निर्वाचनलाई स्वच्छ र मर्यादित एवं भयरहीत वातावरणमा सम्पन्न गराउनु निर्वाचन आयोगको कर्तव्य हो । संवैधानिक आयोगको रुपमा यसलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी पनि त्यही हो । नेपालको संविधानको धारा २४६ मा निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले संविधान र संघीय कानून बमोजिम निर्वाचन गराउने विषय पनि स्पष्ट छ । देश संघीय संरचनामा गएपछि हुन लागेको संघ र प्रदेशको निर्वाचनलाई मर्यादित वातावरणमा सम्पन्न गराउनु भनेको आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्नुमात्र नभएर लोकतन्त्र सुदृढ बनाउने विषयसँग पनि जोडिएको छ ।
निर्वाचन आयोग सक्रिय बनेको छ । आयोगले पछिल्ला दिनहरुमा योग्यता नपुगेका उम्मेदवारहरुको उम्मेदवारी रद्दमात्र गरेको छैन, आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाहरुमा कडाइ गर्न थालेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दीनेशकुमार थपलियाले आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने दल र उम्मेदवारका गतिविधिहरुलाई टुलुटुलु हेरेर नबस्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेहरुलाई आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ भने त्यसरी स्पष्टीकरण सोधिएकोमा दलहरु रुष्ट बनेका छन् । आयोगले सत्तारुढ दलका नेताहरुले सेनाको हेलिकोप्टर चढेर हिँडेको घटनाको अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आग्रह गरेको छ । आयोगको यो निर्णयको आलोचना भएको छ । आयोगले क्षेत्राधिकार नाघेको आरोप लागेको छ । स्पष्ट छ, निर्वाचनका क्रममा हुने आचारसंहिता विपरितका घटना अनुगमन, छानबिन र कारबाहीको कानुनी अधिकार निर्वाचन आयोगलाई नै छ ।
निर्वाचन ऐन २०७३ तथा निर्वाचन कसुर तथा सजाय निर्धारण ऐनअन्तर्गत रहेर आयोगले आफै छानबिन गर्न सक्छ । उसले अख्तियार गुहार्नु भनेको आचारसंहिता उल्लंघन गर्दा फौजदारी अभियोग लाग्नसक्छ भन्ने सन्देश हो ।
निर्वाचनका क्रममा आचारसंहिता उल्लंघन हुनु नयाँ हैन । उल्लंघन गर्नेहरु ज्यादाजसो शीर्ष नेता र मुख्य राजनीतिक दलका उम्मेदवार नै भएको पनि लुकेको छैन । आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाहरुमा शून्य सहनशीलता कायम गर्न सकेको भए उल्लंघनका घटनाहरु बढोत्तरी हुने थिएनन् । तर, यसअघि निर्वाचन आयोगबाटै जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानशिकता हावी हुन दिने काम भयो/गरियो । शीर्ष नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिइयो । कतिसम्म भने आचारसंहिता उल्लंघनलाई सामान्यीकरण गर्ने प्रयत्न पनि थालियो । जसले गर्दा आचारसंहिता भन्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने विषय बन्न पुग्यो । आयोग सक्रिय भएको छ ।
आचारसंहिता उल्लंघनका घटनामा शून्यसहनशीलता जरुरी छ । तर, आयोगले आफ्नो संवैधाधिक दायरा भने बिर्सन मिल्दैन ।आयोगका कामलाई अहिले सत्तारुढ दलक नेताहरुले फरक ढंगले हेरेका छन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अमुक दलको पक्षधर भएको आरोप लगाउन सुरु गरिएको छ । केही स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले आयोगको निर्णय पूर्वाग्रही भएको भन्दै अदालत गुहारेका छन् । यो विषयलाई अदालतले हेर्ने भएकाले त्यता नजाऊँ तर चुनावको मुखमा आयोग विवादमा पर्नु हुँदैन । उसका कामहरु घामजत्तिकै छर्लङ्ग हुनुपर्छ । हरेक गतिविधिहरुको चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्छ । उसका गतिविधिहरु जनअनुमोदित हुनुपर्छ । पारदर्शीता र निश्पक्षताबाट च्यूत हुँदा समग्र निर्वाचन प्रक्रिया नै दूषित हुने तथा परिणामप्रति पनि आशंका उत्पन्न हुने अवस्था आउनेतर्फ आयोगले ध्यान दिनुपर्छ । तर, डर,त्रास अनि पक्षधरता आयोगलाई सुहाउँदैन र त्यस्तो गर्नु पनि हुँदैन ।
