माइक्रो ब्लग साइट ‘ट्विटर’ खरबपति एलेन मक्सको स्वामित्वमा आएको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको स्वघोषित अभियन्ताको हातमा गएसँगै ट्विटरमा अब स्वच्छ बहसको नाममा फरक विचारहरुले त्यहाँ स्थान पाउने निश्चित छ । अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको खातालाई आजीवन बन्द गराएको ट्विटरमा यो परिवर्तन आइरहँदा नेपालमा भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बहस चर्केर गएको छ । यसको कारण हो– पछिल्लो समय ट्विटर,फेसबुक, टिकटकजस्ता सामाजिक सञ्जालमा चलाइएको एउटा अभियान अनि निर्वाचन आयोगले त्यसमाथि लगाउन खोजेको बन्देज !
चुनाव नजिकिँदै गर्दा सामाजिक सञ्जालमा एउटा अभियान सुरु भयो–नो नट एगेन । सामाजिक सञ्जालमार्फत् पटक–पटक निर्वाचन जितेका र राजकीय पदमा पुगेका नेताहरुलाई पुनः मतदान नगर्न आग्रह गरिएका सन्देशहरु प्रवाह भए । यो अभियान चलाउने व्यक्ति वा समूह को हो भन्ने खुलेको छैन तर अभियानअन्तर्गत केही शीर्ष नेताहरुको तस्वीरसहित उनीहरुलाई मत नहाल्न अपील गरियो । यो अपिलको विरुद्ध माओवादी केन्द्रकी नेतृ पम्फा भुषालले नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोमा उजुरी हालिन् । साइबर ब्यूरोले ‘नो नट एगेन’को नाममा चेतावनी दियो । तर, त्यो अभियान संचालकहरुले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको एउटा स्वरुप भएको जिकिर गरे । कसैलाई भोट देऊ भन्नु र नदेऊ भन्नुमा भिन्नता नभएका जिकिर गरे ।
२०७० सालको पुस २१ गते नै सर्वोच्चले सरकारको नाममा दिएको ‘नो भोट’को व्यवस्था गर्नू भनी दिएको निर्देशनात्मक आदेश पालना नभएको विषयको पनि उठान भयो । अभियानले चर्चा पाउँदै गयो । त्यही उपक्रममा निर्वाचन आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै नो नट एगेन अभियानमाथि कारबाहीको धम्कीमात्रै दिएन, यो अभियानले निर्वाचन बिथोल्ने र आचारसंहित उल्लंघन गरेको जिकिर ग¥यो । निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने र निर्वाचन बिथोल्ने गतिविधि सह्य नहुने आयोगको चेतावनीपछि यो अभियानले झन व्यापकता पायो । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता उल्लंघनको डण्डा चलाउने चेतावनी दिएसँगै नागरिक समाज दुई भागमा विभक्त भयो । आयोगको गतिविधि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरुद्ध भएको भन्दै अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीलगायतहरुले त्यसको विरोध जनाए भने डा.बाबुराम भट्टराईलगायतका शीर्ष नेताहरु आयोगको पक्षमा देखिए ।
यो सत्य हो, निर्वाचन आचार संहिता २०७९, निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन अनुसार सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्न वा गराउन पाइँदैन । सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्न नपाइने,कसैको अपमान गर्ने, द्वेषपूर्ण भाषण (हेट स्पिच) जस्ता भ्रामक टिका टिप्पणी गर्न वा गराउन नहुने र कुनै प्रयोजनको लागि प्रकाशन वा प्रसारण भएको सूचना वा सामग्रीलाई निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्य तोडमोड गरी गराई सामाजिक सञ्जालमा शेयर वा लाइक वा कमेन्ट गर्न वा गराउन मिल्दैन । त्यसमा आचारंहिता विद्युतीय कारोबार ऐन पनि आकर्षित हुन्छ ।
चुनाव लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । चुनाव बिथोल्न पाइँदैन । सामाजिक सञ्जाल अमुक नेताको मानमर्दन गर्ने थलो पनि हैन र हुनुहुँदैन । तर, चुनावको नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि धावा बोल्न भने मिल्दैन । अभियानलाई निर्वाचन विथोल्ने षड्यन्त्रको रुपमा हेर्ने आयोगमाथि नै ठूला नेताहरुको आग्रहमा परिचालित भएको आरोप लागेको छ । त्यसबाट मुक्तिको लागि पनि आयोग संयम बन्नुपर्छ । निर्र्वाचनलाई आधार बनाएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नै धावा बोल्ने काम भने गरिनुहुँदैन । सुरुमा भनेजस्तै अभिव्यक्तिका पक्षपाति एलन मस्क मालिक बनेर ट्विटरम आउँदै गर्दा आयोगबाट भएको निर्णय हताशपूर्ण मनस्थितिको अपरिपक्व निर्णय जस्तो देखिएको छ ।
