकोले ब्याजदर बढाउन नहुने उनीहरुको तर्क छ । अहिलेकै अवस्था हेर्ने हो भने, वाणिज्य बैंकहरुमा एकैदिन ३६ अर्ब निक्षेप वृद्धि भएको रेकर्ड छ । दसैंपछि बैंकमा निक्षेप बढ्न थालेपनि कर्जा भने घट्दो छ । दुबैको तर्कमा दम छ तर बै ंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले एकाएक कर्जामा ब्याजदर बढाउँदा लागत बढ्न पुगेको छ । नेपाली उत्पादनहरुले प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा राख्दा १५ प्रतिशत मुनाफा पाइने तर त्यही रकम उद्योग÷व्यवसायमा लगाउँदा १० प्रतिशत पनि नाफा नहुने परिस्थितिले उत्पादकत्व पक्कै बढाउँदैन ।

आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई मलजल गर्ने र अन्ततः नेपालीको कमाइ विदेशतर्फ जाने अवस्था निर्माण हुन्छ । सोधानान्तर घाटा लगातार बढिरहेको सन्दर्भमा नेपालको पहिलो आवश्यकता भनेको उत्पाकत्व वृद्धि नै हो । ब्याजदरमा भएको वृद्धिले त्यो बाटोमा तगारो हालेको छ । कोभिडपछि उद्योग/व्यवसायमा केही सुधार भएपनि अझै तब्ग्रिएको अवस्था हैन । ब्याजदर वृद्धिले उद्योग÷व्यवसायमा थप संकट निम्त्याएको छ । ब्याजदरको अस्थिरताले व्यवसायबाट पलायनको खतरा पनि निम्त्याएको छ ।

त्यस्तो अवस्थामा आन्तरिक उत्पादन नै ठप्प हुने खतरा पनि रहन्छ । यो तथ्यलाई नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैक तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मनन गर्नुपर्छ । ख्ला बजार अर्थतन्त्रलाई अंगाल्नु एकातिर छ तर निक्षेपको सुरक्षाको नाममा बढी नाफामुखी हुने प्रवृत्तिमा रोक लगाउनैपर्छ । अहिले उद्योगी÷व्यवसायीहरुले उठाएका मागहरु नाजायज छैनन् । उनीहरु आक्रोशित भएका छन् । आक्रोश आन्दोलनमा बदलिए त्यसले कसैको भलो गर्दै न । अतःबढ्दो ब्याजदरलाई लिएर सुरु गरिएको विरोधलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नै गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । मध्यमार्गी बाटो खोज्नुपर्छ ।